नई दिल्ली. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की रिपोर्ट को ‘गलत और राजनीति से प्रेरित’ बताया। इसके मुताबिक, दिल्ली से लिए पानी के सभी नमूने बीआईएस के मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। भाजपा ने कहा है कि विकास के नाम पर आप सरकार ने दिल्ली के लोगों को सिर्फ जहर पिलाया है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने शनिवार को 20 शहरों में सर्वे रिपोर्ट जारी की थी। इसमें दिल्ली के अलावा कोलकाता और चेन्नई के नमूने 11 में 10 मानकों पर फेल थे।
चांदनी चौक से भाजपा सांसद डॉ. हर्षवर्धन ने ट्वीट किया- फ्री पानी देने के नाम पर केजरीवाल दिल्ली के लोगों को जहर पिला रहे हैं। 20 शहरों के सर्वे में दिल्ली आखिरी स्थान पर रही। विकास के बड़े-बड़े दावे करने वाली सरकार लोगों को साफ पानी तक उपलब्ध नहीं करा सकी। इस पर केजरी ने जवाब दिया- ''सर, आप एक डॉक्टर हैं। आप जानते हैं कि यह रिपोर्ट गलत है और राजनीति से प्रेरित है। आपके जैसे व्यक्ति को डर्टी पॉलिटिक्स में नहीं फंसना चाहिए।'' केजरीवाल दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन भी हैं।
‘केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होगा’
सर्वेक्षण के पहले चरण में बीआईएस ने पाया था कि दिल्ली से लिए गए सभी 11 नमूने गुणवत्ता के मानकों पर फेल हैं। दिल्ली के भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने केजरीवाल को दिल्ली में खराब हवा और पानी की गुणवत्ता के लिए दोषी ठहराया। साथ ही उन चीजों पर राजनीति करने से परहेज करने को कहा जो लोगों के जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं। तिवारी ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता जल्द ही दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे और पानी का सैंपल जमाकर केजरीवाल को सौंपेंगे। उन्होंने लोगों से भाजपा को टैग कर अपने क्षेत्र में पानी की सप्लाई की डिटेल भेजने के लिए भी कहा है।
191 करोड़ का विमान खरीदे जाने पर केजरीवाल का रूपाणी पर तंज
उधर, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी पर तंज कसते हुए केजरीवाल ने रविवार को कहा कि उन्होंने खुद के लिए 191 करोड़ रुपए का विमान खरीदा। इसके बजाय सार्वजनिक बसों में महिलाओं को मुफ्त सवारी देते तो अच्छा रहता। हम महिलाओं को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में फ्री यात्राएं करा रहे हैं और विपक्ष इस पर शोर मचा रहा है। लोग पूछते हैं कि इसके लिए पैसा कहां से आया। लेकिन मैंने कोई विमान नहीं खरीदा और अपनी बहनों के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा दी।

नई दिल्ली । संसद के शीतकालीन सत्र से पहले रविवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, जबकि विपक्ष ने लोकसभा सांसद फारूक अब्दुल्ला की हिरासत के मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया और मांग की कि उन्हें सदन में भाग लेने की अनुमति दी जाए। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने बताया कि सरकार द्वारा बुलाई गई बैठक में, विपक्ष ने मांग की कि सत्र के दौरान आर्थिक मंदी, बेरोजगारी और कृषि संकट के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने संवाददाताओं को बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संसद का सबसे महत्वपूर्ण काम चर्चा और बहस करना है। 27 दलों के सदस्यों ने बैठक में भाग लिया। जोशी के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह सत्र भी पिछले सत्र जितना ही फलदायी होना चाहिए।उन्होंने मोदी को यह कहते हुए उद्धृत किया कि सरकार सदनों के नियमों और प्रक्रियाओं के दायरे में सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने बैठक में कहा कि संसद में रचनात्मक चर्चा नौकरशाही को भी सतर्क रखती है।
सूत्रों ने बताया कि विपक्षी नेताओं ने फारुक अब्दुल्ला की हिरासत का मुद्दा उठाया और मांग की कि उन्हें सत्र में भाग लेने की अनुमति दी जाए, लेकिन सरकार की ओर से कोई निश्चित प्रतिक्रिया नहीं मिली। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद हसनैन मसूदी ने बताया कि फारुक अब्दुल्ला की हिरासत का मुद्दा सर्वदलीय बैठक में उठाया गया। उन्होंने कहा संसद के सत्र में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना सरकार का संवैधानिक दायित्व है।
राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा, किसी सांसद को अवैध रूप से हिरासत में कैसे लिया जा सकता है? उन्हें संसद सत्र में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। इस सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और कई वरिष्ठ विपक्षी नेताओं ने भाग लिया।  बैठक में उपस्थित नेताओं में तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओ ब्रायन, लोजपा नेता चिराग पासवान और समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव, तेलुगू देशम पार्टी के जयदेव गल्ला और वी विजयसाई रेड्डी भी शामिल थे। केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई इस बैठक का संचालन संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने किया।

रायबरेली । उत्तर प्रदेश के रायबरेली से कांग्रेस विधायक अदिति सिंह जल्दी ही शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं। कांग्रेस विधायक अदिति सिंह की शादी पंजाब के कांग्रेस विधायक अंगद सैनी से तय हो गई है. यह शादी 21 नवंबर को दिल्ली में होगी। इसके बाद 23 नवंबर को रिसेप्शन रखा गया है। अदिति सिंह ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि यह शादी उनके पिता ने तय की थी। अदिति सिंह और अंगद सैनी दोनों के ही परिवार दशकों से राजनीति में हैं। जितने समय से कांग्रेस विधायक अदिति सिंह का परिवार राजनीति में है, लगभग उतने ही समय से अंगद सैनी का परिवार भी पंजाब की राजनीति में सक्रिय हैं। अदिति सिंह ने अपनी शादी को लेकर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस विधायक अंगद सैनी के साथ शादी को लकेर बेहद खुश हैं। अदिति सिंह कांग्रेस के बाहुबली नेता रहे अखिलेश सिंह की बेटी हैं. हाल ही में वो तब सुर्खियों में आई थीं, जब राहुल गांधी के साथ उनकी सगाई की अफवाह फैली थी। इसके बाद अदिति सिंह ने राहुल गांधी के साथ सगाई की खबरों का खंडन किया था।

महाराष्ट्र में चुनाव नतीजे आए तीन हफ्तों से ज्यादा वक्त गुजर गया है, लेकिन सरकार गठन की तस्वीर अबतक साफ नहीं हो पाई है. शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार बनाने को तैयार दिख रही है, लेकिन एनसीपी और कांग्रेस का आपसी समीकरण अबतक ट्रैक पर नहीं आ पाया है. कांग्रेस नेताओं के बयान भी इस ओर इशारा कर रहे हैं.

चव्हाण का इशारा क्या है?
रविवार को महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने बेहद सधे शब्दों में कहा कि हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस एक साथ आ सकते हैं या नहीं. चव्हाण ने कहा है कि सोमवार को शिवसेना और कांग्रेस नेताओं की एक बैठक है. चव्हाण के मुताबिक इस बैठक में ये तय किया जाएगा कि दोनों पार्टियां एक साथ आगे बढ़ सकती भी हैं या नहीं.
चव्हाण दिल्ली में सोमवार को प्रस्तावित एनसीपी प्रमुख शरद पवार और कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की मुलाकात का जिक्र कर रहे थे. लेकिन सरकार गठन की इतनी कोशिशों के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का ऐसा बयान इस संभावित गठबंधन पर सवाल खड़े करता है. बता दें कि सोमवार शाम 4 बजे सोनिया गांधी और शरद पवार एक बार फिर से मिल रहे हैं. इस मुलाकात में गठबंधन की शर्तों, स्वरूप और इसके आकार पर एक बार फिर से चर्चा होगी.

कांग्रेस-एनसीपी नेताओं के बयान से भी इस मुलाकात की अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है. चव्हाण के अलावा एनसीपी नेता नवाब मलिक ने भी रविवार को कहा है कि शरद पवार और सोनिया गांधी सोमवार को मिलेंगे और एक वैकल्पिक सरकार बनाने की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे. यानी कि एनसीपी-कांग्रेस के बीच इतनी मुलाकातों और चर्चाओं के बाद भी अबतक सरकार गठन की संभावनाएं ही तलाशी जा रही हैं.

दिसंबर तक डेडलाइन खींच ले गए राउत
इधर शिवसेना नेता संजय राउत भी राज्य में नवंबर में सरकार बनती नहीं देख पा रहे हैं. उन्होंने खुद कहा है कि अलग-अलग विचारधारा की पार्टियों को एक साथ आने में वक्त लग रहा है, इसलिए सरकार बनाने में देरी हो रही है. उन्होंने दावा किया कि राज्य में दिसंबर तक सरकार बनेगी. राउत ने दावा किया कि दिसंबर में 170 विधायकों के समर्थन से शिवसेना, NCP और कांग्रेस की सरकार बनेगी. राउत ने कहा, 'दिसंबर के पहले हफ्ते में महाराष्ट्र में सरकार बन जाएगी, बीजेपी ने हमें धोखा दिया है, जो सबके सामने कहा था अब उस से मुकर गए हैं, महाराष्ट्र में अब नेता तो क्या जनता भी बीजेपी के साथ नहीं है.'

स्थिर सरकार है प्राथमिकता-एनसीपी
बता दें कि रविवार को एनसीपी कोर कमेटी की बैठक हुई थी. इस बैठक में शिवसेना को समर्थन से जुड़े तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई. इस बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए महाराष्ट्र एनसीपी के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने दावा किया कि चुनाव पूर्व बीजेपी से जुड़ने वाले कई विधायक एक बार फिर से पार्टी के संपर्क में हैं. उन्होंने कहा कि मेरिट के आधार पर ऐसे नेताओं को एनसीपी में वापस लिया जा सकता है.
एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने भी इस बात पर जोर दिया कि सरकार बनाने में कुछ वक्त लग सकता है  क्योंकि एनसीपी की पहली प्राथमिकता स्थिर सरकार बनाने की है. खुद शरद पवार भी सरकार गठन में वक्त लगने की बात कह चुके हैं.
यानी संजय राउत और जयंत पाटिल के बयानों से जहां यह साफ लग रहा है कि सरकार गठन होने जा रहा है, लेकिन इसमें वक्त लगने वाली है. जबकि कांग्रेस नेता पृथ्वीराज का बयान अब भी कांग्रेस के पशोपेश को जाहिर कर रहा है.