पुडुचेरी,पुडुचेरी में योजनाओं के लागू करने के लिए कभी राज्य तो कभी केंद्रशासित राज्य के तौर पर व्यवहार किए जाने से नाराज मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी ने कहा है कि इससे बेहतर तो पुडुचेरी को 'ट्रांसजेंडर' ही घोषित कर दिया जाए।
गुरुवार को एक कार्यक्रम में भाग लेने आए सीएम नारायणसामी ने कहा, 'केंद्र द्वारा पोषित जीएसटी सहित अन्य योजनाओं के लिए केंद्र सरकार अपनी सुविधानुसार पुडुचेरी को राज्य के तौर पर ट्रीट करती है। लेकिन कई अन्य कार्यक्रमों के लिए पुडुचेरी के साथ केंद्रशासित राज्य जैसा व्यवहार किया जाता है।'
केंद्र सरकार के इस दोहरे रवैये से नाराज नारायणसामी ने कहा, 'हम ना तो यहां हैं और ना वहां। इसलिए हमारा केंद्र सरकार से निवेदन है कि पुडुचेरी को 'ट्रांसजेंडर' घोषित कर दिया जाए। हम एक अनिश्चित और जोखिम भरी स्थिति में हैं। केंद्र हमारे साथ भेदभाव कर रही है और प्रशासन को कई सारी रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है।'
सीएम ने गवर्नर किरण बेदी को बताया था तानाशाह
सीएम नारायणसामी ने दो दिन पहले विवादित टिप्पणी करते हुए केंद्र शासित प्रदेश की उपराज्यपाल किरण बेदी को तानाशाह बताया था। नारायणसामी ने बेदी की आलोचना करते हुए कहा, 'वह एक तानाशाह की तरह काम कर रही हैं और जर्मन तानाशाह ऐडॉल्फ हिटलर की बहन लगती हैं। वह मंत्रिमंडल के हर फैसले में बाधा बनकर खड़ी हो जाती हैं।
सीएम ने बेदी पर केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं को राज्य तक पहुंचने से रोकने का आरोप लगाया था। मुख्यमंत्री ने कहा, 'जब भी मुझे बेदी की ओर से हमारे फैसलों को नामंजूर करने से जुड़ी फाइलें मिलती हैं तो मेरा खून खौल उठता है और मैं झुंझला जाता हूं।' नारायणसामी ने कहा था कि केंद्र ने उनके प्रदेश में एक दानव को बैठा दिया है, जो प्रदेश के विकास के लिए केंद्र सरकार की ओर से होने वाले फंड्स के आवंटन को रोक रही हैं।

 नई दिल्ली/मुंबई,महाराष्ट्र में चुनाव नतीजों के ऐलान के करीब एक महीने बाद नई सरकार की तस्वीर अब करीब-करीब साफ हो चुकी है। एनसीपी और कांग्रेस के बीच पिछले 2 दिनों तक चले मंथन के बाद शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाने पर सहमति बन चुकी है। सूत्रों के मुताबिक, सूबे में मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा। इसके अलावा 2 डेप्युटी सीएम होंगे जो एनसीपी और कांग्रेस से होंगे। हालांकि, एनसीपी का जोर रोटेशनल सीएम पर है यानी पार्टी शिवसेना के बाद ढाई साल तक अपना मुख्यमंत्री चाहती है। हालांकि, 2 डेप्युटी सीएम की सूरत में शिवसेना का जोर पूरे 5 साल तक के लिए सीएम पद पर होगा। स्पीकर पद कांग्रेस के पास जा सकता है लेकिन एनसीपी की भी इस पद पर नजर है। आज मुंबई में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के बीच इन मुद्दों पर भी सहमति बन सकती है। सबकुछ सही रहा तो सोमवार को महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन हो सकता है।
अजीत पवार और थोराट डेप्युटी सीएम?
सूत्रों के मुताबिक अगर एनसीपी ढाई-ढाई साल तक के सीएम फॉर्म्युले पर जोर नहीं देती है तो कांग्रेस के साथ-साथ उसे भी डेप्युटी सीएम का पद मिल सकता है। इस तरह 2 डेप्युटी सीएम पर सहमति बन सकती है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार पार्टी की तरफ से डेप्युटी सीएम के लिए अपने भतीजे अजीत पवार का नाम आगे बढ़ा सकते हैं। अजीत पहले भी एनसीपी-कांग्रेस की सरकार के दौरान 2009 से 2014 तक डेप्युटी सीएम रहे थे। वैसे, शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले को अपने पिता की राजनीतिक विरासत का वारिस माना जाता है। इस लिहाज से वह भी डेप्युटी सीएम की रेस में शामिल हैं। कांग्रेस की तरफ से महाराष्ट्र यूनिट के अध्यक्ष बालासाहेब थोराट डेप्युटी सीएम पद के लिए दावेदार बनकर उभर रहे हैं।
यह है पावर-शेयरिंग फॉर्म्युला
सीएम पोस्ट के लिए शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे का नाम आगे आया है। कांग्रेस और एनसीपी भी चाहते हैं कि उद्धव खुद ही यह जिम्मेदारी संभाले। वहीं डेप्युटी सीएम पद के लिए एनसीपी की ओर से अजीत पवार और कांग्रेस की ओर से बालासाहेब थोराट का नाम आगे चल रहा है। मंत्रिपरिषद में 16-15-12 का फॉर्म्युला सामने आ रहा है यानी शिवसेना के 16 मंत्री हो सकते हैं। एनसीपी के 15 और कांग्रेस के खाते में 12 मंत्री पद आ सकते हैं।
ढाई-ढाई साल के सीएम के पक्ष में एनसीपी
एनसीपी ढाई-ढाई साल के सीएम के पक्ष में है यानी शुरुआती ढाई साल तक शिवसेना का सीएम हो और आखिरी ढाई साल तक के लिए एनसीपी का सीएम हो। एनसीपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां चाहती हैं कि सीएम पद खुद उद्धव ठाकरे संभाले। वैसे बीजेपी के साथ सीएम पोस्ट पर रस्साकशी के दौरान शिवसेना उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे के नाम को इस टॉप पोस्ट के लिए आगे कर रही थी। 2 डेप्युटी सीएम पर अगर सहमति बनती है तो शायद ही शिवसेना सीएम पोस्ट को शेयर करने के लिए राजी हो। ऐसी सूरत में एनसीपी और कांग्रेस अहम मंत्रालयों को अपने पास चाहेंगी। सरकार गठन को लेकर चल रही चर्चाओं से वाकिफ कुछ नेताओं ने बताया कि गृह, वित्त या राजस्व मंत्रालय गैर-शिवसेना पार्टियों यानी एनसीपी और कांग्रेस को मिले, इसकी चर्चा है। अतीत में कांग्रेस-एनसीपी और बीजेपी-शिवसेना दोनों ही गठबंधन सरकारों के दौरान डेप्युटी सीएम के पास ही गृह मंत्रालय रहा था।

नई दिल्ली: लोकसभा में गुरुवार को मथुरा व दिल्ली में बंदरों के आतंक का मुद्दा गूंजा. भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की सांसद व बॉलीवुड अभिनेत्री हेमा मालिनी ने बंदरों की समस्या को महत्वपूर्ण बताया. उन्होंने दावा किया कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में कई लोगों की इससे मौत हो गई है. उन्होंने इस मुद्दे पर सरकार से ध्यान देने की मांग की. लोकसभा में शून्यकाल के दौरान बंदरों के संकट के मुद्दे को उठाए जाने पर विभिन्न दलों के नेता एक मत थे. उन्होंने इस समस्या को खतरनाक व गंभीर बताया और संकट से निपटने के लिए सरकार से कार्रवाई की मांग की.
बंदरों के मुद्दे को उठाते हुए हेमा मालिनी ने कहा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र मथुरा व वृंदावन के इलाके में बंदरों के हमले की वजह से बहुत से लोग मारे गए हैं. हेमा मालिनी ने कहा, "बंदरों के प्राकृतिक आवास में कमी आई है और जब वे खाने की तलाश में आवासीय क्षेत्रों में आते हैं तो, वृंदावन के लोगों को उनसे सख्ती से निपटने को मजबूर होना पड़ता है. तीर्थयात्री बंदरों को तले हुए भोजन कचौड़ी व समोसा देते हैं, जिससे वे बीमार पड़ते हैं."
लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) के सदस्य चिराग पासवान ने हेमा के विचार से सहमति जताई और सदन को सूचित किया कि लुटियंस दिल्ली में भी इसका गंभीर संकट है. पासवान ने कहा, "वहां बंदरों का आतंक है. दिल्ली के लुटियंस क्षेत्र में बंदरों के भय के कारण बच्चे बगीचों में नहीं बैठ सकते."

तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय ने बताया कि कैसे मथुरा की यात्रा के दौरान बंदर ने उनका चश्मा छीन लिया था और बंदर को 'फ्रूटी' दिए जाने के बाद उन्हें चश्मा वापस मिला था. बंद्योपाध्याय ने कहा कि इलाके में लोगों से अपने चश्मे को पॉकेट में रखने का नोटिस लगाया गया है. सांसद ने कहा कि हालात बहुत खतरनाक है और इस मुद्दे से निपटने के लिए सरकार को उचित उपाय करना चाहिए.

नई दिल्ली । दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने बड़ा सियासी दांव चल दिया है। मोदी कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में अवैध कॉलोनियों को रेग्युलराइज करने के विधेयक को मंजूरी दे दी गई। अब ये विधेयक संसद के दोनों सदनों में मंजूरी के लिए जाएगा। अवैध कॉलोनियों को रेग्युलराइज करने की मांग कई सालों से उठ रही थी, जिसे पूरा करके भाजपा ने अपनी पहली सियासी चाल चल दी है, जिसका असर विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। मोदी कैबिनेट के इस फैसले से केजरीवाल सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल, आम आदमी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव शिक्षा और स्वास्थ्य के मसले पर लडऩा चाह रही है, जिसे लेकर उसने काफी काम किया। वह चाहे सरकारी स्कूलों को मॉर्डन बनाने का काम हो या फिर मोहल्ला क्लीनिक खोलना। आम आदमी पार्टी के नेता इन क्षेत्रों में किए अपने कामों पर ही फोकस करते हैं इसके साथ ही दिल्ली में 200 किलोवॉट तक बिजली भी मुफ्त कर दी गई, लेकिन चुनाव से दो महीने पहले भाजपा ने अवैध कॉलोनियों को रेग्युलराइज करने का फैसला करके लोगों को बड़ी राहत दे दी और दिल्ली के वोटर्स के लिए एक अहम मुद्दे पर बाजी मार ली।
मोदी ने की थी अवैध कॉलोनियों में रहने वालों से मुलाकात
इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर आरडब्ल्यूए ऑफिस होल्डर्स के साथ-साथ अनियमित कॉलोनियों में रहने वाले लोगों से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि आप लंबे समय से एक अनिश्चितता के माहौल में रहे। कई सरकारों ने इस दिशा में काम किया, लेकिन आधे-अधूरे मन से। हमारी सरकार 2014 में आई, तब से हम दिल्ली में रहने वाले लोगों की मुश्किल का हल निकालने के लिए तरीके खोज रहे थे।
अवैध कॉलोनी में रहने वाले लोगों को मिलेंगे ये फायदे
मोदी कैबिनेट ने अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के विधेयक पर मुहर लगा दी। अब संसद में बिल पास होने के बाद कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को उनकी जमीन का मालिकाना हक मिलेगा। इसके साथ ही सरकार ने दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम की धारा 81 के सभी मामलों को वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। साथ ही 79 गांवों के शहरीकरण को भी ग्रीन सिग्नल दे दिया गया।