ईश्वर दुबे
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वर्तमान विद्यार्थियों की निःशुल्क शिक्षा रहेगी जारी, गरीब एवं वंचित वर्ग के बच्चों के हितों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान
छत्तीसगढ़ के 207 इग्नाइट विद्यालयों में पीपीपी मॉडल से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का प्रस्ताव
ग्रामीण और विकासखंड स्तर के बच्चों को मिलेगी सीबीएसई पाठ्यक्रम आधारित अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा
रायपुर, 19 नवंबर 2026/ छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों एवं विकासखंड मुख्यालयों में बच्चों को राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करने जा रही है। इन विद्यालयों की भूमि, भवन एवं अन्य संपत्तियों का शत-प्रतिशत स्वामित्व राज्य शासन के पास ही रहेगा। इसके अंतर्गत प्रदेश के पांच संभागों में संचालित 207 इग्नाइट (IGNITE) विद्यालयों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल के माध्यम से संचालित करने का प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है। इनमें 103 प्राथमिक एवं 104 पूर्व माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को सीबीएसई पाठ्यक्रम आधारित अंग्रेजी माध्यम की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना और उन्हें राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना है। सीबीएसई मानकों के अनुरूप पाठ्यक्रम, शिक्षक प्रशिक्षण एवं स्टाफ की समयबद्ध उपलब्धता और अनुभवी संस्थाओं की विशेषज्ञता का लाभ लेना आवश्यक है। इसका प्राथमिक लक्ष्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच बनाना है ।
विद्यालयों का स्वामित्व शासन के पास, केवल संचालन की जिम्मेदारी संस्था को
प्रस्ताव के अनुसार इग्नाइट विद्यालयों का संचालन ओएमटी (ऑपरेशन, मेंटेनेंस एंड ट्रांसफर) मॉडल के अंतर्गत किया जाएगा। इसके तहत चयनित संस्था को 30 वर्षों के लिए विद्यालयों के संचालन एवं रखरखाव की जिम्मेदारी दी जाएगी। संस्था के कार्य-प्रदर्शन के आधार पर अधिकतम 10 वर्षों की अवधि वृद्धि का प्रावधान रहेगा। विद्यालयों की भूमि, भवन एवं अन्य संपत्तियों का शत-प्रतिशत स्वामित्व राज्य शासन के पास ही रहेगा। विद्यालयों का नाम भी इग्नाइट यथावत रहेगा। निर्धारित अवधि समाप्त होने पर समस्त संपत्ति बिना किसी प्रतिकर के शासन को वापस प्राप्त होगी। इस प्रकार यह व्यवस्था विद्यालयों के निजीकरण अथवा विक्रय की नहीं, बल्कि बेहतर शैक्षणिक प्रबंधन एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की पहल है।
विद्यार्थियों के हितों की सुरक्षा को सर्वाेच्च प्राथमिकता
प्रस्ताव में विद्यार्थियों के हितों की सुरक्षा को सर्वाेच्च प्राथमिकता दी गई है। वर्तमान में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों को विद्यालय की उच्चतम कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों के अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर एवं अन्य वंचित वर्गों के बच्चों के लिए शासन का अतिरिक्त निःशुल्क सीट कोटा भी निर्धारित रहेगा। संचालनकर्ता संस्था का चयन भी सर्वाधिक अतिरिक्त निःशुल्क सीटें उपलब्ध कराने के आधार पर किया जाएगा। यदि कोई संस्था पात्र विद्यार्थियों को प्रवेश देने से इनकार करती है अथवा उनसे अनुचित शुल्क वसूलती है, तो वसूली गई राशि का पांच गुना तथा प्रत्येक घटना पर एक लाख रुपये की अतिरिक्त शास्ति का प्रावधान प्रस्तावित है।
मनमानी फीस वसूली पर रहेगा नियंत्रण
प्रस्ताव के अनुसार ओपन सीटों पर शुल्क निर्धारण छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन अधिनियम, 2020 के प्रावधानों के अधीन रहेगा। इससे संचालनकर्ता संस्थाएं मनमाने तरीके से शुल्क निर्धारित नहीं कर सकेंगी। संस्थाओं का चयन खुली एवं प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। वर्तमान में किसी भी संस्था का चयन नहीं किया गया है। निविदा एवं अनुबंध की शर्तें नियमानुसार सार्वजनिक की जाएंगी।
छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के तहत पदक विजेताओं को मिलेगी 75 हजार तक खेलवृत्ति, 30 नवम्बर तक कर सकते हैं आवेदन
राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले वरिष्ठ, जूनियर और सब-जूनियर खिलाड़ियों को सालाना 20 से 75 हजार तक की खेलवृत्ति
रायपुर. 19 नवम्बर 2026. खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के तहत खेलवृत्ति के लिए राज्य के खिलाड़ियों से आवेदन मंगाए हैं। योजना के अंतर्गत प्रदेश के राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को 75 हजार रुपए तक की सालाना खेलवृत्ति दी जाएगी। विभाग द्वारा वरिष्ठ, जूनियर और सब-जूनियर वर्ग के खिलाड़ियों को पदक के अनुसार 20 हजार रुपए से 75 हजार रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रदेश के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने खेलवृत्ति दी जाती है। इसके लिए पात्र खिलाड़ी 30 नवम्बर तक आवेदन कर सकते हैं।
छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना में राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले वरिष्ठ वर्ग के खिलाड़ी को 75 हजार रुपए, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले को 50 हजार रुपए और तृतीय स्थान वाले को 40 हजार रुपए की खेलवृत्ति दी जाएगी। जूनियर वर्ग में क्रमशः 60 हजार, 40 हजार और 30 हजार रुपए तथा सब-जूनियर वर्ग में 50 हजार, 25 हजार और 20 हजार रुपए दिए जाएंगे।
खेलवृत्ति के लिए 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच आयोजित अधिकृत राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में अर्जित उपलब्धियों को आधार बनाया जाएगा। ओलंपिक, एशियाई खेल, कॉमनवेल्थ गेम्स और नेशनल गेम्स में शामिल खेल विधाओं की राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ी इसके पात्र होंगे। आवेदन में खेल के नाम का उल्लेख करना अनिवार्य है।
खेलवृत्ति के लिए इन खेलों को किया गया है शामिल
छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना में खेलवृत्ति के लिए ओलंपिक खेल एक्वाटिक्स, आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, कैनोइंग, साइकिलिंग, इक्वेस्ट्रियन, फेंसिंग, हॉकी, फुटबॉल, गोल्फ, जिमनास्टिक, हैंडबॉल, जूडो, मॉडर्न पेंटाथलॉन, रोइंग, रग्बी सेवन, सेलिंग, शूटिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइम्बिंग, सर्फिंग, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, टेनिस, ट्रायथलॉन, वॉलीबॉल, वेटलिफ्टिंग और कुश्ती को शामिल किया है। एशियाई खेलों में शामिल एक्वाटिक्स, आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बेसबॉल, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, ब्रेक डांसिंग, कैनोइंग, क्रिकेट, साइकिलिंग, ड्रैगन बोट, इक्वेस्ट्रियन, फेंसिंग, हॉकी, फुटबॉल, गोल्फ, जिमनास्टिक, हैंडबॉल, जूडो, कबड्डी, मार्शल आर्ट, माइंड स्पोर्ट्स, मॉडर्न पेंटाथलॉन, रोलर स्पोर्ट्स, रोइंग, रग्बी सेवन, सेलिंग, सेपक टाकरा, शूटिंग, स्पोर्ट क्लाइम्बिंग, स्क्वैश, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, टेनिस, ट्रायथलॉन, वॉलीबॉल, वेटलिफ्टिंग, कुश्ती एवं वुशु के खिलाड़ी भी इसके लिए पात्र होंगे।
कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल एक्वाटिक्स, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, 3×3 बास्केटबॉल, बीच वॉलीबॉल, बॉक्सिंग, क्रिकेट, साइकिलिंग, जिमनास्टिक, हॉकी, जूडो, लॉन बॉल, नेटबॉल, पैरा पावर लिफ्टिंग, रग्बी 7s, स्क्वैश, टेबल टेनिस, ट्रायथलॉन, वेटलिफ्टिंग व कुश्ती तथा नेशनल गेम्स के एक्वाटिक्स, आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बीच फुटबॉल, बीच हैंडबॉल, बीच वॉलीबॉल, बॉक्सिंग, कैनोइंग, साइकिलिंग, क्यू स्पोर्ट्स (बिलियर्ड्स/स्नूकर), फेंसिंग, हॉकी, फुटबॉल, गोल्फ, जिमनास्टिक, हैंडबॉल, लॉन बॉल, जूडो, गतका, कलारीपयट्टू, पेंचक सिलाट, स्क्वे, वुशु, मॉडर्न पेंटाथलॉन, नेटबॉल, रोलबॉल, रोइंग, रग्बी, शूटिंग, सेपक टाकरा, स्केटबोर्ड, स्क्वैश, स्विमिंग, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, वाटरपोलो, वेटलिफ्टिंग, कुश्ती, याचिंग और योगासन के खिलाड़ी खेलवृत्ति के लिए पात्र होंगे।
25 वर्ष तक के खिलाड़ियों को खेलवृत्ति, श्रेष्ठ उपलब्धि के आधार पर मिलेगी राशि
खेलवृत्ति के लिए खिलाड़ी का छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना और संबंधित प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व करना आवश्यक है। अधिकतम 25 वर्ष की आयु तक के खिलाड़ी इसके पात्र होंगे। एक से अधिक वर्गों में पदक प्राप्त करने पर सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि के आधार पर राशि निर्धारित होगी। एकल और दलीय खेलों में वास्तविक रूप से प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी ही पात्र होंगे। इसके लिए संबंधित खेल संघ से प्रमाणित सहभागिता का विवरण देना होगा।
राज्य के साथ ही तीन नगरीय निकाय होंगे पुरस्कृत, नई दिल्ली में 'स्वनिधि सम्मान अवार्ड्स-2026' का आयोजन
पीएम स्वनिधि से स्ट्रीट वेंडर्स के जीवन में आ रहा सकारात्मक बदलाव - उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव
रायपुर. 19 नवम्बर 2026. भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में उत्कृष्ट कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ को चार पुरस्कारों से नवाजा जाएगा। केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 'स्वनिधि सम्मान अवार्ड्स-2026' के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के साथ ही तीन नगरीय निकायों बिलासपुर, बड़े बचेली और दंतेवाड़ा का चयन राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए किया गया है। केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल 20 नवम्बर को नई दिल्ली के डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित समारोह में ये पुरस्कार प्रदान करेंगे।
उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव के नेतृत्व में राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारियों तथा संबंधित निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की टीम ये पुरस्कार ग्रहण करेगी। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने नगरीय प्रशासन विभाग और तीनों नगरीय निकायों को बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को चार राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना गौरव और प्रसन्नता का विषय है। राज्य के साथ बिलासपुर, बड़े बचेली और दंतेवाड़ा का राष्ट्रीय स्तर पर चयन नगरीय निकायों के बेहतर कार्यों और पथ विक्रेताओं के आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की इस महत्वाकांक्षी योजना से छोटे व्यवसायियों को आत्मनिर्भर बनने के नए अवसर मिल रहे हैं। यह सम्मान हमारे नगरीय निकायों को पथ विक्रेताओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए और अधिक प्रतिबद्धता से कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा।
AISSEE 2027 के लिए आवेदन जारी, 31 जनवरी को होगी प्रवेश परीक्षा
रायपुर, 19 नवंबर 2026/ भारतीय सशस्त्र बलों में अधिकारी बनने का सपना देखने वाले विद्यार्थियों के लिए सैनिक स्कूल एक मजबूत और अनुशासित शुरुआत का माध्यम हैं। वर्ष 1961 में तत्कालीन रक्षा मंत्री वी.के. कृष्ण मेनन की दूरदर्शी सोच के साथ शुरू हुए इन स्कूलों का पहला संस्थान महाराष्ट्र के सतारा में स्थापित किया गया था। इनका मुख्य उद्देश्य पूरे देश से राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) के लिए योग्य उम्मीदवारों को तैयार करना और चुनिंदा क्षेत्रों से आगे बढ़कर हर क्षेत्र से सैन्य अधिकारियों की भागीदारी बढ़ाना था।
33 सैनिक स्कूल, नए साझेदारी स्कूल और लड़कियों को प्रवेश
रक्षा मंत्रालय के अधीन सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा संचालित इन स्कूलों की संख्या अब 33 हो चुकी है, जिनके साथ साझेदारी के तहत चलने वाले नए सैनिक स्कूल (New Sainik Schools) भी जुड़े हैं। वर्ष 2021-22 से इनमें लड़कियों को भी प्रवेश दिया जा रहा है। इनसे भी पुराने संस्थानों में देहरादून स्थित राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज (RIMC), जिसकी स्थापना 1922 में हुई थी, और चौल, अजमेर, धौलपुर, बेलगाम तथा बेंगलुरु में स्थित पांच राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल (RMS) शामिल हैं।
AISSEE 2027 में संभावित सीटें और पात्रता
सैनिक स्कूल सोसाइटी के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा (AISSEE) आयोजित की जाती है। शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए यह परीक्षा 33 सैनिक स्कूलों में कक्षा 6 वीं और 9 वीं के साथ-साथ 80 नए सैनिक स्कूलों में कक्षा 6 वीं तथा 40 नए सैनिक स्कूलों में कक्षा 9 वीं के दाखिले के लिए हो रही है। मौजूदा सैनिक स्कूलों में संभावित सीटों की संख्या कक्षा 6 के लिए 3,160 (जिनमें 351 सीटें लड़कियों के लिए हैं) और कक्षा 9 के लिए 732 है।
सैनिक स्कूल में प्रवेश के लिए पात्रता
कक्षा 6 वीं में प्रवेश के लिए आयु 31 मार्च 2027 को आयु 10 से 12 वर्ष के बीच होनी चाहिए (जन्मतिथि 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2017 के बीच), कक्षा 9 वीं में प्रवेश के लिए आयु 13 से 15 वर्ष (जन्मतिथि 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2014 के बीच) और कक्षा 8 वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। कक्षा 9 वीं में लड़कियों का प्रवेश सीटों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।
परीक्षा पैटर्न और चयन प्रक्रिया
यह पेन-एंड-पेपर (OMR आधारित) परीक्षा 31 जनवरी 2027 को होगी और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। कक्षा 6 वीं की परीक्षा 150 मिनट और 300 अंकों की होगी (गणित 150 अंक, भाषा, बुद्धिमत्ता और सामान्य ज्ञान/पर्यावरण अध्ययन प्रत्येक 50 अंक), जिसे 13 भाषाओं में दिया जा सकता है। कक्षा 9 वीं की परीक्षा 180 मिनट और 400 अंकों की होगी, जो केवल अंग्रेजी माध्यम में आयोजित की जाएगी। उत्तीर्ण होने के लिए प्रत्येक विषय में न्यूनतम 25 प्रतिशत और कुल 40 प्रतिशत अंक आवश्यक हैं। इसके बाद मेडिकल परीक्षण और काउंसलिंग होगी। मौजूदा 33 सैनिक स्कूलों में 67 प्रतिशत सीटें गृह-राज्य के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहती हैं।
RIMC और RMS की स्थिति
RIMC में केवल कक्षा 8 में प्रवेश मिलता है। जुलाई 2027 सत्र की प्रवेश परीक्षा (RIMCEE), जो अब NTA द्वारा पेन-एंड-पेपर मोड में आयोजित की जाती है, 6 दिसंबर 2026 को अंग्रेजी, गणित और सामान्य ज्ञान विषयों में होगी, जिसके बाद वाइवा और मेडिकल होगा। इसके लिए 1 जुलाई 2027 को आयु 12½ से 14 वर्ष (जन्मतिथि 2 जुलाई 2013 से 1 जनवरी 2015 के बीच) होनी चाहिए। वहीं, RMS कक्षा 6 और 9 के लिए अपनी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (CET) 13 दिसंबर 2026 को आयोजित करता है। दोनों संस्थानों के लिए आवेदन प्रक्रिया (RIMC की 30 सितंबर और RMS की 20 अक्टूबर) बंद हो चुकी है, इसलिए छोटे बच्चों के अभिभावकों को अगले सत्र के लिए अभी से तैयारी शुरू करनी चाहिए।
आवेदन की प्रमुख तिथियां, शुल्क और संपर्क
उम्मीदवार 3 नवंबर से 2 दिसंबर 2026 (रात 11:50 बजे तक) केवल ऑनलाइन माध्यम से exams.nta.ac.in/AISSEE पर आवेदन कर सकते हैं। 500 रुपये के विलंब शुल्क के साथ 3 से 6 दिसंबर तक आवेदन का अवसर मिलेगा, 7 से 9 दिसंबर के बीच फॉर्म में सुधार किया जा सकेगा और 25 जनवरी को एडमिट कार्ड जारी होंगे। आवेदन शुल्क 850 रुपये (SC/ST के लिए 700 रुपये) निर्धारित है। सहायता के लिए 011-40759000 पर कॉल या This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. पर ईमेल किया जा सकता है।
भारत स्काउट्स एवं गाइड्स छत्तीसगढ़ का एक दिवसीय सेमिनार एवं सम्मान समारोह आयोजित
स्काउटिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 42 पदाधिकारियों एवं सदस्यों को किया गया
रायपुर, 19 नवंबर 2026/ स्कूल शिक्षा मंत्री एवं भारत स्काउट्स एवं गाइड्स छत्तीसगढ़ के राज्य अध्यक्ष श्री गजेन्द्र यादव के मार्गदर्शन में आज रायपुर स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में भारत स्काउट्स एवं गाइड्स का एक दिवसीय सेमिनार एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर स्काउटिंग गतिविधियों को अधिक प्रभावी बनाने, संगठनात्मक कार्यों को गति देने तथा स्काउटिंग के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले पदाधिकारियों एवं सदस्यों को सम्मानित किया गया।
मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स, नई दिल्ली डॉ. के. के. खंडेलवाल ने कहा कि स्काउट्स एवं गाइड्स संगठन विद्यार्थियों और युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, आत्मनिर्भरता, सामाजिक उत्तरदायित्व और सेवाभाव विकसित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। स्काउटिंग गतिविधियां बच्चों एवं युवाओं को जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती हैं। उन्होंने कहा कि स्काउटिंग केवल एक गतिविधि नहीं, बल्कि व्यक्तित्व निर्माण और समाज सेवा की प्रेरणा देने वाला सशक्त आंदोलन है। प्रदेश के विद्यालयों में स्काउट्स एवं गाइड्स की गतिविधियों को और अधिक व्यापक एवं प्रभावी बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जाने चाहिए।
सेमिनार में स्काउटिंग गतिविधियों के विस्तार, संगठनात्मक सुदृढ़ीकरण, प्रशिक्षण व्यवस्था को प्रभावी बनाने तथा युवाओं की अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। इस दौरान स्काउटिंग से जुड़े पदाधिकारियों एवं सदस्यों को संगठन के उद्देश्यों के अनुरूप सक्रिय भूमिका निभाने और सेवा कार्यों में सहभागिता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
उत्कृष्ट योगदान देने वाले 42 पदाधिकारियों एवं सदस्यों का सम्मान
समारोह के दौरान स्काउटिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कुल 42 पदाधिकारियों एवं सदस्यों को विभिन्न अलंकरण एवं सम्मान प्रदान किए गए। इनमें एक अधिकारी को एलटी (लीडर ट्रेनर), पांच अधिकारियों को एएलटी 2025, दो अधिकारियों को एएलटी 2026 तथा तीन सदस्यों को एचडब्ल्यूबी सम्मान प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त 28 सदस्यों को दीर्घकालीन सेवा अलंकरण तथा तीन अधिकारियों को थैंक बैज प्रदान कर उनके योगदान की सराहना की गई।
इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य मुख्य आयुक्त श्री इन्द्रजीत सिंह खालसा, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के निदेशक श्री अमर बी. छेत्री, बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष वर्णिका शर्मा तथा मध्यप्रदेश के राज्य आयुक्त स्काउट्स एवं गाइड्स श्री अशोक अरगल ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में गणमान्य पदाधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ प्रदेशभर से आए स्काउटर-गाइडर, रोवर-रेंजर एवं स्काउटिंग संगठन से जुड़े सदस्यों ने सहभागिता की।
राज्यपाल रमेन डेका होंगे मुख्य अतिथि, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय करेंगे समारोह की अध्यक्षता; राष्ट्रीय राजधानी में दिखेगी छत्तीसगढ़ की जनजातीय और सांस्कृतिक विरासत की झलक
रायपुर, 19 नवंबर 2026/ देश की राजधानी में आयोजित 45वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में शुक्रवार, 20 नवंबर को छत्तीसगढ़ अपनी समृद्ध लोक संस्कृति, जनजातीय परंपराओं और पारंपरिक कलाओं का भव्य प्रदर्शन करेगा। भारत मंडपम के एम्फी थिएटर-01 में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य दिवस समारोह में प्रदेश के लोक कलाकार सात पारंपरिक नृत्य शैलियों के माध्यम से राज्य की सांस्कृतिक विविधता और विरासत को राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करेंगे। शाम पांच बजे से आयोजित होने वाले इस समारोह में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री रमेन डेका मुख्य अतिथि होंगे एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय समारोह की अध्यक्षता करेंगे।
इस सांस्कृतिक संध्या का विशेष आकर्षण छत्तीसगढ़ के पारंपरिक लोकनृत्य होंगे। इनमें गौर नृत्य, गौरा-गौरी, भोजली, राउत नाचा, सुआ, पंथी और करमा नृत्य की प्रस्तुतियां शामिल हैं। इन लोकनृत्यों के माध्यम से प्रदेश के जनजातीय जीवन, सामाजिक परंपराओं, लोक आस्थाओं और ग्रामीण संस्कृति की जीवंत तस्वीर प्रस्तुत की जाएगी। पारंपरिक वेशभूषा, लोक वाद्ययंत्रों और संगीत की संगत में कलाकारों की प्रस्तुतियां दिल्ली के दर्शकों को छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक दुनिया से रूबरू कराएंगी।
छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति की विशेषता उसकी विविधता और सामुदायिक जीवन से जुड़ाव है। गौर नृत्य बस्तर की जनजातीय परंपराओं और प्रकृति से जुड़ी सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का प्रतीक है। गौरा-गौरी और भोजली लोक आस्था एवं पारंपरिक उत्सवों से जुड़े हैं। राउत नाचा छत्तीसगढ़ की लोक परंपरा और यादव समाज की सांस्कृतिक पहचान को अभिव्यक्त करता है। वहीं सुआ नृत्य महिलाओं की सामूहिक लोक अभिव्यक्ति, पंथी नृत्य सतनाम पंथ की आध्यात्मिक परंपरा और करमा नृत्य जनजातीय जीवन, प्रकृति तथा सामूहिक उल्लास का प्रतीक है।
राज्य दिवस समारोह में उप मुख्यमंत्रीगण, मंत्रीगण, सांसद, विधायक, निगम-मंडल एवं आयोगों के अध्यक्षों सहित अनेक विशिष्ट अतिथियों और गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति रहेगी। संस्कृति एवं राजभाषा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रदेश की पारंपरिक लोक कलाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना और देश-विदेश से आने वाले लोगों को छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराना है।
उल्लेखनीय है कि भारत मंडपम में छत्तीसगढ़ का पवेलियन भी देश-विदेश के आगंतुकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पवेलियन में प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, स्थानीय हुनर और विकास की संभावनाओं को एक साथ प्रदर्शित किया जा रहा है। यहां बस्तर की प्रसिद्ध बेलमेटल कला, जनजातीय आभूषण, पारंपरिक हस्तशिल्प, चांपा की कोसा सिल्क, हथकरघा वस्त्र और वनोपज से तैयार हर्बल उत्पाद विशेष आकर्षण हैं। कोदो, कुटकी और रागी जैसे मिलेट उत्पाद प्रदेश की कृषि एवं वन संपदा की पहचान प्रस्तुत कर रहे हैं। चित्रकोट जलप्रपात का 3D वर्चुअल रियलिटी अनुभव आगंतुकों को बस्तर की प्राकृतिक सुंदरता से जोड़ रहा है। वहीं स्थानीय उद्यमियों और स्टार्टअप के नवाचार, नए उत्पाद और व्यावसायिक पहल छत्तीसगढ़ में स्वरोजगार एवं उद्यमिता की बढ़ती संभावनाओं को दर्शा रहे हैं।
राज्य दिवस समारोह की प्रमुख जानकारी
* दिनांक: 20 नवंबर 2026, शुक्रवार
* समय: शाम 5 बजे से
* स्थान: एम्फी थिएटर-01, भारत मंडपम, नई दिल्ली
* मुख्य अतिथि: श्री रमेन डेका, राज्यपाल, छत्तीसगढ़
* अध्यक्षता: श्री विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़
* प्रमुख प्रस्तुतियां: गौर, गौरा-गौरी, भोजली, राउत नाचा, सुआ, पंथी और करमा।
रायपुर, 19 नवंबर 2026/ राज्यपाल श्री रमेन डेका से आज लोक भवन में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. ममता साहू ने सौजन्य भेंट की । उन्होंने राज्यपाल को आगामी 23 नवंबर 2026 को मानव तस्करी एवं घरेलू हिंसा विषय पर आयोजित प्रशिक्षण सह कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने के लिए आमंत्रित किया
रायपुर, 19 नवंबर 2026/ राज्यपाल श्री रमेन डेका से भारत के युवाओं में नेतृत्व क्षमता, संवाद कौशल और वैश्विक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यरत संस्था इंडिया इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस (IIMUN) की चार्ज डी अफेयर्स सुश्री अंबर फातिमा ने सौजन्य भेंट की। उन्होंने राज्यपाल को आगामी माह बिलासपुर में प्रस्तावित यूथ कनेक्ट कार्यक्रम में बतौर मुख्य तिथि आमंत्रित किया।
पूर्व नक्सल प्रभावित गांवों से बढ़ी ग्रामीणों की भागीदारी, छिंदगढ़ में दिखा खेल उत्सव का माहौल
रायपुर, 19 नवंबर 2026/ बस्तर अंचल के पूर्व नक्सल प्रभावित गांवों में खेलों को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इसकी जीवंत तस्वीर छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के छिंदगढ़ विकासखंड में आयोजित बस्तर ओलंपिक 2026-27 की क्लस्टर स्तरीय प्रतियोगिताओं में सामने आई। यहां ग्रामीण महिलाएं अपने छोटे बच्चों को गोद में लेकर खेल के मैदान में पहुंचीं और कबड्डी तथा रस्साकसी जैसी प्रतियोगिताओं में पूरे जोश के साथ हिस्सा लिया। युवाओं के साथ-साथ महिलाओं और बुजुर्गों की सक्रिय भागीदारी इस आयोजन को एक सच्चे ग्रामीण खेल उत्सव का रूप दे रही है।
बदलाव और प्रतिभा को मिल रहा नया मंच
‘हमारा खेल, हमारा बस्तर, हमारी पहचान’ के ध्येय वाक्य के साथ आयोजित बस्तर ओलंपिक में दूरस्थ और पूर्व नक्सल प्रभावित गांवों के खिलाड़ी भी बढ़-चढ़कर भाग ले रहे हैं। कभी पहुंच विहीन और नक्सल प्रभावित रहे ग्राम पंचायत डब्बा से कबड्डी खेलने पहुंचीं श्रीमती दीपिका मुचाकी ने कहा कि ऐसे आयोजनों से सामुदायिक गतिविधियों से जुड़ाव बढ़ता है और युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक सशक्त मंच मिलता है।
कई खेलों में जूनियर और सीनियर वर्ग की स्पर्धाएं
प्रतियोगिता में युवाओं के अलावा अन्य आयु वर्ग के खिलाड़ी भी अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे ग्रामीण अंचल की छिपी प्रतिभाओं को आगे आने का अवसर मिल रहा है। बस्तर ओलंपिक के अंतर्गत जूनियर और सीनियर वर्ग के लिए एथलेटिक्स, फुटबॉल, कबड्डी, खो-खो, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, तीरंदाजी और कराटे सहित विभिन्न खेलों की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं।
क्लस्टर से जिला स्तर तक ऐसा रहेगा आयोजन कार्यक्रम
सुकमा जिले में 16 से 19 नवंबर तक क्लस्टर स्तरीय प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। इसके बाद 20 से 23 नवंबर तक विकासखंड स्तरीय मुकाबले होंगे, जबकि 26 और 27 नवंबर को सुकमा के हड़मा स्टेडियम तथा पुलिस लाइन मैदान में जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं खेली जाएंगी। बस्तर ओलंपिक के माध्यम से पूर्व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं, महिलाओं और ग्रामीणों को खेलों के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाने और सामुदायिक गतिविधियों से जुड़ने का महत्वपूर्ण अवसर मिल रहा है।
मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में जिला स्तरीय वैद्य सम्मेलन आयोजित, 88 वैद्यों ने लिया हिस्सा
रायपुर, 19 नवंबर 2026/ छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड द्वारा पारंपरिक वैद्यों के ज्ञान के संरक्षण और औषधीय पौधों के संवर्धन के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मदद दी जा रही है। इन योजनाओं के तहत वैद्यों को हर्बल गार्डन तैयार करने, औषधीय पौधों के संरक्षण, पारंपरिक उपचार पद्धतियों के प्रमाणीकरण और जड़ी-बूटियों के प्रसंस्करण के लिए तकनीकी एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।
88 वैद्यों ने साझा किए अनुभव
मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के वनधन केंद्र गोदाम, मोहला में आयोजित जिला स्तरीय पारंपरिक वैद्य सम्मेलन में बोर्ड की योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। इस सम्मेलन में जिले के 88 पारंपरिक वैद्यों ने भाग लिया और अपने उपचार से जुड़े अनुभव व पारंपरिक ज्ञान को साझा किया।
वन संरक्षण पर दिया गया जोर
सम्मेलन में मोहला-मानपुर के वनमंडलाधिकारी श्री अभिनव कुमार ने कहा कि वन, वनौषधि, पारंपरिक वैद्य और उनका ज्ञान आपस में जुड़े हुए हैं। वनों के संरक्षण से ही औषधीय पौधों की उपलब्धता बनी रह सकेगी और वैद्य अपने पारंपरिक ज्ञान से आम लोगों को उपचार का लाभ दे पाएंगे। उन्होंने वैद्यों से वन संरक्षण में सक्रिय सहयोग की अपील की, जिस पर सभी वैद्यों ने वन संरक्षण में वन विभाग का साथ देने का संकल्प लिया।
हीलर हर्बल गार्डन और पल्वराइजर मशीन जैसी योजनाएं
औषधि पादप बोर्ड के कंसल्टेंट श्री अमित गुप्ता ने बताया कि बोर्ड द्वारा वैद्यों के लिए हीलर हर्बल गार्डन योजना चलाई जा रही है। इसके अलावा वैद्यों के निवास वाले गांवों के स्कूलों में हर्बल गार्डन विकसित करने और उनकी देखरेख के लिए तकनीकी व आर्थिक सहायता का प्रावधान है। साथ ही वैद्यों की पारंपरिक उपचार पद्धतियों का क्यूसीआई (QCI) के माध्यम से प्रमाणीकरण कराने और जड़ी-बूटियों की पिसाई के लिए वैद्य समूहों को निःशुल्क पल्वराइजर मशीन देने की योजना भी संचालित की जा रही है।
कार्यक्रम में जिला पंचायत सीईओ श्री उज्जवल पोरवाल, सहायक आयुक्त (आदिम जाति कल्याण) श्री संजय कुर्रे, औषधि पादप बोर्ड के अधिकारी तथा वैद्य संघ के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
सहकारिता विभाग के अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश
रायपुर, नवंबर 2026/ छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की प्रक्रिया तेजी से जारी है। इस बीच, सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप ने धान खरीदी व्यवस्था की उच्चस्तरीय समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि खरीदी के दौरान किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने उपार्जन केंद्रों में सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने और किसानों को उनकी उपज का भुगतान समय पर करने पर विशेष जोर दिया है। मंत्री श्री कश्यप ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार किसानों के आर्थिक हितों के संरक्षण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और किसानों की सुविधा सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है।
21 क्विंटल से कम धान बेचने पर भी मिलेगी पूरी आदान सहायता
सहकारिता मंत्री श्री कश्यप ने जानकारी दी कि इस वर्ष प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपये की एक समान आदान सहायता प्रदान की जा रही है। सबसे बड़ा लाभ यह है कि प्रति एकड़ निर्धारित अधिकतम सीमा 21 क्विंटल से कम धान बेचने वाले पात्र किसानों को भी पूरी आदान सहायता का लाभ मिलेगा। इस ऐतिहासिक निर्णय से कम उत्पादन वाले क्षेत्रों के साथ-साथ लघु, सीमांत और जनजातीय अंचलों के किसानों को विशेष रूप से बड़ी राहत मिलेगी।
उपार्जन केंद्रों में पुख्ता इंतजाम के निर्देश
मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि किसानों की कड़ी मेहनत के कारण ही छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा के रूप में विशिष्ट पहचान मिली है। इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने अधिकारियों को निम्नलिखित निर्देश दिए हैं। खरीदी केंद्रों पर पर्याप्त बारदाना, नमी मापक यंत्र (मॉइस्चर मीटर), इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन और धान की स्टैकिंग की समुचित व्यवस्था हो। धान के उठाव और भंडारण में कमी को रोकने के लिए नियमित निगरानी और सुरक्षा के पुख्ता उपाय किए जाएं। प्रदेश की सहकारी समितियों के लगभग 3100 उपार्जन केंद्रों को सॉफ्टवेयर से जोड़ा गया है तथा पारदर्शिता के लिए बायोमेट्रिक आधारित धान उपार्जन प्रणाली लागू की गई है। किसान घर बैठे तुंहर टोकन ऐप के जरिए भी टोकन प्राप्त कर सकते हैं।
किसानों को त्वरित भुगतान
सहकारिता विभाग, अपेक्स बैंक और जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे किसानों के समय पर भुगतान के लिए पर्याप्त नकदी की उपलब्धता सुनिश्चित करें। सहकारिता मंत्री ने अधिकारियों को एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीकृत किसानों से ही निर्धारित गुणवत्ता का धान खरीदने और अल्पकालीन कृषि ऋणों की समय पर कंप्यूटर प्रविष्टि करने के भी निर्देश दिए हैं।
विनोद कुमार नाग को मिली बड़ी राहत, 24 घंटे में मिला प्रमाण-पत्र
रायपुर, नवंबर 2026/ छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी पहल सेवा सेतु पोर्टल प्रदेश के नागरिकों के लिए वरदान साबित हो रहा है। इसके माध्यम से आमजन को घर के नजदीक ही शासकीय योजनाओं और सेवाओं का त्वरित लाभ मिलने लगा है। इसका ताजा उदाहरण बीजापुर जिले से सामने आया है, जहां नेलसनार के रहने वाले विनोद कुमार नाग को आवेदन करने के महज अगले ही दिन निवास प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया। पोर्टल की इस ऑनलाइन व्यवस्था और त्वरित निराकरण से बीजापुर के दूरस्थ अंचल के नागरिकों में काफी प्रसन्नता है।
महज 24 घंटे में प्रमाण-पत्र मिला
बीजापुर जिले के भैरमगढ़ विकासखंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम नेलसनार निवासी विनोद कुमार नाग को निवास प्रमाण-पत्र की आवश्यकता थी। इसके लिए शिवराम नाग ने गत 10 नवंबर 2026 को स्थानीय जन सुविधा केंद्र नेलसनार के जरिए श्सेवा सेतु पोर्टलश् पर ऑनलाइन आवेदन दर्ज कराया था। मामले की गंभीरता और डिजिटल प्रणाली की कार्यक्षमता को देखते हुए भैरमगढ़ की तहसीलदार श्रीमती प्रियंका बंजारा ने तुरंत संज्ञान लिया और अगले ही दिन यानी 11 नवंबर को आवेदन का विधिवत अनुमोदन कर दिया। इस प्रकार, महज एक ही दिन के भीतर प्रमाण-पत्र जारी होने से हितग्राही को बिना किसी विलंब के शासकीय सेवा का लाभ मिल गया।
नागरिकों के समय और धन की हो रही बचत
गौरतलब है कि सेवा सेतु पोर्टल और जन सुविधा केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण व दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को विभिन्न शासकीय दस्तावेजों के लिए अब सरकारी दफ्तरों के बार-बार चक्कर काटने से मुक्ति मिल गई है। ऑनलाइन आवेदन, विभागीय परीक्षण और डिजिटल अनुमोदन की इस पारदर्शी व्यवस्था से शासकीय कार्यों के निराकरण में अभूतपूर्व तेजी आई है, जिससे नागरिकों के बहुमूल्य समय और धन दोनों की बचत हो रही है।
नवा रायपुर के लखौली में एनसीसी प्रशिक्षण कैंप में शामिल हुए वित्त मंत्री, कैडेटों को बड़े लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ने की दी प्रेरणा
एनसीसी प्रशिक्षण संस्थान को देश के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में विकसित करने के लिए राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी आवश्यक संसाधन : मंत्री श्री चौधरी
रायपुर, नवंबर 2026/ वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि युवा शक्ति ही छत्तीसगढ़ और देश के उज्ज्वल भविष्य की सबसे बड़ी आधारशिला है। युवाओं में अनुशासन, एकाग्रता, धैर्य, नेतृत्व क्षमता और राष्ट्रसेवा की भावना विकसित करने में राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) की महत्वपूर्ण भूमिका है। एनसीसी का प्रशिक्षण युवाओं को केवल सैन्य सेवाओं के लिए ही तैयार नहीं करता, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प और नेतृत्व क्षमता भी प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में शामिल है। ऐसे समय में युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देना, उन्हें शारीरिक एवं मानसिक रूप से सशक्त बनाना तथा राष्ट्र निर्माण में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है।
वित्त मंत्री श्री चौधरी आज नवा रायपुर के लखौली में आयोजित एनसीसी प्रशिक्षण कैंप में शामिल हुए। उन्होंने प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए एनसीसी कैडेटों से संवाद कर उन्हें जीवन में बड़े लक्ष्य निर्धारित करने, अनुशासन और निरंतर परिश्रम के साथ आगे बढ़ने तथा अपनी प्रतिभा का उपयोग देश और समाज के विकास में करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे कैडेटों के उत्साह, समर्पण और अनुशासन की सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर ब्रिगेडियर श्री साई प्रसाद, कर्नल श्री रमेश सहित एनसीसी के अधिकारी, प्रशिक्षक और बड़ी संख्या में कैडेट उपस्थित थे।
वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने एनसीसी प्रशिक्षण संस्थान के विकास को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि राज्य सरकार इस संस्थान को देश के सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थानों में शामिल करने के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि संस्थान में बेहतर प्रशिक्षण सुविधाओं, आधुनिक संसाधनों और आवश्यक अधोसंरचना के विकास के लिए जो भी जरूरतें होंगी, उनका आकलन कर आगामी बजट में समुचित प्रावधान करने का प्रयास किया जाएगा।
श्री चौधरी ने कहा कि एनसीसी के माध्यम से छत्तीसगढ़ के युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण और व्यक्तित्व विकास के अवसर उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों से संस्थान की आवश्यकताओं का विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने को कहा, ताकि संबंधित विभाग के माध्यम से बजट में आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था की जा सके। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सामूहिक प्रयासों से लखौली का एनसीसी प्रशिक्षण संस्थान राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित कर सकेगा।
सेना, नौसेना और वायुसेना में करियर के साथ राष्ट्रसेवा का गौरवशाली अवसर
वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कैडेटों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय थलसेना, नौसेना और वायुसेना युवाओं के लिए उत्कृष्ट करियर के अवसर उपलब्ध कराती हैं। इन सेवाओं में शामिल होकर युवा न केवल अपना भविष्य संवार सकते हैं, बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा और सम्मान में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि एनसीसी युवाओं को सैन्य जीवन, अनुशासन, नेतृत्व और टीम भावना से परिचित कराने का महत्वपूर्ण मंच है। छत्तीसगढ़ के अधिक से अधिक युवाओं को रक्षा सेवाओं में करियर बनाने के लिए आगे आना चाहिए।
उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना के माध्यम से भी युवाओं को सैन्य प्रशिक्षण और राष्ट्रसेवा के अवसर मिल रहे हैं। राज्य सरकार अग्निवीरों के भविष्य और रोजगार के अवसरों को लेकर भी सकारात्मक पहल कर रही है। उन्होंने कहा कि सैन्य प्रशिक्षण से प्राप्त अनुशासन, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता जीवनभर युवाओं के काम आती है।
एक-एक करोड़ की लागत के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और हाट-बाजार की घोषणा, पेयजल व्यवस्था के लिए होंगे 30 करोड़ के काम
रायपुर. नवम्बर 2026. उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने आज बेमेतरा जिले के मारो नगर पंचायत में दो करोड़ 31 लाख 79 हजार रुपए के कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। उन्होंने इस मौके पर मारो में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और हाट-बाजार के लिए एक-एक करोड़ रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने जल आपूर्ति सुविधाओं के विस्तार के लिए भी 30 करोड़ रुपए की घोषणा की। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री दयालदास बघेल और विधायक श्री ईश्वर साहू भी कार्यक्रम में शामिल हुए।
इन कार्यों का हुआ भूमिपूजन एवं लोकार्पण
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने मारो में कुल दो करोड़ 31 लाख 79 हजार रुपए के चार कार्यों का भूमिपूजन और एक कार्य का लोकार्पण किया। उन्होंने वार्ड क्रमांक-3 में 75 लाख 20 हजार रुपए के डॉ. भीमराव अंबेडकर सर्व समाज मंगल भवन, 29 लाख 67 हजार रुपए के मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, वार्ड क्रमांक-12 में 48 लाख 71 हजार रुपए के देवराहा तालाब के मुक्तिधाम उन्नयन तथा नगर पंचायत के विभिन्न वार्डों में 67 लाख 21 हजार रुपए लागत के 12 सीसी रोड एवं आरसीसी नाली निर्माण कार्यों का भूमिपूजन किया। श्री साव ने विकासखंड नवागढ़ के सरस्वती शिशु मंदिर परिसर में 11 लाख रुपए से निर्मित रंगमंच एवं भवन का लोकार्पण किया।
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने लोकार्पण-भूमिपूजन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार नगरीय क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। नगरों का सुनियोजित विकास, स्वच्छता, पेयजल, सड़क और बाजार जैसी सुविधाओं का विस्तार सरकार की प्राथमिकता है। मारो नगर पंचायत में भी विकास कार्यों के माध्यम से नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार क्षेत्र के समग्र विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। नगर पंचायत मारो में विभिन्न निर्माण कार्यों से नागरिक सुविधाओं का विस्तार होगा। विकास कार्यों का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए सभी कार्यों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से समय-सीमा में पूरा किया जाना चाहिए। विधायक श्री ईश्वर साहू ने कहा कि मारो सहित पूरे क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। आज हुए भूमिपूजन, लोकार्पण और नए विकास कार्यों की घोषणा से नगर के विकास को नई दिशा मिलेगी। इन कार्यों से नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्राप्त होंगी। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष श्री राजा पांडेय, बेमेतरा जिला पंचायत की सभापति श्रीमती अंजू बघेल, कलेक्टर श्रीमती प्रतिष्ठा ममगाईं और श्री अजय साहू सहित अनेक जनप्रतिनिधि, पार्षदगण, अधिकारी-कर्मचारी और बड़ी संख्या में नगरवासी कार्यक्रम में मौजूद थे।