मुंबई. महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार बनाने के लिए कांग्रेस, राकांपा और शिवसेना की समन्वय समिति की गुरुवार काे पहली बैठक हुई। इसमें सामान्य साझा कार्यक्रम (सीएमपी) की रूपरेखा तय की गई। इसके बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि हमारा साझा कार्यक्रम में महाराष्ट्र के हितों को ध्यान में रखा जाएगा। शिवसेना का सीएम पूरे 5 साल के लिए होगा।
बैठक के बाद कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार ने बताया कि मसौदा तैयार कर लिया गया है, इसमें किसानों का मुद्दा प्रमुखता से शामिल है। केवल एक-दो मुद्दों पर चर्चा होनी बाकी है। नई सरकार में मुख्यमंत्री पद शिवसेना के पास ही रहेगा। राकांपा प्रवक्ता नवाब मलिक ने इसके स्पष्ट संकेत दिए हैं। मलिक ने कहा, “मुख्यमंत्री पद के मुद्दे पर ही शिवसेना ने भाजपा से युति तोड़ी है। इसलिए उसके सम्मान और स्वाभिमान को जीवित रखना हमारी जिम्मेदारी है।’
सूत्रों के अनुसार राकांपा उपमुख्यमंत्री पद पर मान गई है। बैठक में राकांपा प्रदेश प्रमुख जयंत पाटिल, राकांपा नेता छगन भुजबल और पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता नवाब मलिक, कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण, मणिकराव ठाकरे और विजय वडेट्टीवर और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे और सुभाष देसाई शामिल हुए।
शिवसेना के सामने रखी कट्‌टरपंथी छवि से बाहर आने की शर्त
कांग्रेस और राकांपा ने शिवसेना के सामने कट्टरपंथी हिंदूवादी पार्टी की छवि से बाहर आने की शर्त रखी है। कांग्रेस को शिवसेना को समर्थन देने से सबसे ज्यादा हिचक उसकी इसी छवि को लेकर है। वहीं राकांपा प्रमुख शरद पवार और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी 17 नवंबर को दिल्ली में शिवसेना के साथ गठबंधन सरकार बनाने के मुद्दे पर चर्चा करेंगे।
चार विधायकाें पर एक मंत्री के फॉर्मूला पर सहमति
शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस गठबंधन सरकार काे लेकर तैयार सीएमपी ड्राॅफ्ट में इस पर सहमति बनी है कि प्रत्येक पार्टी के हर चार विधायकों पर एक मंत्री हाेगा। यह फाॅर्मूला लगभग तय है। शिवसेना के 56 विधायक हैं, उन्हें सात अन्य विधायकों का समर्थन है यानी शिवसेना के कुल 63 विधायक हैं। ऐसे में उसके 15 या 16 मंत्री होंगे। राकांपा के 11 या 12 मंत्री होंगे। वहीं कांग्रेस के 44 विधायक हैं, ताे उसे खाते में 11 मंत्री हाेंगे।

मुंबई. महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद राष्ट्रपति शासन लागू होने और मौजूदा राजनीतिक हालात पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने गुरुवार को एक कार्यक्रम में कहा कि क्रिकेट और राजनीति में कुछ भी हो सकता है। कभी-कभी लगता है कि हम मैच हार गए हैं, लेकिन अंतिम नतीजे विरोधियों के उलट आ जाते हैं। उनका इशारा शिवसेना के भाजपा से गठबंधन तोड़ने और सरकार बनाने के लिए राकांपा-कांग्रेस से संपर्क साधने की ओर था।
भाजपा (105 सीट) के सरकार बनाने से इनकार करने पर शिवसेना (56 सीट) ने बहुमत के लिए जरूरी 145 विधायकों का समर्थन जुटाने की काफी कोशिश की, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने तीसरे सबसे बड़े दल राकांपा (54 सीट) को संख्याबल बताने के लिए न्योता दिया था। शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस ने अपने-अपने नेताओं के साथ कई बैठक कीं। इस बीच, राज्यपाल की सिफारिश पर महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था।
किसी की भी सरकार बने, परियोजनाओं पर असर नहीं: गडकरी
कार्यक्रम में गडकरी से पूछा गया कि अगर महाराष्ट्र में गैर-भाजपा सरकार बनी तो मुंबई समेत अन्य शहरों में विकास परियोजनाओं का क्या भविष्य होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकारें बदलेंगी, लेकिन प्रोजेक्ट चलते रहेंगे। इसमें कोई परेशानी नहीं है। भाजपा, कांग्रेस या राकांपा किसी की भी सरकार बने, केंद्र सकारात्मक रहेगा।

महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी ने कोशिशें और तेज कर दी हैं। साझा न्यूनतम कार्यक्रम पर चर्चा के लिए तीनों दलों ने आज एक संयुक्त बैठक की।इस बैठक में तीनों पार्टियों के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण, एनसीपी नेता छगन भुजबल, नवाब मलिक और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे व अन्य नेता बैठक में मौजूद रहे।
महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन के बीच शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस सरकार बनाने की कवायद में लग गए हैं। सूत्रों की मानें तो जल्द ही तीनों दल सरकार बनाने के फार्मूले को तय करेंगे। संभव है कि 17 नवंबर को सरकार बनाने की घोषणा की जाए। क्योंकि यह दिन बाला साहेब ठाकरे की पुण्यतिथि है।
बीते दो-तीन दिनों में वरिष्ठ नेताओं की मुलाकातों के बाद तीनों पार्टियों की समन्वय समिति की पहली बैठक बृहस्पतिवार शाम को हुई। बैठक में मुख्य मुद्दा था कि किस तरह मिलकर सरकार बनाएंगे और सत्ता का आपसी बंटवारा कैसे होगा। समन्वय समिति सरकार बनाने और चलाने की रूपरेखा बनाएगी और उसका फाइनल ड्राफ्ट तीनों दलों के आलाकमान को भेजा जाएगा। वही अंतिम फैसला करेंगे।
सूत्रों के अनुसार बृहस्पतिवार की बैठक में कोई निर्णायक फैसला नहीं हुआ लेकिन अगली बैठकों के मुद्दे तय कर लिए गए। बांद्रा के एमईटी में हुई बैठक में शिवसेना की तरफ से एकनाथ शिंदे और सुभाष देसाई मौजूद थे। जबकि कांग्रेस की ओर से पृथ्वीराज चव्हाण, सुशील कुमार शिंदे, बालासाहेब थोरात, माणकराव ठाकरे, विजय वडेट्टीवार मौजूद थे। एनसीपी की तरफ से भी जयंत पाटिल, छगन भुजबल तथा नवाब मलिक मौजूद थे।
शिवसेना विधायकों को आदेश
सूत्रों के अनुसार सरकार बनने की उम्मीद के साथ शिवसेना ने अपने भी 56 विधायकों से मुंबई में एक जगह एकत्रित होने को कहा है। मुंबई से बाहर के विधायकों को 17 नवंबर से पहले यहां पहुंचने को कह दिया गया है। सभी को सरकार बनने तक एक जगह पर रखा जाएगा। शिवसेना ने पिछले दिनों राज्यपाल से सरकार बनाने का निमंत्रण मिलने से पहले बांद्रा और फिर मलाडा के एक होटल में रखा था।
बुधवार को भी हुई थी बैठक
बुधवार को कांग्रेस-एनसीपी के नेताओं ने बैठक की थी जिसमें सीएमपी पर ही चर्चा हुई थी। इस बैठक में कांग्रेस और एनसीपी के बड़े नेता शामिल थे। एनसीपी नेता अजित पवार भी इस बैठक का हिस्सा थे।

मुंबई में कांग्रेस-एनसीपी की बैठक में एनसीपी नेता जयंत पाटिल, अजित पवार, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे, नवाब मलिक जबकि कांग्रेस की ओर से बालासाहेब थोराट, पृथ्वीराज चव्हाण, सुशील कुमार शिंदे, अशोक चव्हाण, माणिकराव ठाकरे शामिल हुए थे।
सरकार गठन पर गतिरोध

महाराष्ट्र में पिछले महीने हुए विधानसभा चुनाव के बाद से सरकार गठन को लेकर जारी गतिरोध के बीच मंगलवार शाम राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। इसके बाद राज्य विधानसभा निलंबित अवस्था में रहेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की रिपोर्ट पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की थी।
राष्ट्रपति शासन से भाजपा को नुकसान : शाह

महाराष्ट्र के सियासी हालात पर चुप्पी तोड़ते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने शिवसेना पर हमला करते हुए कहा था कि प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगने से भाजपा का नुकसान हुआ। भाजपा नहीं चाहती कि मध्यावधि चुनाव हों। हम तो शिवसेना के साथ सरकार बनाने को तैयार थे, जनता के साथ विश्वासघात हमने नहीं किया।

अमित शाह ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के मुद्दे पर शिवसेना के रवैये पर भी सवाल उठाए। शाह ने कहा कि इससे पहले किसी भी राज्य में सरकार बनाने के लिए 18 दिन का समय नहीं दिया गया था। राज्यपाल ने विधानसभा का समय खत्म होने के बाद ही राजनीतिक दलों को बुलाया। न शिवसेना, न कांग्रेस और न ही एसीपी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। अगर आज की तारीख में किसी के पास नंबर हैं तो वह राज्यपाल के पास जा सकता है।

नई दिल्ली. देश के गृह मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए एक इंटरव्यू के दौरान महाराष्ट्र में सरकार गठन में आए गतिरोध और उसके बाद लगे राष्ट्रपति शासन पर खुलकर बात की. उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार बनाने का मौका किसी से भी नहीं छीना गया है. शिवसेना की नई शर्तें हमें मंजूर नहीं थी, इसलिए हम सरकार नहीं बना पाए.
शिवसेना से जुड़े सवाल पर शाह ने दिया यह जवाब
साक्षात्कार के दौरान शाह से जब शिवसेना से हुई बातचीत से जुड़ा सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, "हमारे ऐसे संस्कार नहीं कि हम बंद कमरे में हुई बातें सार्वजनिक करें. हमने कोई विश्वासघात नहीं किया है." एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, "राष्ट्रपति शासन से सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी का हुआ है. हमारी केयर टेकर गवर्नमेंट चली गई."
शाह ने कहा सरकार बनाने के लिए 18 दिन तक इंतजार किया गया
राष्ट्रपति शासन के फैसले पर पूछे गए सवाल के जवाब में अमित शाह ने कहा , "सरकार बनाने के लिए 18 दिन तक इंतजार किया गया. सरकार बनाने के लिए इतना वक्त काफी था. जिसके पास बहुमत था उसको राज्यपाल के पास जाना चाहिए था. लेकिन अंत में उन्होंने खुद सबको लिखकर बारी-बारी आमंत्रित किया. राज्यपाल ने कुछ भी गलत नहीं किया. एनसीपी ने दोपहर करीब 1.30 पर राज्यपाल से कहा था कि वे रात 8.30 तक सरकार बनाने का दावा पेश नहीं कर सकते. उसके बाद राज्यपाल ने केन्द्र को अपनी रिपोर्ट सौंप दी."
विपक्ष पर अमित शाह ने साधा निशाना
अपनी बात जारी रखते हुए उन्होंने आगे कहा, "सभी दल के पास आज भी मौका है. जिसके पास बहुमत हो वह जाकर राज्यपाल से मुलाकात करे और अपना दावा पेश करे. वे दो दिन मांगते थे और हमने तो 6 महीने दे दिया है. राष्ट्रपति शासन पर मची हायतौबा कोरी राजनीति है. संख्या है तो वे आज भी सरकार बना सकते हैं. विपक्ष के पास सरकार बनाने का अधिकार तो है लेकिन संख्या नहीं है. विपक्ष इस मुद्दे पर कोरी राजनीति कर रहा है. संवैधानिक पद पर ऐसी राजनीति करना अच्छी बात नहीं है. विपक्ष भ्रांति पैदा कर सहानुभूति लेना चाहता है."