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मुंबई । भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को सुस्त पड़ते विदेश व्यापार की मदद के लिए भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) को 15,000 करोड़ रुपये की ऋण सहायता देने की घोषणा की।आरबीआई ने कहा कि एक्जिम बैंक अपने परिचालन के लिए विदेशी मुद्रा उधारी पर निर्भर है,और कोविड-19 के चलते यह संसाधन जुटाने में सक्षम नहीं है, जिसके चलते यह सुविधा दी गई है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि एक्जिम बैंक को 90 दिन की अवधि के लिए 15,000 करोड़ रुपये का कर्ज सुविधा देने का फैसला किया गया है, ताकि वह विदेशी मुद्रा की अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अमेरिकी डॉलर स्वैप कर सके। इस ऋण सुविधा को एक साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण देश का आयात-निर्यात व्यापार प्रभावित हुआ है और मूलभूत वस्तुओं और सेवाओं का आयात घटा है।

नई दिल्‍ली। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज इंवेस्टर्स सर्विस का अनुमान है कि वित वर्ष 2020–21 में भारत की अर्थव्यवस्था में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। रेटिंग एजेंसी का कहना है कि यह 4 दशक में पहली बार होगा जब कोविड‑19 के संक्रमण के कारण देश भर में जारी लॉकउाउन से खपत कम होने और कारोबारी गतिविधियां थमने से चुनौतियों का सामना कर रही घरेलू अर्थव्यवस्था में गिरावट आएगी।

मूडीज ने जारी ताजा अनुमान के मुताबिक कोरोना वायरस संकट से पहले भी भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर धीमी पड़ गई थी और यह छह वर्ष की सबसे निचली दर पर पहुंच गई थी। एजेंसी का मानना है कि सरकार ने आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज में जो कदम उठाए हैं वे उम्मीदों के अनुरूप नहीं है, क्‍योंकि अर्थव्यवस्था की समस्याएं इससे बहुत ज्यादा व्यापक है।

रेटिंग एजेंसी मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अब हमारा अनुमान है कि वित वर्ष 2020–21 में भारतीय अर्थव्यवस्था की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर में वास्तविक गिरावट आएगी। गौरतलब है कि मूडीज ने इससे पहले विकास दर शून्य रहने की संभावना जताई थी। हालांकि, एजेंसी ने वित वर्ष 2021–22 में देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होने की उम्मीद जताई। दरअसल ये उसके पहले के 6.6 फीसदी की वृद्धि दर के अनुमान से भी मजबूत रह सकती है।

रेटिंग एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कोविड‑19 और देशव्‍यापी लॉकडाउन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ने की संभावना है। मूडीज के अनुसार यह सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र को प्रभावित करेगा। उल्लेखनीय है कि देश में 25 मार्च से लॉकडाउन लागू है जो 31 मई तक रहेगा। मूडीज का कहना है कि लॉकडाउन से देश के असंगठित क्षेत्र के समक्ष संकट खड़ा हुआ है। क्‍योंकि इस क्षेत्र का जीडीपी में आधे से अधिक योगदान है।

आत्‍मनिर्भर भारत अभियान के तहत आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के बारे में मूडीज ने कहा कि सरकार का सीधे तौर पर राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज जीडीपी का एक से दो फीसदी के दायरे में रह सकता है। क्‍योंकि सरकार की अधिकांश योजनाएं लोन गारंटी या प्रभावित क्षेत्रों की नकदी कीचिंता को दूर करने से संबद्ध है। रेटिंग एजेंसी का कहना है कि प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय खर्च की मात्रा हमारी उम्मीदों से कहीं कम है और इसे वृद्धि को खास गति मिलने की संभावना कम है।

नई दिल्‍ली। देश के विभिन्‍न राज्‍यों से बड़ी संख्‍या में प्रवासी मजदूरों के पलयान कारण व्यापार एवं उद्योग धंधे संकट में पड़ गए हैं। यही नहीं देशभर में उद्योग एंव दुकानें खुलने के बाद भी कारोबार समुचित रूप से नहीं हो पा रहा है। दरअसल मजदूरों का बड़े पैमाने पर पलायन कारोबार के अस्तित्व के लिए एक बड़ा विषय बन गया है। यह बात कन्‍फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने कही है ।

कैट ने कहा कि मजदूरों के पलायन के लिए केंद्र के साथ‑साथ कई राज्‍य सरकारें भी जिम्‍मेदार है। कैट ने कहा कि यदि राज्य सरकारें केंद्र सरकार से बातचीत कर इस मामले की गंभीरता को समझते हुए शुरू से ही इस मामले को संभालती तो मजदूरों का इतने बड़े पैमाने पर पलायन नहीं होता। कैट के राष्‍ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा है कि मजदूरों के जाने से कारोबार बिलकुल नहीं हो रहा, जिसकी वजह से केंद्र एवं राज्य सरकारों को राजस्व की बड़ी चपत लगेगी।

खंडेलवाल ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा वर्तमान लॉकडाउन की अवधि में छूट दिए जाने के बाद पिछले दो दिनों से दिल्ली सहित देशभर में व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान खोले हैं, लेकिन कारोबार आंशिक रूप से ही शुरू हो पाया है। उन्‍होंने कहा कि बड़ी मात्रा में मजदूरों के पलायन के कारण व्यापार एवं उद्योग धंधे को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, कोरोना-19 के संक्रमण के डर के कारण ग्राहक भी बिलकुल बाजार में नहीं आ रहा है। खंडेलवाल ने कहा कि देशभर के व्यापारी अपने व्यापार और कारोबार को लेकर बेहद चिंतित है।

खंडेलवाल ने कहा की दिल्ली में लगभग 30 लाख मजदूर व्यापारियों के यहां काम करते थे और ज्‍यादातर दिल्ली में प्रवासी मजदूर थे। इन मजदूरों में से लगभग 26 लाख मजदूर अपने गांव को चले गए। वहीं, लगभग 4 लाख मजदूर दिल्ली के स्थानीय निवासी हैं, जिनमें से बड़ी संख्या में मजदूर व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर काम के लिए नहीं आ रहे हैं। उन्‍होंने बताया कि दरअसल दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में ग़ाज़ियाबाद, नोएड,फरीदाबाद,गुडगांव, बल्लबगढ़, सोनीपत रहने वाले लगभग 4 लाख मजदूर प्रतिदिन दिल्ली आते हैं जो वर्तमान में राज्यों के बॉर्डर पर जारी प्रतिबंध की वजह से दिल्‍ली नहीं आ पा रहे हैं।

खंडेलवाल ने कहा कि मजदूरों की कमी और ग्राहकों के बाजार में न आने के कारण से व्यापारियों का व्यापार बिलकुल न के बराबर चल रहा है। यदि यही हाल रहा तो राजधानी दिल्‍ली के व्यापार बड़ी गिरावट आएगी, जिसका सीधा असर केंद्र एवं राज्य को जाने वाले जीएसटी के कर संग्रह पर पड़ेगा। खंडेलवाल ने कहा कि लगभग यही स्तिथि देश के हर राज्य में है। कैट महामंत्री ने कहा कि ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार को अविलंब राज्य सरकारों से बातचीत कर मजदूरों को वापस लाने के लिए एक ठोस योजना बनानी चाहिए। यदि मजदूर वापस काम पर नहीं लौटे तो व्यापार एवं उद्योग धंधा कोरोना के बाद एक बड़े दुष्चक्र में फंस जाएगा। (एजेंसी, हि.स.)

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ को देखते हुए खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने ‘स्थानीय से वैश्विक’ का कदम उठाया है। कोविड- 19 वैश्विक महामारी के दौरान फेस मास्क की अत्यधिक मांग को देखते हुए केवीआईसी ने दो स्तरीय और तीन स्तरीय कॉटन के साथ‑साथ सिल्क फेस मास्क को विकसित किया है, जो पुरुषों के लिए दो रंगों में और महिलाओं के लिए कई रंगों में उपलब्ध है।

केवीआईसी को अब तक 8 लाख फेस मास्क की आपूर्ति के ऑर्डर प्राप्त हो चुके हैं और लॉकडाउन अवधि के दौरान 6 लाख से ज्यादा फेस मास्क की आपूर्ति की जा चुकी है। केवीआईसी को राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्र सरकार के मंत्रालयों, जम्मू-कश्मीर सरकार से ऑर्डर प्राप्त हुए हैं और आम नागरिकों द्वारा ईमेल के माध्यम से ऑर्डर मिले हैं। फेस मास्क की बिक्री करने के अलावा पूरे देश में खादी संस्थानों द्वारा जिला प्राधिकरणों को 7.5 लाख से ज्यादा खादी के फेस मास्क मुफ्त में बांटे गए हैं।

केवीआईसी की योजना दुबई, अमेरिका, मॉरीशस और कई यूरोपीय और मध्य पूर्व देशों में खादी फेस मास्क की आपूर्ति करने की है, जहां पर पिछले कुछ वर्षों में खादी की लोकप्रियता काफी बढ़ी है। केवीआईसी की योजना इन देशों में भारतीय दूतावासों के माध्यम से खादी फेस मास्क बिक्री करने की है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा सभी प्रकार के गैर‑सर्जिकल मास्क के निर्यात पर प्रतिबंध हटा लेने से केवीआईसी अब विदेशों में खादी कॉटन और रेशम फेस मास्क के निर्यात की संभावनाओं का पता लगा रहा है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की ओर से इस संदर्भ में 16 मई को अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।

केवीआईसी के चेयरमैन विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि खादी फेस मास्क का निर्यात, ‘स्थानीय से वैश्विक’ होने का सबसे बढ़िया उदाहरण है। सक्सेना का कहना है कि प्रधानमंत्री की अपील के बाद हाल के वर्षों में खादी के कपड़े और अन्य उत्पादों की लोकप्रियता पूरी दुनिया में काफी बढ़ी है। खादी फेस मास्क के निर्यात से उत्पादन में गतिशीलता आएगी और अंतत भारत में कारीगरों के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि फेस मास्क कोरोना महामारी से निपटने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक है। खादी फैब्रिक से तैयार ये डबल ट्विस्टेड मास्क न केवल गुणवत्ता और मांग के पैमाने पर खरे उतरते हैं बल्कि वे लागत प्रभावी, सांस लेने में उपयुक्त, धोने योग्य, पुन: उपयोग करने योग्य और बायो-डिग्रेडेबल हैं।

इन मास्क के निर्माण में केवीआईसी द्वारा विशेष रूप से डबल ट्विस्टेड खादी कपड़े का उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि यह नमी की मात्रा को अंदर तक बनाए रखने में मददगार साबित होता है और हवा को अंदर जाने देने के लिए एक आसान मार्ग प्रदान करता है। इन मास्क को जो बात विशेष रूप से खास बनाती है। वह हाथ से बुने हुए कॉटन और सिल्क के कपड़े हैं। कॉटन एक मैकेनिकल अवरोधक के रूप में जबकि रेशम एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अवरोधक के रूप में काम करता है।

नई दिल्ली । रेलवे बोर्ड ने देशभर में स्टेशनों पर स्थित खान‑पान और दवा की दुकानों सहित तमाम स्टॉलों को तत्काल खोलने का निर्णय लिया है। ये कोविड‑19 महामारी और देशव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर बंद थे। रेलवे के इस कदम से श्रमिक स्पेशल, वातानुकूलित स्पेशल और जल्द शुरू होने वाली 200 स्पेशल रेलगाड़ियों के यात्रियों को काफी राहत मिलेगी।

रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे के प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर और आईआरसीटीसी के सीएमडी को पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि सभी जोनल रेलवे और आईआरसीटीसी को सलाह दी जाती है कि रेलवे स्टेशनों पर सभी स्टेटिक कैटरिंग और वेंडिंग यूनिट (एमपीएस, बुक स्टॉल, बहुउद्देशीय स्टॉल अथवा केमिस्ट स्टॉल इत्यादि) को तत्काल प्रभाव से खोलने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें।

फूड प्लाजा और रिफ्रेशमेंट रूम के मामले में पत्र में कहा गया है कि यहां केवल पका पकाया भोजन ले जाने की सुविधा होगी। वहां बैठकर खाने की व्यवस्था नहीं होगी।

नई दिल्ली । रेल मंत्रालय ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रवासी कामगारों को उनके घरों तक जल्द से जल्द पहुंचाने के लिए चलाई जा रही श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों को अब राज्यों की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने अपने पुराने वक्तव्य का हवाला देते हुए कहा कि कामगारों के लिये 200 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने का रेलवे ने वादा किया था, उससे आगे बढ़कर यात्रियों की सेवा में हमने रिकार्ड 204 ट्रेन चलाई हैं। भारतीय रेल द्वारा कामगारों को उनके गृह राज्य भेजने के लिये अभी तक 1,773 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया गया है।

रेल मंत्रालय में सूचना एवं प्रचार विभाग के कार्यकारी निदेशक राजेश दत्त बाजपेई ने बताया कि रेलवे ने मंगलवार को रिकॉर्ड 204 ‘श्रमिक विशेष’ ट्रेनें चलाई। उन्होंने कहा कि ‘श्रमिक विशेष’ ट्रेनों को अब राज्यों से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। इससे राज्यों के साथ संपर्क में लगने वाले समय की बचत होगी और निर्णय तेजी से लिया जा सकेगा उन्होंने कहा रेलवे 1 जून से नॉन‑एसी ट्रेनों की 100 जोड़ी अर्थात 200 रेलगाड़ियों का परिचालन शुरू करेगा। इन ट्रेनों के लिए केवल ऑनलाइन टिकट बुकिंग उपलब्ध होगी। जल्द ही इन ट्रेनों की समय सारणी जारी की जाएगी। गैर‑वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी की यह ट्रेन सेवा पहले से चल रही श्रमिक स्पेशल और 15 जोड़ी वातानुकूलित ट्रेनों के अलावा होंगी।

उल्लेखनीय है कि रेलवे लॉक डाउन में विभिन्न स्थानों पर फंसे प्रवासियों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचाने के लिए 1 मई से श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों और 12 मई से 15 जोड़ी वातानुकूलित स्पेशल रेलगाड़ियों का परिचालन शुरू कर रहा है।

नई दिल्‍ली। कोविड‑19 की महामारी और देशव्‍यापी लॉकडाउन 4.0 के बीच दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों में ढील दिये जाने से देश के बाजार खुले, लेकिन कोई विशेष कारोबार नहीं होने की खबर है। कारोबारियों के संगठन कन्‍फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने कहा कि 55 दिनों बाद मंगलवार को बाजारों में व्‍यापारियों ने दुकानें खोलीं और साफ़-सफाई की। लेकन, जयदातर बाजारों में कारोबार नहीं के बराबर हुआ। कैट ने बताया कि देशभर में 4.5 करोड़ और दिल्ली में लगभग 5 लाखो दुकानें खुली, लेकिन ग्राहक नहीं के बराबर आए। वहीं, दिल्‍ली में ऑड-इवन की वजह से परेशानी को देखते हुए अन्‍य विकल्‍प पर विचार करने की मांग कैट ने की है।

कैट के राष्‍ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल का कहना है कि लगभग सभी बाज़ारों में दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों की बहुत कमी थी। इसकी वजह ये है कि बड़ी संख्या में कर्मचारी अपने राज्यों में पलायन कर गए हैं। उन्‍होंने कहा कि एक मोटे अनुमान के मुताबिक दिल्ली में काम करने वाले लगभग 70 फीसदी से ज्यादा कर्मचारी अपने गांव चले गए हैं। इसके अलावा बाजारों में काम करने वाले ठेले वाले मजदूर और दिहाड़ी मजदूर की संख्‍या भी लगभग नदारद थे।

खंडलवाल ने कहा कि ऐसी परिस्थिति के बावजूद व्यापारियों ने अपनी दुकानों को सैनिटाइज्ड करने का काम शुरू किया है। केंद्र और राज्य सरकारों के निर्देशानुसार व्यापारियों ने मास्क और दस्ताने पहने के साथ दो गज की सामजिक दूरी कायम रखने काम भी शुरू किया है। उन्‍होंने कहा कि देशभर के विभिन्न राज्यों में करीब 4.5 करोड़ दुकानें खुलीं, जबकि दिल्ली में ऑड-इवन व्यवस्था के कारण लगभग 5 लाख दुकानें ही खुलने की खबर है।

कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने बताया कि पिछले 55 दिनों में देशभर में जारी लॉकडाउन की वजह से दुकानें पूरी तरह से बंद थीं। इसकी वजह से दुकानें पूरी तरह से धूल और मिट्टी से ढ़की हुईं थी और गदंगी का साम्रज्य बन गया था। उन्‍होंने कहा कि दुकानों के काउंटर से लेकर स्टॉक तक धूल‑मिट्टी की मोटी परत चढ़ी थी, जिसको साफ़ करना अपने आप में एक चुनौती है। कई दुकानों पर रखा माल ख़राब हुआ है जबकि कपड़े आदि दुकानों में चूहों ने काफी नुकसान पहुंचाया है।

खंडेलवाल का कहना है कि हालांकि, राजधानी दिल्ली के व्यापारियों ने ऑड-इवन व्यवस्था के तहत अपनी दुकानें खोली है, लेकिन दिल्ली के बहुसंख्यक व्यापारियों को ऑडइवन का यह सिस्टम रास नहीं आ रहा है। आड इवन व्यवस्था को लेकर अनेक कठिनाइयां आएंगी। दिल्ली के थोक बाजार और भीड़भाड़ वाले इलाके में है। उन्‍होंने कहा कि दिल्‍ली में एक-एक बिल्डिंग में कई तरह की अनेकों दुकानें मौजूद है। व्यापारियों में भ्रम इस बात को लेकर बना हुआ है कि जिस बिल्डिंग में दुकानें हैं उनके सरकारी नंबर को माना जाए अथवा बिल्डिंग के अंदर जो दुकानें हैं। इसके इतर उन पर जो प्राइवेट नंबर दुकानदारों ने अपनी सुविधा से रखे हैं, उनको नंबर माना जाए। वहीं, दूसरी ओर ग्राहकों के लिए भी बेहद अजीब स्तिथि होगी क्योंकि अलग-अलग दुकानें अलग तरह का व्यापार करती हैं, इस लिहाज से ग्राहक अगर एक दिन बाजार में आएगा तो संभवत: हर प्रकार का सामान नहीं खरीद पाएगा।

कैट ने दिल्ली के उप‑राजयपाल अनिल बैजल और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को इसको देखते हुए एक पत्र भेजकर कहा है कि दिल्ली के सभी भागों के अधिकांश व्यापारी संगठन ऑड-इवन व्यवस्था को दिल्ली के व्यापार के अनुकूल नहीं मानते हैं और उनका मानना है कि इससे दिल्ली का व्यापार पूरे तौर पर खुल नहीं पाएगा। कैट का कहना है कि दिल्ली की मार्केट्स को दस भागों में बांट दिया जाए, जिसमें से पांच भाग सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुलें, जबकि बाकी पांच भाग दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक खुलें, यदि चाहें तो एक दिन छोड़कर एक दिन एक भाग को पूरे दिन के लिए खोला जा सकता है। इससे एक भाग का एक मुश्त व्यापार भी खुल सकेगा और भीड़भाड़ भी नहीं होगी।

बीजिंग| एक के बाद एक कई कंपनियों के चीन से निकलकर भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के ऐलान से ड्रैगन बौखला गया है। चीन सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने एक लेख में कहा है कि लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था प्रभावित होने के बावजूद भारत बड़ा सपना देख रहा है, लेकिन चीन का विकल्प नहीं बन पाएगा। उसने चीन से भारत की तुलना को लेकर वेस्टर्न मीडिया को दलाल तक कह दिया।गौरतलब है कि जर्मनी की जूता कंपनी ने अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चीन से आगरा शिफ्ट करने की बात कही है तो ओप्पो और ऐपल जैसी मोबाइल कंपनियों ने भी अब भारत शिफ्ट होने की बात कही है। बताया जा रहा है कि पहले अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर और अब कोरोना वायरस महामारी में सप्लाई चेन प्रभावित होने की वजह से करीब एक हजार कंपनियां चीन से निकलना चाहती है।
भारत का उत्तरी राज्य उत्तर प्रदेश ने चीन से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शिफ्ट करने की सोच रही कंपनियों को आकर्षित करने के लिए एक इकनॉमिक टास्क फोर्स बनाया है। हालांकि, ऐसे प्रयासों के बावजूद यह यह उम्मीद करना भ्रम है कि कोरोना महामारी के कारण चीन की अर्थव्यवस्था पर जो दबाव है उससे भारत दुनिया के लिए नई फैक्ट्री बन जाएगा।''भारत को चीन का विकल्प बताने वालों को कट्टरपंथी कहते हुए मुखपत्र ने आगे लिखा कि जो कट्टरपंथी कह रहे हैं कि भारत चीन की जगह लेने को सही रास्ते पर हैं वह राष्ट्रवादी डींग है। इतना ही नहीं चीन ने इस मुद्दे को सीमा विवाद से भी जोड़ दिया और कहा कि यह गुमान आर्थिक मुद्दों से सैन्य स्तर तक पहुंच गया है। जिससे उन्होंने गलती से मान लिया है कि वे अब चीन का मुकाबला सीमा विवादों से कर सकते हैं। यह सोच खतरनाक है।

मुंबई | रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) ने अपनी BS6 इंजन के साथ आने वाली 350cc रेंज की कीमत में बदलाव किया है। कंपनी ने Bullet 350 और Himalayan की कीमत बढ़ा दी है। BS6 Royal Enfield Classic 350 की कीमत में भी कंपनी बदलाव किया है। क्लासिक 350 सिंगल चैनल ABS और ड्यूल चैनल ABS के साथ आती है जिनकी कीमत अब क्रमश: 1.59 लाख रुपये और 1.67 लाख रुपये है।

​बुलेट 350 की नई कीमत
अब Bullet 350 EFI ब्लैक की कीमत 1,30,505 रुपये है। बुलेट X 350 EFI बुलेट सिल्वर की कीमत 1.24 लाख रुपये है। वहीं अब इस बाइक के टॉप मॉडल की कीमत 1.39 लाख रुपये हो गई है जो पहले 1.37 लाख रुपये थी।

​रॉयल एनफील्ड हिमालयन की नई कीमत
अब इस बाइक की शुरुआती कीमत 1.86 लाख रुपये है। बाइक का स्नोवाइट और ग्रेनाइट ब्लैक मॉडल 1.86 लाख रुपये में मिलेगा। स्टील ग्रे और ग्रेवल ग्रो मॉडल की कीमत अब 1.89 लाख रुपये है। बाइक का ड्यूल टोन मॉडल 1.91 लाख रुपये में खरीदा जा सकता है।

​क्लासिक 350 की नई कीमत
जैसा कि हमने आपको पहले बताया अब इस बाइक के सिंगल चैनल ABS वेरियंट की कीमत 1.59 लाख रुपये है और ड्यूल चैनल की कीमत 1.67 लाख रुपये है। बाइक के अलग अलग कलर ऑप्शन की कीमत भी अलग अलग है।

नई दिल्ली. मुकेश अंबानी की आरआईएल के रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स में एक के बाद एक बड़े निवेश हो रहे हैं. फेसबुक, सिल्वर लेक और विस्टा इक्विटी के बाद अब जनरल अटलांटिक ने जियो में एक बड़ा निवेश किया है.
जनरल अटलांटिक ने जियो में 6,598.38 करोड़ रुपये का निवेश किया है. ये जियो में चौथा बड़ा निवेश हैं. इतना ही नहीं इस लॉकडाउन में भी ये चौथा सबसे बड़ा निवेश है जो कि जियो में हुआ है. इससे पहले के तीन बड़े निवेश भी जियो में किए गए हैं.
ये निवेश इसलिए भी बड़ी अहमियत रखता है क्योंकि कोरोना महामारी के बीच निवेशक निवेश करने से डर रहे हैं. उन्हें उनके पैसे डूब जाने का डर सता रहा है. ऐसे में जियो में लगातार बड़े निवेश होना भारत के लिए एक राहत की खबर हैं.
यह चार हफ्तों में जियो प्लेटफॉर्म्स में चौथा बड़ा निवेश है. साथ ही यह एशिया में जनरल अटलांटिक का सबसे बड़ा निवेश भी है. निवेश आरआईएल की 1.34 फीसदी हिस्सेदारी के बराबर है.
यह निवेश जियो प्लेटफॉर्म्स की इक्विटी वैल्यू 4.91 लाख करोड़ रुपये और एंटरप्राइज वैल्यू 5.16 लाख करोड़ के बराबर है. इस संबंध में रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि में जनरल अटलांटिक का स्वागत करता हूं. मैं इसे कई दशकों से जानता हूं.
जनरल अटलांटिक ने भारत के लिए एक डिजिटल सोसाइटी के अपने दृष्टिकोण को साझा किया और 1.3 अरब भारतीयों के जीवन को समृद्ध बनाने में डिजिटलीकरण की परिवर्तनकारी शक्ति में विश्वास किया.

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