पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री ने जम्मू में ऐसी परियोजनाओं का शिलान्यास किया है, जिनसे जम्मू-कश्मीर की जनता को बड़ी राहत मिलेगी। 20 हजार करोड़ रुपए सरकार लगाएगी और 38 हजार करोड़ रुपए का निवेश पिछले दो साल में हो चुका है। प्रधानमंत्री के साथ दुबई और अबू धाबी के निवेशक भी उस समारोह में उपस्थित थे। इस निवेश से कश्मीर के लोगों की सुविधाएं बढ़ेंगी और लाखों नए रोजगार भी पैदा होंगे। जम्मू के पल्ली गांव में 500 किलोवाट के सोलर प्लांट का शुभारंभ करके उन्होंने सारे देश को संदेश दिया है कि भारत चाहे तो अगले कुछ ही वर्षों में बिजली, ईंधन और तेल के प्रदूषण से मुक्त हो सकता है।

बनीहाल से क़ाजीगुंड तक की सुरंग जैसे कई निर्माण-कार्य संपन्न होंगे, जिनके परिणामस्वरूप आवागमन और यातायात अधिक सुरक्षित और सुगम हो जाएगा। केंद्र सरकार आजकल जम्मू-कश्मीर के लिए पहले की तुलना में ज्यादा योगदान कर रही है। उसके कुल खर्च का 64 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार देती है। देश के बहुत कम राज्यों को इतनी बड़ी मात्रा में केंद्र सरकार की मदद मिलती है। पंचायत राज दिवस के दिन जम्मू-कश्मीर के लिए की गई इन घोषणाओं का स्वागत है लेकिन यह बड़ा सवाल भी विचारणीय है कि देश में पंचायतों को हमने अधिकार कितने दिए हैं? पंचायतों को ताकतवर बनाने का अर्थ है— सत्ता का विकेंद्रीकरण! क्या केंद्र और राज्यों की सरकारें इसके लिए सहर्ष तैयार हैं।

जम्मू-कश्मीर में लोगों की शिकायत यह भी है कि अगस्त 2019 में उसका जो विशेष दर्जा खत्म किया गया था, उसे केंद्र सरकार कब तक अधर में लटकाए रखेगी? प्रधानमंत्री और गृहमंत्री दोनों ने आश्वासन दिया था कि उसे राज्य का दर्जा फिर से वापस किया जाएगा। गुपकर गठबंधन ने उस विशेष दर्जे की मांग जोरों से की है। उसने 2020 के जिला विकास परिषद के चुनावों में स्पष्ट विजय भी हासिल की थी। उसे यह शिकायत भी है कि विधानसभा में जम्मू की 6 सीटें बढ़ाकर कश्मीर को हल्का किया जा रहा है। कश्मीरी नेताओं का वर्तमान प्रतिबंधों से दम घुट रहा है, इसमें शक नहीं है लेकिन कश्मीर में पहले के मुकाबले इस समय शांति और व्यवस्था बेहतर है, यह भी सत्य है। आतंकी घटनाएं भी कभी-कभी होती रहती हैं लेकिन बड़े पैमाने पर इधर कोई आतंकी घटना की खबर नहीं है। इसका श्रेय मुस्तैद उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा और उनके योग्य अफसरों को है लेकिन जम्मू-कश्मीर में सामान्य स्थिति तभी बनेगी, जब लोकतांत्रिक प्रक्रिया वहां बाक़ायदा शुरू हो जाएगी।

अब जम्मू-कश्मीर बाहरी लोगों के लिए भी खुल गया है। वे वहां अन्य प्रांतों की तरह जाकर रह सकते हैं। गर्मियों में पर्यटकों की संख्या बढ़ जाने से लाखों लोगों की आर्थिक राहत भी बढ़ी है। इसके अलावा पाकिस्तान में शहबाज़ शरीफ की सरकार से उम्मीद की जाती है कि वह सीमा-पार आतंकवाद पर सख्ती से काबू करेगी और कश्मीर के सवाल पर भारत सरकार के साथ सार्थक संवाद भी करेगी। प्रधानमंत्री ने जम्मू-कश्मीरियों को जो यह संदेश दिया है कि आपके माता-पिता और उनके माता-पिता ने जैसी तकलीफें सही हैं, वैसी आपको अब नहीं सहनी पड़ेंगी, अपने आप में दिल को छूने वाला है। उम्मीद है कि ऐसा माहौल कश्मीर में शीघ्र ही बन सकेगा। कश्मीर में लोक-कल्याण तो बढ़ गया है लेकिन लोकतंत्र की वापसी भी उतनी ही जरूरी है।

-डॉ. वेदप्रताप वैदिक

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की हाल ही में की गयी जम्मू-कश्मीर यात्रा पर इसलिए देश की निगाहें थीं, क्योंकि अनुच्छेद 370 हटने के बाद वह पहली बार जम्मू-कश्मीर की धरती पर पहुंचे। उनकी इस यात्रा ने अनेक सकारात्मक संदेश दिये, शांति एवं विकास का माध्यम बना है। निश्चित ही उनकी यह यात्रा इस प्रांत में एक नई फिजां का सबब बनी है। जम्मू-कश्मीर हमारे देश का वो गहना है जिसे जब तक सम्पूर्ण भारत के साथ जोड़ा नहीं जाता, वहां शांति, आतंकमुक्ति एवं विकास की गंगा प्रवहमान नहीं होती, अधूरापन-सा नजर आता रहा है। इसलिए इसे शेष भारत के साथ हर दृष्टि से जोड़ा जाना महत्वपूर्ण है और यह कार्य मोदी एवं उनकी सरकार ने किया है। निश्चित रूप से वहां एक नया दौर शुरू किया है। इसके लिये जम्मू में मोदी ने पंचायत दिवस के अवसर पर केवल देश भर के पंचायत अधिकारियों को ही संबोधित नहीं किया, बल्कि इस केंद्र शासित प्रदेश की विभिन्न योजनाओं-परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन करने के साथ कश्मीर एवं लद्दाख की जनता को भी यह संदेश दिया कि भारत सरकार उनके हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

अतीत की भूलों को सुधारना और भविष्य के निर्माण में सावधानी से आगे कदमों को बढ़ाना, हमारा संकल्प होना चाहिए। इसी संकल्प को मोदी ने सांबा के अपने उद्बोधन में व्यक्त किया है। नरेन्द्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर में किए गए कार्यों का विवरण देकर यह भी रेखांकित किया कि अब कैसे विकास एवं जनकल्याण के काम तेजी से हो रहे हैं? न केवल विकास योजनाएं आकार ले रही हैं, बल्कि वहां शांति एवं सौहार्द का वातावरण बना है, आतंकवादी घटनाओं पर भी नियंत्रण किया जा सका है। मोदी की सरकार आने के बाद से जम्मू-कश्मीर के विकास को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जा सका है। सही समय पर केंद्र सरकार ने आतंकवाद पर अंकुश लगाने के साथ शेष वांछित कार्यों को पूरा करने के लिए वैसी ही दृढ़ता दिखाई है जैसी अनुच्छेद 370 हटाते समय दिखाई थी और देश के साथ दुनिया को यह संदेश दिया था कि कश्मीर में किसी का हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं, कश्मीर भारत का ताज है और हमेशा रहेगा।

मोदी की कश्मीर यात्रा इसलिये महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि वहां के लोगों ने साम्प्रदायिकता, राष्ट्रीय-विखण्डन, आतंकवाद तथा घोटालों के जंगल में एक लम्बा सफर तय करने के बाद अमन-शांति एवं विकास को साकार होते हुए देखा है। उनकी मानसिकता घायल थी तथा जिस विश्वास के धरातल पर उसकी सोच ठहरी हुई थी, वह भी हिली है। इन स्थितियों के बीच मोदी ने वहां के लोगों का विशेषतकर युवाओं का इन शब्दों के साथ ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया कि आपके माता-पिता, दादा-दादी को जिन मुसीबतों का सामना करना पड़ा, उनका आपको कभी सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने साफ कहा कि वह अपने इस वचन को पूरा करके दिखाएंगे। आशा की जाती है कि उनकी इन बातों का सकारात्मक असर पड़ेगा। वैसे भी बीते कुछ समय में वहां अनेक ऐसे विकासमूलक काम हुए हैं, जो पहले नहीं हुए। विकास की योजनाएं तीव्रता से आकार ले रही है, इनमें विदेश से निवेश भी शामिल है।

गौर करने लायक बात यह भी रही कि प्रधानमंत्री के साथ वहां गए प्रतिनिधिमंडल में मुस्लिम ब्लॉक के एक महत्वपूर्ण सदस्य देश संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के टॉप बिजनेस लीडर्स भी शामिल थे, जो जम्मू-कश्मीर में निवेश में खास रुचि ले रहे हैं। कहा जा रहा है कि यूएई की कंपनियां वहां 3000 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश करने वाली हैं। जम्मू-कश्मीर के लिए यह निश्चित ही नई बात होगी। इन सबके माध्यम से सरकार ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि जम्मू-कश्मीर में शांति और सौहार्द के साथ लोकतंत्र और विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। जम्मू-कश्मीर को अशांत और संवेदनशील क्षेत्र बनाए रखने की कोशिश में लगे तत्वों को सबसे ज्यादा परेशानी ऐसे ही संदेशों से होती है।

जम्मू के सांबा क्षेत्र के एक छोटे से गांव पल्ली में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन एक उजाला है। शांति की स्थापना का संकल्प है। जनता को आश्वासन है विकास एवं आतंकमुक्त जीवन की ओर अग्रसर करने का। वहां की आम जनता की मानसिकता में जो बदलाव अनुभव किया जा रहा है उसमें सूझबूझ एवं सौहार्द की परिपक्वता दिखाई दे रही है। मोदी की यह यात्रा ऐसे मौके पर हुई है जब यह प्रांत विभिन्न चुनौतियों से जूझकर बाहर आ रहा है। वहां की राजनीति के मंच पर ऐसा कोई महान व्यक्तित्व नहीं है जो भ्रम-विभ्रम से प्रांत को उबार सके। वहां के तथाकथित संकीर्ण एवं पूर्वाग्रहग्रस्त नेतृत्व पर विश्वास टूट रहा है, कैसे ईमानदार, आधुनिक एवं राष्ट्रवादी सोच और कल्याणकारी दृष्टिकोण वाले प्रतिनिधियों का उदय हो सके, इस ओर ध्यान देना होगा। इस दिशा में मोदी की इस यात्रा की निर्णायक भूमिका बनेगी। निःसंदेह अनुच्छेद 370 हटने के बाद से जम्मू-कश्मीर में बहुत कुछ बदला है और यह बदलाव दिखने भी लगा है, लेकिन अभी बहुत कुछ होना शेष है। जो घटनाएं हो रही हैं वे शुभ का संकेत नहीं दे रही हैं। घाटी में अशांति, आतंकवादियों की हताशापूर्ण गतिविधियां, सीमापार से छेड़खानी- ये काफी कुछ बोल रही हैं। वहां देर-सबेर और संभवतः परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद विधानसभा चुनाव तो होंगे ही, लेकिन चुनाव कराने के पहले आतंकवाद पर पूरी तरह लगाम लगाने की जो चुनौती है, उससे भी पार पाना होगा। तमाम आतंकियों के सफाये के बाद भी कश्मीर में जिस तरह रह-रह कर आतंकी घटनाएं हो रही हैं, उनके चलते कश्मीरी हिंदुओं की वापसी फिलहाल संभव नहीं दिख रही। भले ही कुछ भी करना पड़े, इस काम को संभव बनाना होगा, क्योंकि तभी आतंकियों और उनके समर्थकों को यह संदेश जाएगा कि उनकी दाल गलने वाली नहीं है। यह भी सर्वथा उचित होगा कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा में कश्मीरी हिंदुओं और सिखों के लिए कुछ सीटें आरक्षित की जाएं।

मोदी की जम्मू यात्रा से कई उजाले हुए हैं। इस यात्रा से जम्मू-कश्मीर के निवासियों के साथ यहां की स्थिति पर चिंता जाहिर करने वाले बाहर के लोगों को भी रोशनी की किरणें दिखाई दी है, यह शुभ एवं श्रेयस्कर है। यह तथ्य भी सामने आया कि राज्य में लोकतंत्र को जीवंत करने का एक बड़ा काम इस बीच बगैर शोर-शराबे के पूरा कर लिया गया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर 20000 करोड़ रुपये से ऊपर की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। जम्मू-कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का दिया यह तथ्य इस मामले में ज्यादा प्रासंगिक है कि पिछले छह महीने में राज्य में 80 लाख पर्यटक आए हैं। बहरहाल, जम्मू-कश्मीर के साथ परेशानियों का पुराना सिलसिला रहा है। खास तौर पर अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा समाप्त किए जाने के बाद से लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार भी सवालों के घेरे में हैं। 2018 से ही लगातार राष्ट्रपति शासन चल रहा है। ऐसे में शांति व्यवस्था और विकास संबंधी सरकार के दावों की भी असल परीक्षा इसी बात से होनी है कि वहां कितनी जल्दी विधानसभा चुनाव करवा कर निर्वाचित सरकार को शासन का जिम्मा सौंप दिया जाता है और लोगों को सामान्य लोकतांत्रिक माहौल मुहैया कराया जाता है।

भारत की महानता उसकी विविधता में है। साम्प्रदायिकता एवं दलगत राजनीति का खेल, उसकी विविधता में एकता की पीठ में छुरा भोंकता रहा है, घाटी उसकी प्रतीक बनकर लहूलुहान रहा है। जब हम नये भारत-सशक्त भारत बनने की ओर अग्रसर हैं, विश्व के बहुत बड़े आर्थिक बाजार बनने जा रहे हैं, विश्व की एक शक्ति बनने की भूमिका तैयार करने जा रहे हैं, तब हमारे जम्मू-कश्मीर को जाति, धर्म व स्वार्थी राजनीति से बाहर निकलना सबसे बड़ी जरूरत है। इसी दिशा में घाटी को अग्रसर करने में मोदी सरकार के प्रयत्न सराहनीय एवं स्वागतयोग्य है। घाटी की कमजोर राजनीति एवं साम्प्रदायिक आग्रहों का फायदा पडोसी उठा रहे हैं, जिनके खुद के पांव जमीन पर नहीं वे आंख दिखाते रहे हैं। अब ऐसा न होना, केन्द्र की कठोरता एवं सशक्तीकरण का द्योतक हैं। राष्ट्र के कर्णधारों! परस्पर लड़ना छोड़ो। अगर तेवर ही दिखाने हैं तो देश के दुश्मनों को दिखाओ।

- ललित गर्ग

इस समय देश बड़ी विकट स्थिति से गुज़र रहा है। एक आम आदमी जोकि इस देश की नींव है उसके लिए जीवन के संघर्ष ही इतने होते हैं कि वो अपनी नौकरी, अपना व्यापार, अपना परिवार, अपने और अपने बच्चों के भविष्य के सपनों से आगे कुछ सोच ही नहीं पाता। वो रोज सुबह उम्मीदों की नाव पर सवार अपने काम पर जाता है और शाम को इस दौड़ती भागती जिंदगी में थोड़े सुकून की तलाश में घर वापस आता है।

तीज त्यौहार उसके इस नीरस जीवन में कुछ रंग भर देते हैं। एक आम आदमी का परिवार साल भर इन तीज त्योहारों का इंतजार करता है। घर के बड़े बुजुर्गों की अपनी पीढ़ियों पुरानी परंपराओं के प्रति आस्था तो बच्चों के मन की उमंग इन त्योहारों के जरिये उसके जीवन में कुछ रस और रंग भर देते हैं। लेकिन जब यही त्योहार जिंदगी को मौत में बदलने का कारण बन जाएं? जब इन त्यौहारों पर जीवन रंगहीन हो जाए? उनका घर उनका उनकी दुकानें उनका कारोबार उनकी जीवन भर की कमाई हिंसा की भेंट चढ़ जाए? पहले करौली में नवसंवत्सर के जुलूस पर हमला फिर रामनवमी पर मप्र, बंगाल, गुजरात, झारखंड, जेएनयू और उसके बाद हनुमान प्रकटोत्सव पर दिल्ली, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड और महाराष्ट्र के कुछ स्थानों पर शोभायात्रा निकालने के दौरान जो हिंसा भड़की वो अनेक और अनेकों पर सवाल खड़े करती है।

वैसे तो हिंसक घटनाएं इस देश के लिए नई नहीं हैं। कुछ समय पहले तक अतंकवादी घटनाएं जैसे सार्वजनिक स्थानों पर बम धमाकों से लेकर आत्मघाती हमले अक्सर होते थे। इस देश में आतंकवाद की स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हमने अपने दो प्रधानमंत्री (एक कार्यरत तो एक भूतपूर्व) आतंकवाद के कारण खो दिए। आज उस प्रकार की आतंकवादी घटनाओं पर तो विराम लग गया है। लेकिन आज जिस प्रकार की हिंसक घटनाएं देश के विभिन्न जगहों पर हो रही हैं वो बेहद चिंताजनक हैं क्योंकि ये घटनाएं उन आतंकवादी घटनाओं से अलग हैं।

उन घटनाओं में आतंकवादी संगठनों का या अलगाववादी नेताओं का हाथ होता था जिन्हें बकायदा प्रशिक्षण प्राप्त आतंकवादी अंजाम देते थे। लेकिन आज इन शोभायात्राओं में होने वाले उपद्रव स्थानीय हिंसा है। जिस प्रकार के खुलासे हो रहे हैं उनके अनुसार इन सभी जगह हिंसा की शुरुआत एक ही तरीके से हुई। क्षेत्र के आदतन अपराधी इन जुलूसों के निकलने के दौरान जुलूस में शामिल लोगों से रास्ता बदलने के लिए या फिर भजनों और नारों को बंद करने को लेकर वाद विवाद करते हैं जो हिंसा में तब्दील हो जाता है।

मस्जिदों और आसपास के घरों की छतों से पथराव शुरू हो जाता है। देखते ही देखते दुकानों और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया जाता है। दंगाइयों के बुलन्द हौसलों का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे पुलिसकर्मियों पर भी हमला करने में नहीं हिचकते। इससे पहले किसान आंदोलन के दौरान 26 जनवरी के दंगों में भी देश ने उपद्रवियों द्वारा पुलिस प्रशासन पर हमला किए जाने की तस्वीरें देखी थीं। आप इसे क्या कहेंगे कि दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपी अंसार को जब पुलिस कोर्ट में पेशी के लिए ले जा रही थी तो वो पुष्पा फ़िल्म का एक्शन "झुकेगा नहीं" कर रहा था। जिस पुलिस के सामने एक आम आदमी के पसीने छूट जाते हैं उसी पुलिस को इन अपराधियों को कोर्ट से सज़ा दिलवाना तो दूर की बात है उनकी बेल रुकवाने में पसीने छूट जाते हैं!

स्थिति का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि दिल्ली दंगों के आरोपियों को चिन्हित करने के बाद उनके अवैध कब्जों को गिराने के लिए जब सरकार की ओर से कार्यवाही की गई तो कुछ घण्टों में ही सरकार की इस कार्यवाही के खिलाफ कोर्ट से स्टे आर्डर आ जाता है। विडम्बना की पराकाष्ठा देखिए कि संविधान की दुहाई देने वाले संविधान को ताक पर रखकर किए गए अतिक्रमण को बचाने के लिए संविधान का सहारा लेकर कर कोर्ट जाते हैं और कोर्ट असंवैधानिक तरीके से किए गए निर्माण को गिराने से रोकने के लिए स्टे आर्डर दे भी देता है।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पैरोकार ये लोग उन लोगों को बचाने के लिए आगे आए हैं जिन्हें रामनवमी और हनुमान प्रकटोत्सव के जुलूसों में लोगों द्वारा अपनी आस्था की अभिव्यक्ति रास नहीं आई। इन परिस्थितियों में ये सवाल तो बहुत गौण हो जाते हैं कि कश्मीर के पत्थर देश की राजधानी दिल्ली से लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में कैसे आए? देश के विभिन्न स्थानों पर निकलने वाली शोभायात्राओं पर एक साथ हमले क्या संयोग हैं? हमलावरों की इतनी भीड़ क्या अचानक इकट्ठा हो गई? इन हमलों के बाद जिन अवैध कब्जों को तोड़ने प्रशासन पहुंचा था ये अतिक्रमण प्रशासन के नाक के नीचे कैसे खड़े हुए? क्या ये रातों रात खड़े हुए?

क्या स्थानीय स्तर पर होने वाली इस प्रकार की घटनाएं देश भर में सामाजिक समरसता को चुनौती नहीं दे रहीं? क्या हमारे राजनैतिक दल और सरकारें इन सवालों के ईमानदार जवाब दे पाएंगी? वर्तमान परिस्थितियों को अगर सुधारना है तो इनके जवाब तो देश के सामने रखने ही होंगे क्योंकि जिस प्रकार के खुलासे इन घटनाओं की जांचों में हो रहे हैं वो स्थिति की गंभीरता की ओर इशारा कर रहे हैं। जहाँगीरपुरी की हिंसा की जांच में यह बात सामने आ रही है कि जिस जगह से शोभायात्रा पर पथराव के बाद हिंसा हुई थी वहीं से करीब सात बसों में भरकर बांग्लादेशी महिलाएं बच्चों व पुरुषों को शाहीनबाग प्रदर्शन में शामिल होने के लिए ले जाया गया था। अगर शाहीनबाग और शोभायात्रा पर हमलों के तार जांच में जुड़ रहे हैं तो क्या समझ जाए? यही कि इस प्रकार की हिंसक घटनाएं संयोग नहीं प्रयोग हैं?

-डॉ. नीलम महेंद्र

लेखिका वरिष्ठ स्तंभकार हैं

कैप्टन विजयकांत और ममूटी जैसे दक्षिणी नायकों के साथ सिल्वर स्क्रीन साझा करने से लेकर बाबा रामदेव के सहयोग से सामूहिक विवाह समारोह के जरिये शादी के बंधन में बंधने तक विधायक रवि राणा और सांसद नवनीत राणा की पति-पत्नी की जोड़ी हमेशा लाइमलाइट में रही है। अमरावती जिले के रहने वाली दंपत्ति के दोनों सदस्य सक्रिय राजनीति में मौजूद हैं। 43 वर्षीय रवि राणा, तीन बार के निर्दलीय विधायक हैं, जो बडनेरा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहीं उनकी पत्नी नवनीत राणा अमरावती से निर्दलीय सांसद हैं। 

हनुमान चालीसा विवाद 

नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा पेशे से दोनों राजनीतिक हस्तियां हैं। लेकिन नवनीत राणा असल में फिल्म अभिनेत्री रह चुकी हैं। पंजाबी माता-पिता की संतान नवनीत राणा कभी एनसीपी में हुआ करती थीं। लेकिन फिलहाल वो एक निर्दलीय सांसद हैं और अमरावती में शिवसेना को हराकर सदन पहुंची हैं। नवनीत राणा ने मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का चैलेंज देकर सीधे-सीधे शिवसेना सहित उद्धव ठाकरे को निशाने पर लेने का काम किया। जिसके बाद वो बड़ी तैयारी के साथ मुंबई पहुंच भी गईं। मुंबई में हनुमान चालीसा पढ़ने की सांसद नवनीत राणा की चेतावनी के बाद पूरे दिन हंगामेदार रहा। शिवसेना के कार्यकर्ता उनके घर के बाहर जमा हो गए और उन्होंने बैरिकेडिंग भी तोड़ दी है। फिर भी नवनीत राणा अपने रुख पर कायम रहीं और हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करूगीं। मुझे कोई रोक नहीं सकता। इस दौरान राणा ने शिवसेना के नेताओं पर जमकर कटाक्ष किए। हालांकि शाम होते-होते खबर आई कि नवनीत राणा मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के अपने जिद को टाल दिया है। जिसके पीछे की वजह पीएम मोदी का रविवार को मुंबई में कार्यक्रम है। ऐसे में सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े हो सकते हैं। इसलिए पुलिस से बातचीत में बीच का रास्ता निकाला जा रहा है। बताया जा रहा है कि नवनीत राणा मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की जिद छोड़ दिया है। 

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 नवनीत ने फिल्मों से राजनीति में एंट्री ली 

अमरावती की बडनेरा  सीट से रवि राणा का राजनीतिक ग्राफ बढ़ना शुरू हुआ जब  उन्होंने 2009 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा था। माना जाता है कि युवाओं के बीच राणा की पर्याप्त फॉलोइंग ने इस जीत में उनकी काफी मदद की। शहर भर में अपनी तस्वीर के साथ फ्लेक्स पोस्टर लगाने के लिए प्रतिद्वंद्वियों ने उन्हें "फ्लेक्स कुमार" के रूप में भी संदर्भित किया। 36 वर्षीय उनकी पत्नी नवनीत राणा एक पंजाबी परिवार में पैदा हुई और मुंबई में पली-बढ़ी। 2004 में  उन्होंने एक कन्नड़ फिल्म के साथ टिनसेल की दुनिया में प्रवेश किया। द इंडियन एक्सप्रेस के साथ बातचीत में नवनीत राणा ने एक बार कहा था कि उन्होंने जाने-माने फिल्मी सितारों विजयकांत, जूनियर एनटीआर, ममूटी के साथ काम किया है और वो सात भाषाओं में पारंगत हैं। नवनीत ने कन्नड़ फिल्म 'दर्शन' से अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की। इसके अलावा, नवनीत ने तेलुगु फिल्म सीनू, वसंथी और लक्ष्मी में भी एक्टिंग की। 2005 में तेलुगु फिल्म चेतना, जग्पथी, गुड बॉय और 2008 में भूमा में भी उन्होंने बतौर एक्ट्रेस काम किया।

बाबा रामदेव ने कराई शादी

बाबा रामदेव के साथ एक मुलाकात ने उनकी कहानी की पटकथा बदल दी। अमरावती में अपने कई 'योग शिविरों'  के आयोजन के बाद रवि राणा रामदेव की गुड बुक्स में पहले से ही थे। कहा जाता है कि उन दोनों की मुलाकात एक ऐसे ही योग शिविर में हुई थी। रवि राणा से एक योग कैंप में मुलाकात हुई थी, जिसके बाद इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए दोनों ने बाबा रामदेव से स्वीकृति ली।

सामूहिक विवाह कार्यक्रम में कई नामचीन हस्तियां रहीं मौजूद

दोनों ने आखिरकार 2011 में योग गुरु द्वारा आयोजित एक सामूहिक विवाह समारोह में 3,000 से अधिक जोड़ों के साथ शादी कर ली। 2 फरवरी 2011 को हुए इस विवाह समारोह में कुल 3162 जोड़ों की शादी हुई थी इनमें 2443 हिन्दू, 739 बुद्ध, 150 मुस्लिम, 15 क्रिश्चियन और 13 दृष्टिहीन जोड़े शामिल थे। विधायक की शादी होने के कारण इस समारोह में काफी नामचीन हस्तियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। इनमें महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, योग गुरु बाबा रामदेव, सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय और विवेक ओबरॉय भी इस विवाह में शामिल हुए थे।

कभी एनसीपी कभी बीजेपी

अमरावती का राणा दंपत्ति राजनीति में स्वतंत्र विचारों की वजह से किसी भी दल की सीमा से नहीं बंधा है। उदाहरण के लिए रवि राणा ने 2014 से पहले केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के खिलाफ रामदेव द्वारा नियोजित महाराष्ट्र में विभिन्न आंदोलनों का नेतृत्व करने के बावजूद, पत्नी नवनीत राणा यूपीए के घटक राकांपा से 2014 के लोकसभा चुनाव में अमरावती से टिकट पाने में कामयाब रही थी। इस टिकट ने राणाओं को महाराष्ट्र में भाजपा-शिवसेना सरकार का समर्थन करने से भी नहीं रोका। अमरावती लोकसभा की अपनी पहली लड़ाई में राणा ने शिवसेना के उम्मीदवार के साथ चुनावी टक्कर ली। नवनीत ने अमरावती शिवसेना के सांसद आनंदराव अडसुल द्वारा उत्पीड़न की घटना का जिक्र करते हुए लाइव टीवी पर फफक पड़ी थीं। इस प्रकरण ने हालांकि उसकी मदद नहीं की, और वह चुनाव हार गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में नवनीत राणा ने फिर से अमरावती लोकसभा सीट से एनसीपी के समर्थन से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा, इस बार अडसुल के खिलाफ विजयी हुईं। लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र के बदलते राजनीतिक समीकरण के बाद राणा दंपत्ति के स्टैंड में भी परिवर्तन आया। रवि राणा ने भाजपा का पक्ष लिया और अन्य निर्दलीय विधायकों से भी पार्टी का समर्थन करने को कहा। लेकिन महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने के बाद रवि राणा शांत हो गए। वर्तमान में राणा दंपति की ओर से मातोश्री के बाहर लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ करने की धमकी  उनके एक बार फिर भाजपा के करीब जाने का संकेत दे रही है। 

जाति प्रमाण पत्र से लेकर तेजाब फेंकने की धमकी तक 

सूत्रों ने कहा कि नवीनतम यू-टर्न अडसुल द्वारा नवनीत राणा पर अमरावती लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए जाति प्रमाणपत्र से छेड़छाड़ का आरोप लगाने का परिणाम स्वरूप है। मार्च 2021 में नवनीत ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से शिकायत की कि शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने उन्हें जेल में भेजने की धमकी दी है। जून 2021 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवनीत का जाति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया। आदेश के खिलाफ उनकी अपील सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इस साल जनवरी में, राणा और शिवसेना के बीच संबंधों में और भी तल्खी देखने को मिली जब अमरावती नगर आयुक्त पर हमले को लेकर रवि राणा पर हत्या के प्रयास के लिए मामला दर्ज किया गया। राणा का दावा है कि वह घटना के समय मौके पर मौजूद नहीं थे। मामले की जांच चल रही है। नवनीत राणा ने आरोप लगाया कि इससे पूर्व भी शिवसेना के लेटर हेड और फोन कॉल के माध्यम से उनके चेहरे पर तेजाब फेंकने की धमकी दी जा चुकी है। उन्होंने सावंत के बयान को न सिर्फ अपना, बल्कि पूरे देश की महिलाओं का अपमान करार दिया। 

 -अभिनय आकाश