ईश्वर दुबे
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नईदिल्ली। एलएंडटी फाइनेंस का चालू वित्त वर्ष की सितंबर में समाप्त दूसरी तिमाही का शुद्ध लाभ 69 प्रतिशत घटकर 174 करोड़ रुपये रह गया। कॉरपोरेट कर में कटौती के बाद स्थगित कर संपत्ति (डीटीए) के एकमुश्त समायोजन की वजह से कंपनी का मुनाफा घटा है। कंपनी ने इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 559.12 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था। कंपनी ने बयान में कहा कि दूसरी तिमाही में उसकी कुल आय बढ़कर 3,711.85 करोड़ रुपये पर पहुंच गई, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 3,302.35 करोड़ रुपये रहा था।
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विस्तारा ने पिछले दो महीनों में अपने नेटवर्क में उल्लेखनीय वृद्धि की है। उसने नौ नये शहरों तक उड़ान शुरू की है जिनमें छह शहर- इंदौर, जोधपुर, खजुराहो, पटना, तिरुवनंतपुरम और उदयपुर- देश के हैं और विदेश में बैंकाक, दुबई और सिंगापुर हैं।
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— Vistara (@airvistara) October 16, 2019
विस्तारा ने पिछले दो महीनों में अपने नेटवर्क में उल्लेखनीय वृद्धि की है। उसने नौ नये शहरों तक उड़ान शुरू की है जिनमें छह शहर- इंदौर, जोधपुर, खजुराहो, पटना, तिरुवनंतपुरम और उदयपुर- देश के हैं और विदेश में बैंकाक, दुबई और सिंगापुर हैं। कोच्चि के बाद केरल में तिरुवनंतपुरम विस्तारा का दूसरा गंतव्य होगा।
वित्त वर्ष 19-20 उत्पादन की दूसरी तिमाही में 16% की वृद्धि
दूसरी तिमाही में 1.46 मीट्रिक टन यानि 10% और उत्पादन 1.58 मीट्रिक टन यानि.16% वर्ष दर वर्ष विकास
रायपुर । जेएसपीएल ने अक्टूबर 7, 2019 में उत्पादन में 16 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। दूसरी तिमाही में जेएसपीएल ने अपने घरेलू परिचालन में 1.58 मिलियन टन का उत्पादन किया, इसी तिमाही में बिक्री 10 प्रतिशत बढ़कर 1.46 मिलियन टन हो गई। इस्पात और संबंधित उत्पादों का त्रैमासिक उत्पादन और बिक्री पिछले साल की समान अवधि में क्रमशः 1.36 मीट्रिक टन और 1.32 मीट्रिक टन थी। वीआर शर्मा, एमडी, जेएसपीएल ने कहा, "यह मजबूत परिचालन और बाजार के प्रदर्शन के पीछे जेएसपीएल के लिए सबसे अच्छे तिमाहियों में से एक रहा है," कंपनी इस साल अपने उच्चतम संस्करणों को देने और उत्पादन में तेजी के साथ पटरी पर है। अंगुल में, हम उत्पादन और बिक्री के मामले में विकास की गति को और तेज करने के बारे में आश्वस्त हैं। " श्री शर्मा ने आगे कहा कि “अब हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता ब्याज, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की कमाई (एबिडा) को प्रति वर्ष 12,000 करोड़ से अधिक पर ले जाना है। समेकित आधार अगले दो वर्षों में रु 30000 करोड़ और का शुद्ध ऋण घटाकर रु.10,000 करोड़ से अधिक होना है। आगे "उन्होंने कहा "हम उम्मीद कर रहे हैं कि वर्ष के अंत में हम लगभग 34,000 करोड़ रुपये में ही इसे बंद कर पाएंगे।"
नई दिल्ली पेट्रोल और डीजल के बाद अब सरकारी तेल कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर के दामों को भी बढ़ाने का फैसला लिया है. अक्टूबर महीने के पहले दिन कंपनियों की ओर से जारी किए गए नए रेट में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर (14.2 किलो) के दाम 15 रुपये बढ़ा दिए गए हैं. यह लगातार दूसरा महीना है जब एलपीजी (LPG) के दामों में बढ़ोतरी हुई है. 1 सितंबर को बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस के दाम में 15.50 रुपये की बढ़ोत्तरी की गई थी. हालांकि, सरकार ने 1st अक्टूबर से घरेलू प्राकृतिक गैस (Natural Gas Price) के दाम में पिछले 2.5 साल के दौरान पहली बार कटौती की है. आपको बता दें कि सरकार के इस कदम से ऑटो फ्यूल के रूप में इस्तेमाल होने वाली CNG और घरों में खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाली पाइप्ड नेचुरल गैस यानी PNG की कीमतें कम हो जाएंगी.
पिछले महीने एक सितंबर को बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस के दाम में 15.50 रुपये का इजाफा किया था. इसके बाद इस महीने रसोई गैस एक बार फिर महंगी हो गई है.
यह लगातार दूसरा महीना है जब एलपीजी (LPG) के दामों में बढ़ोतरी हुई है. मंगलवार को रेट बदलने के बाद घरेलू रसोई गैस सिलेंडर (14.2 किलो) के बाजार भाव में करीब 15 रुपये की वृद्धि हुई है.
राजधानी दिल्ली में 14.2 किलो के बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की कीमत 605 रुपए हो गई है, जबकि 19 किलो वाला गैस सिलेंडर अब 1085 रुपये में रिफिल कराया जा सकेगा.
मुंबई में 14.2 किलो का बिना सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर 574 रुपये, कोलकाता में 630 रुपये में, जबकि चेन्नई में 620 रुपये में रिफिल कराया जा सकेगा.
नई दिल्ली. नया मोटर व्हीकल एक्ट 2019 (Motor Vehicle Act 2019) लागू होने के बाद आज यानी 1 अक्टूबर से ड्राइविंग लाइसेंस (DL) बनवाने का नियम और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) भी बदल गया है. आपको बता दें 1 अक्टूबर से डीएल और आरसी दोनों के फार्मेट में बदलाव किया गया है. इस बदलाव के बाद देशभर में सभी के डीएल और गाड़ी की आरसी का फार्मेट एक जैसा होगा. यानी अब से डीएल और आरसी का रंग, लुक, डिजाइन और सिक्योरिटी फीचर्स एक समान होंगे.
आज से लागू होने वाले नए नियम के तहत स्मार्ट डीएल और आरसी में माइक्रोचिप और क्यूआर कोड होगा. इसका फायदा यह होगा कि हर राज्य में डीएल, आरसी का रंग और प्रिंटिंग एक जैसी होगी. साथ ही सभी डीएल और आरसी में जानकारियां एक ही जगह पर होंगी. अभी तक हर राज्य के हिसाब से डीएल और आरसी का फार्मेट अलग-अलग होता है. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. क्यूआर कोड और चिप में पिछला सभी रिकॉर्ड होगा.
माइक्रोचिप और क्यूआर कोड की सहायता से केंद्रीय डाटा बेस से ड्राइवर या वाहन के बारे में पूरा रिकॉर्ड निकाला जा सकेगा. क्यूआर कोड को रीड करने के लिए यातायात पुलिस को हैंडी ट्रैकिंग डिवाइस भी दिए जाने का प्लान है. हर चालक के डीएल के पीछे इमरजेंसी नंबर भी लिखा रहेगा. किसी भी आपात स्थिति में पुलिस या अन्य कोई व्यक्ति इस नंबर पर संपर्क कर सकेगा. परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है इस बदलाव के बाद यातायात की जिम्मेदारी संभालने वाले पुलिसकर्मियों को सुविधा होगी.
डीएल और आरसी को लेकर फिलहाल हर राज्य अपने अनुसार फॉर्मेट तैयार करते रहे हैं, लेकिन इसमें परेशानी यह है कि किसी राज्य में डीएल पर जानकारी शुरू में है तो किसी में संबंधित जानकारी पीछे की तरफ प्रिंट की गई हैं. लेकिन सरकार के नए फैसले के बाद डीएल और आरसी पर जानकारियां एक जैसी एक ही जगह पर होंगी.
नयी दिल्ली। पेट्रोल पंपों पर ईंधन खरीदने पर क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर अब कोई छूट नहीं मिलेगी। अभी तक सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियां क्रेडिट कार्ड से ईंधन के लिए भुगतान पर 0.75 प्रतिशत की छूट दे रही थीं। करीब ढाई साल पहले डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन के लिए यह व्यवस्था शुरू की गई थी।
देश के सबसे बड़े भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने अपने क्रेडिट कार्ड ग्राहकों को भेजे एसएमएस में कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों की सलाह पर एक अक्टूबर से पेट्रोल पंपों से ईंधन की खरीद पर क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर मिलने वाली 0.75 प्रतिशत की छूट को बंद किया जा रहा है।
वर्ष 2016 के आखिर में नोटबंदी के बाद सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों इंडियन आयल कॉरपोरेशन (आईओसी), भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (बीपीसीएल) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (एचपीसीएल) को ईंधन की खरीद के लिए कार्ड से भुगतान पर 0.75 प्रतिशत की छूट देने का निर्देश दिया था।
क्रेडिट-डेबिट कार्ड और ई-वॉलेट के जरिये 0.75 प्रतिशत की छूट को दिसंबर, 2016 में शुरू किया गया था। यह व्यवस्था ढाई साल से अधिक समय तक चली। अब इसे बंद करने का फैसला किया गया है। नकद छूट के अलावा सरकार ने पेट्रोलियम कंपनियों को कार्ड भुगतान शुल्क ‘मर्चेंट डिस्काउंट रेट’ (एमडीआर)का बोझ भी वहन करने को कहा था। आमतौर पर एमडीआर की लागत रिटेलर द्वारा वहन की जाती है।
नयी दिल्ली। दूरसंचार कंपनियों के कुल राजस्व में बीते साल यानी 2018 में 7.13 प्रतिशत की कमी आई है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई)ने बुधवार को यह जानकारी दी। इस दौरान सरकार को दूरसंचार आपरेटरों से मिलने वाली लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम शुल्क में भी क्रमश: 10.29 प्रतिशत और 17.7 प्रतिशत की गिरावट आई है। ट्राई की 2018 में दूरसंचार सेवाओं के प्रदर्शन के बारे में जानकारी देने वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि बीते साल कंपनियों का दूरसंचार सेवाओं की बिक्री से अर्जित समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) 10 प्रतिशत घटकर 1,44,446 करोड़ रुपये रह गया, जो 2017 में 1,60,814 करोड़ रुपये था।
दूरसंचार सेवाओं के कुल एजीआर में एक्सेस सेवाओं का हिस्सा 71.19 प्रतिशत रहा। एक्सेस सेवाओं में सकल राजस्व, एजीआर, लाइसेंस शुल्क और एसयूसी में क्रमश: 8.88 प्रतिशत, 16.13 प्रतिशत, 16.20 प्रतिशत और 17.82 प्रतिशत की गिरावट आई। ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार एक्सेस सेवाओं से भारती एयरटेल का एजीआर सालाना आधार पर 26.95 प्रतिशत, वोडाफोन का 8.12 प्रतिशत और आइडिया का 65.61 प्रतिशत घटा। पिछले साल अगस्त में वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेल्युलर के परिचालन का विलय हुआ था। रिपोर्ट के अनुसार इस दौरान रिलायंस जियो का एजीआर 316.5 प्रतिशत बढ़कर 31,097 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों का दूरसंचार सेवाओं से एक्सेस एजीआर में हिस्सा घटकर 9.66 प्रतिशत पर आ गया। इससे पिछले साल यह 10.23 प्रतिशत रहा था।
सुस्त अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शुक्रवार को कई बड़े एलान किए हैं। इनमें सरकारी बैंकों के मुनाफे की स्थिति, लोन रिकवरी का स्तर और नीरव मोदी जैसे बड़े घोटाले रोकने पर किए जा रहे कार्यों के बारे में उल्लेख किया है। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक का विलय होगा। 18 में से छह सरकारी बैंकों का विलय कर दिया गया है। अब विलय के बाद केवल 12 सरकारी बैंक बचेंगे। वहीं देश में पहले 10 बड़े सरकारी बैंक थे, जिनकी शाखाएं विदेशों में भी थी। अब ऐसे बैंकों की संख्या घटकर चार रह जाएगी।
एटीएम से कैश निकालने और एटीएम फ्रॉड के मामलों पर लगाम लगाने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए पब्लिक सेक्टर के केनरा बैंक ने देश में पहली बार एटीएम से पैसा निकालने के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) की सुविधा शुरू की है। जिसके अंतर्गत एटीएम से एक दिन में 10 हजार से ज्यादा कैश निकालने के लिए लोगों को अपने पिन नंबर के साथ फोन पर आने वाला ओटीपी भी डालना पड़ेगा। बैंक की ओर से यह पासवर्ड निकासी के दौरान खाते में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। जिसके बारे में कैनरा बैंक ने ट्वीट कर जानकारी दी है 'भारत में ओटीपी की सुविधा देने वाले पहले बैंक बने हैं, हमारी कोशिश है कि ग्राहकों के खाते को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित रखें।' बता दें कि एटीएम फ्रॉड रोकने के लिए आरबीआई ने बैंकों को कदम उठाने को कहा था। इसके तहत ही केनरा बैंक ने यह सुविधा लॉन्च की है। बीते दिनों दिल्ली स्टेट लेवल बैंकर्स कमिटी (एसएलबीसी) ने बैंकों को कई सुझाव दिये थे। दिल्ली एसएलबीसी के संयोजक और ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के एमडी और सीईओ मुकेश कुमार जैन ने कहा कि एटीएम से होने वाली अधिकतर धोखाधड़ी रात के समय यानी आधी रात से लेकर तड़के सुबह तक होती है। ऐसे में एटीएम से लेनदेन पर एक खाका खींचना मददगार साबित हो सकता है।
इस योजना पर पिछले हफ्ते 18 बैंको के प्रतिनिधिों की बैठक में चर्चा हुई। जैन ने बताया कि बैकर्स ने कई दूसरे सुझाव दिए हैं जिनमें अनधिकृत रूप से पैसे निकालने की कोशिश करने पर अकांउट होल्डर्स को अलर्ट करने के लिए ओटीपी भेजी जाए। यह सिस्टम क्रेडिट या डेबिट कार्ड द्वारा होने वाले ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के ही समान होगा। गौरतलब है कि एटीएम फ्रॉड के मामले में महाराष्ट्र 233 के बाद दिल्ली का ही नंबर आता है। पिछले कुछ समय से एटीएम क्लोनिंग के मामले भी सामने आए हैं। साल 2018-19 में देशभर में फ्रॉड के मामले पिछले साल 911 के मुकाबले बढ़कर 980 हो गए।
News Creation : शेयर बाजार के आज शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में करीब 270 अंकों की बढ़त देखने को मिली है।
News Creation : राष्ट्रीय राजधानी सहित देश के कई महानगरों में आज मंगलवार को भी पेट्रोल के भाव में कमी आई है। पेट्रोल के भाव में आज 9 से 10 पैसे की कमी आई है। अर्थात अब आपको पेट्रोल खरीदने के लिए कम कीमत चुकानी होगी। वहीं, डीजल की कीमतें अपने पुराने भाव पर ही बनी हुई है।