मुंबई । भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को सुस्त पड़ते विदेश व्यापार की मदद के लिए भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) को 15,000 करोड़ रुपये की ऋण सहायता देने की घोषणा की।आरबीआई ने कहा कि एक्जिम बैंक अपने परिचालन के लिए विदेशी मुद्रा उधारी पर निर्भर है,और कोविड-19 के चलते यह संसाधन जुटाने में सक्षम नहीं है, जिसके चलते यह सुविधा दी गई है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि एक्जिम बैंक को 90 दिन की अवधि के लिए 15,000 करोड़ रुपये का कर्ज सुविधा देने का फैसला किया गया है, ताकि वह विदेशी मुद्रा की अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अमेरिकी डॉलर स्वैप कर सके। इस ऋण सुविधा को एक साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण देश का आयात-निर्यात व्यापार प्रभावित हुआ है और मूलभूत वस्तुओं और सेवाओं का आयात घटा है।

नई दिल्‍ली। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज इंवेस्टर्स सर्विस का अनुमान है कि वित वर्ष 2020–21 में भारत की अर्थव्यवस्था में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। रेटिंग एजेंसी का कहना है कि यह 4 दशक में पहली बार होगा जब कोविड‑19 के संक्रमण के कारण देश भर में जारी लॉकउाउन से खपत कम होने और कारोबारी गतिविधियां थमने से चुनौतियों का सामना कर रही घरेलू अर्थव्यवस्था में गिरावट आएगी।

मूडीज ने जारी ताजा अनुमान के मुताबिक कोरोना वायरस संकट से पहले भी भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर धीमी पड़ गई थी और यह छह वर्ष की सबसे निचली दर पर पहुंच गई थी। एजेंसी का मानना है कि सरकार ने आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज में जो कदम उठाए हैं वे उम्मीदों के अनुरूप नहीं है, क्‍योंकि अर्थव्यवस्था की समस्याएं इससे बहुत ज्यादा व्यापक है।

रेटिंग एजेंसी मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अब हमारा अनुमान है कि वित वर्ष 2020–21 में भारतीय अर्थव्यवस्था की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर में वास्तविक गिरावट आएगी। गौरतलब है कि मूडीज ने इससे पहले विकास दर शून्य रहने की संभावना जताई थी। हालांकि, एजेंसी ने वित वर्ष 2021–22 में देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होने की उम्मीद जताई। दरअसल ये उसके पहले के 6.6 फीसदी की वृद्धि दर के अनुमान से भी मजबूत रह सकती है।

रेटिंग एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कोविड‑19 और देशव्‍यापी लॉकडाउन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ने की संभावना है। मूडीज के अनुसार यह सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र को प्रभावित करेगा। उल्लेखनीय है कि देश में 25 मार्च से लॉकडाउन लागू है जो 31 मई तक रहेगा। मूडीज का कहना है कि लॉकडाउन से देश के असंगठित क्षेत्र के समक्ष संकट खड़ा हुआ है। क्‍योंकि इस क्षेत्र का जीडीपी में आधे से अधिक योगदान है।

आत्‍मनिर्भर भारत अभियान के तहत आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के बारे में मूडीज ने कहा कि सरकार का सीधे तौर पर राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज जीडीपी का एक से दो फीसदी के दायरे में रह सकता है। क्‍योंकि सरकार की अधिकांश योजनाएं लोन गारंटी या प्रभावित क्षेत्रों की नकदी कीचिंता को दूर करने से संबद्ध है। रेटिंग एजेंसी का कहना है कि प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय खर्च की मात्रा हमारी उम्मीदों से कहीं कम है और इसे वृद्धि को खास गति मिलने की संभावना कम है।

नई दिल्‍ली। देश के विभिन्‍न राज्‍यों से बड़ी संख्‍या में प्रवासी मजदूरों के पलयान कारण व्यापार एवं उद्योग धंधे संकट में पड़ गए हैं। यही नहीं देशभर में उद्योग एंव दुकानें खुलने के बाद भी कारोबार समुचित रूप से नहीं हो पा रहा है। दरअसल मजदूरों का बड़े पैमाने पर पलायन कारोबार के अस्तित्व के लिए एक बड़ा विषय बन गया है। यह बात कन्‍फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने कही है ।

कैट ने कहा कि मजदूरों के पलायन के लिए केंद्र के साथ‑साथ कई राज्‍य सरकारें भी जिम्‍मेदार है। कैट ने कहा कि यदि राज्य सरकारें केंद्र सरकार से बातचीत कर इस मामले की गंभीरता को समझते हुए शुरू से ही इस मामले को संभालती तो मजदूरों का इतने बड़े पैमाने पर पलायन नहीं होता। कैट के राष्‍ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा है कि मजदूरों के जाने से कारोबार बिलकुल नहीं हो रहा, जिसकी वजह से केंद्र एवं राज्य सरकारों को राजस्व की बड़ी चपत लगेगी।

खंडेलवाल ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा वर्तमान लॉकडाउन की अवधि में छूट दिए जाने के बाद पिछले दो दिनों से दिल्ली सहित देशभर में व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान खोले हैं, लेकिन कारोबार आंशिक रूप से ही शुरू हो पाया है। उन्‍होंने कहा कि बड़ी मात्रा में मजदूरों के पलायन के कारण व्यापार एवं उद्योग धंधे को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, कोरोना-19 के संक्रमण के डर के कारण ग्राहक भी बिलकुल बाजार में नहीं आ रहा है। खंडेलवाल ने कहा कि देशभर के व्यापारी अपने व्यापार और कारोबार को लेकर बेहद चिंतित है।

खंडेलवाल ने कहा की दिल्ली में लगभग 30 लाख मजदूर व्यापारियों के यहां काम करते थे और ज्‍यादातर दिल्ली में प्रवासी मजदूर थे। इन मजदूरों में से लगभग 26 लाख मजदूर अपने गांव को चले गए। वहीं, लगभग 4 लाख मजदूर दिल्ली के स्थानीय निवासी हैं, जिनमें से बड़ी संख्या में मजदूर व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर काम के लिए नहीं आ रहे हैं। उन्‍होंने बताया कि दरअसल दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में ग़ाज़ियाबाद, नोएड,फरीदाबाद,गुडगांव, बल्लबगढ़, सोनीपत रहने वाले लगभग 4 लाख मजदूर प्रतिदिन दिल्ली आते हैं जो वर्तमान में राज्यों के बॉर्डर पर जारी प्रतिबंध की वजह से दिल्‍ली नहीं आ पा रहे हैं।

खंडेलवाल ने कहा कि मजदूरों की कमी और ग्राहकों के बाजार में न आने के कारण से व्यापारियों का व्यापार बिलकुल न के बराबर चल रहा है। यदि यही हाल रहा तो राजधानी दिल्‍ली के व्यापार बड़ी गिरावट आएगी, जिसका सीधा असर केंद्र एवं राज्य को जाने वाले जीएसटी के कर संग्रह पर पड़ेगा। खंडेलवाल ने कहा कि लगभग यही स्तिथि देश के हर राज्य में है। कैट महामंत्री ने कहा कि ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार को अविलंब राज्य सरकारों से बातचीत कर मजदूरों को वापस लाने के लिए एक ठोस योजना बनानी चाहिए। यदि मजदूर वापस काम पर नहीं लौटे तो व्यापार एवं उद्योग धंधा कोरोना के बाद एक बड़े दुष्चक्र में फंस जाएगा। (एजेंसी, हि.स.)

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ को देखते हुए खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने ‘स्थानीय से वैश्विक’ का कदम उठाया है। कोविड- 19 वैश्विक महामारी के दौरान फेस मास्क की अत्यधिक मांग को देखते हुए केवीआईसी ने दो स्तरीय और तीन स्तरीय कॉटन के साथ‑साथ सिल्क फेस मास्क को विकसित किया है, जो पुरुषों के लिए दो रंगों में और महिलाओं के लिए कई रंगों में उपलब्ध है।

केवीआईसी को अब तक 8 लाख फेस मास्क की आपूर्ति के ऑर्डर प्राप्त हो चुके हैं और लॉकडाउन अवधि के दौरान 6 लाख से ज्यादा फेस मास्क की आपूर्ति की जा चुकी है। केवीआईसी को राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्र सरकार के मंत्रालयों, जम्मू-कश्मीर सरकार से ऑर्डर प्राप्त हुए हैं और आम नागरिकों द्वारा ईमेल के माध्यम से ऑर्डर मिले हैं। फेस मास्क की बिक्री करने के अलावा पूरे देश में खादी संस्थानों द्वारा जिला प्राधिकरणों को 7.5 लाख से ज्यादा खादी के फेस मास्क मुफ्त में बांटे गए हैं।

केवीआईसी की योजना दुबई, अमेरिका, मॉरीशस और कई यूरोपीय और मध्य पूर्व देशों में खादी फेस मास्क की आपूर्ति करने की है, जहां पर पिछले कुछ वर्षों में खादी की लोकप्रियता काफी बढ़ी है। केवीआईसी की योजना इन देशों में भारतीय दूतावासों के माध्यम से खादी फेस मास्क बिक्री करने की है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा सभी प्रकार के गैर‑सर्जिकल मास्क के निर्यात पर प्रतिबंध हटा लेने से केवीआईसी अब विदेशों में खादी कॉटन और रेशम फेस मास्क के निर्यात की संभावनाओं का पता लगा रहा है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की ओर से इस संदर्भ में 16 मई को अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।

केवीआईसी के चेयरमैन विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि खादी फेस मास्क का निर्यात, ‘स्थानीय से वैश्विक’ होने का सबसे बढ़िया उदाहरण है। सक्सेना का कहना है कि प्रधानमंत्री की अपील के बाद हाल के वर्षों में खादी के कपड़े और अन्य उत्पादों की लोकप्रियता पूरी दुनिया में काफी बढ़ी है। खादी फेस मास्क के निर्यात से उत्पादन में गतिशीलता आएगी और अंतत भारत में कारीगरों के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि फेस मास्क कोरोना महामारी से निपटने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक है। खादी फैब्रिक से तैयार ये डबल ट्विस्टेड मास्क न केवल गुणवत्ता और मांग के पैमाने पर खरे उतरते हैं बल्कि वे लागत प्रभावी, सांस लेने में उपयुक्त, धोने योग्य, पुन: उपयोग करने योग्य और बायो-डिग्रेडेबल हैं।

इन मास्क के निर्माण में केवीआईसी द्वारा विशेष रूप से डबल ट्विस्टेड खादी कपड़े का उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि यह नमी की मात्रा को अंदर तक बनाए रखने में मददगार साबित होता है और हवा को अंदर जाने देने के लिए एक आसान मार्ग प्रदान करता है। इन मास्क को जो बात विशेष रूप से खास बनाती है। वह हाथ से बुने हुए कॉटन और सिल्क के कपड़े हैं। कॉटन एक मैकेनिकल अवरोधक के रूप में जबकि रेशम एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अवरोधक के रूप में काम करता है।