जामिया मिल्लिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि विभिन्न स्थानों पर घटनाएं हुई हैं, इसलिए यहां सुनवाई संभव नहीं है। आपको संबंधित हाईकोर्ट जाना होगा। हाईकोर्ट गिरफ्तारी सहित किसी भी तरह का फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक जांच कराने से भी इनकार कर दिया है।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। यह कानून और व्यवस्था की समस्या है, बसें कैसे जल गईं? चीफ जस्टिस ने कहा कि ये मामला हाईकोर्ट क्यों नहीं ले जाया गया?
जामिया और एएमयू छात्रों की वकील इंदिरा जय सिंह ने कहा ये एक से ज्यादा राज्यों का मामला है इसलिए इसकी एसआईटी जांच जरूरी है। अदालत इस मामले से किनारा कैसे कर सकती है। अदालत ने तेलंगाना एनकाउंटर मामले की भी सुनवाई की थी। इस पर चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने कहा, तेलंगाना मामले में एक आयोग का गठन कर जांच कराई जा सकती थी, लेकिन इस मामले में कोई कमेटी ही नहीं बनी है जो पूरे देश के मामलों को देख सके।
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम पुलिस को एफआईआर दर्ज करने से नहीं रोक सकते हैं। कोई कानून तोड़ता है तो पुलिस क्या कर सकती है। अदालत ने कहा कि आप इस मामले में हाईकोर्ट भी जा सकते हैं।
अदालत में पुलिस का पक्ष तुषार मेहता ने रखा। उन्होंने कहा कि 68 जख्मी लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। अदालत ने पुलिस से पूछा कि बिना पूछे गिरफ्तारी क्यों की गई, इस पर उन्होंने कहा कि किसी भी छात्र को गिरफ्तार नहीं किया गया है। कोई भी जेल में नहीं है।

मेरठ. यूपी में मेरठ जिले का नाम बदलकर पंडित नाथूराम गोडसे नगर करने की मांग काफी समय से उठती रही है. इसी तरह से गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर का भी नाम बदलने के लिए कई प्रस्ताव सामने आए हैं. लगातार उठ रही मांग के निस्तारण के लिए अब उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग ने तीनों जिलों के जिलाधिकारियों से इस बारे में तत्काल जवाब मांगा है.

जिलाधिकारियों को राजस्व विभाग की तरफ से लिखे पत्र के अनुसार, प्रदेश सरकार के एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली में हापुड़ का नाम महंत अवैद्यनाथ नगर और गाजियाबाद का नाम महंत दिग्विजय नगर के रूप में बदलने का संदर्भ है. सूत्रों के मुताबिक, हापुड़ जिला प्रशासन ने सीएम योगी आदित्यनाथ के गुरु अवैद्यनाथ के नाम पर जिले का नाम बदलने का अनुरोध ठुकरा दिया है. हालांकि पत्र में यह उल्लेख नहीं है कि मुजफ्फरनगर के लिए किस नाम की मांग की गई है.

पिछले चार महीनों में से तीनों जिलाधिकारियों को इस बारे में तीन बार रिमांइडर भेजा जा चुका है. इसने जिला प्रशासन की चिंता भी बढ़ा दी है. राजस्व विभाग के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें समय सीमा के भीतर इस मामले (लोगों या संगठनों द्वारा नाम बदलने की मांग) का निस्तारण करने की जरूरत है.

एक अधिकारी ने कहा, यदि हम समय सीमा के साथ इनका निपटारा नहीं करते हैं तो ये लंबित मुद्दे बने रहेंगे. बाद में सीएम द्वारा समीक्षा बैठकों के दौरान हमें इस पर स्पष्टीकण देना होगा. जब भी ऐसी कोई मांग या अनुरोध होता है तो सरकार उनकी टिप्पणी के लिए जिला प्रशासन से राय मांगती है. सरकार ऐतिहासिक तथ्यों और अन्य विचारों के आधार पर ही निर्णय लेती है.

कोटा. देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में बॉलिवुड ऐक्ट्रेस पायल रोहतगी राजस्थान की जेल में बंद हैं. नौ दिन की न्यायिक हिरासत में चल रहीं रोहतगी को पहले दिन जेल में सामान्य खाना दिया गया. रोहतगी को लूट और हत्या समेत अन्य आपराधिक मामलों में आरोपी महिला कैदियों के साथ जेल में रखा गया है. इससे पहले सोमवार दोपहर रोहतगी को बूंदी सेंट्रल जेल में लाया गया. अडिशनल चीफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

बूंदी सेंट्रल जेल के डेप्युटी सुपरिंटेंडेंट लोकोज्ज्वल सिंह ने हमारे सहयोगी टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, उदास और चेहरे पर निराशा के भाव के साथ पुलिस एस्कोर्ट की मौजूदगी में दोपहर 12.40 बजे पायल रोहतगी जेल पहुंचीं. उन्हें जेल के जनरल फीमेल वॉर्ड में रखा गया है. यहां उनके साथ पांच महिला कैदी हैं. इनके खिलाफ हत्या, लूट और ड्रग स्मगलिंग के मामले चल रहे हैं.

हालांकि एक राहत की बात यह है कि जुडिशल कस्टडी के दौरान पायल को अपने कपड़े पहनने की इजाजत है. आम तौर पर जेल में कैदियों को अलग कपड़े दिए जाते हैं. पायल अपने साथ कपड़े लेकर आई हैं. जेल वॉर्ड में ऐक्ट्रेस को टेलिविजन देखने (केवल मंजूर किए गए चैनल) की अनुमति है और इसके साथ ही उन्हें पढ़ने के लिए अखबार दिया जाएगा. डेप्युटी सुपरिंटेंडेंट जेल ने कहा, उन्होंने खाने के लिए कोई खास डिमांड नहीं की है. जेल में बाकी कैदियों को जो खाना मिलता है, वहीं उन्हें दिया जा रहा है.

नई दिल्ली. निर्भया सामूहिक दुष्कर्म मामले के दोषी विनय शर्मा की दया याचिका पर नया विवाद खड़ा हो गया था. 7 दिसंबर को विनय शर्मा ने अपने वकील के मार्फत राष्ट्रपति के पास एक याचिका भेजकर कहा कि उसने कोई दया याचिका नहीं लगाई है. ऐसे में गृह मंत्रालय की ओर से भेजी गई दया याचिका वापस की जाए.

उधर, जेल प्रशासन का कहना है कि विनय शर्मा की तरफ से भेजी गई दया याचिका को ही उसने राष्ट्रपति के पास भेजा है. विनय के वकील एपी सिंह ने बताया कि शुक्रवार दोपहर बाद करीब तीन बजे वह जेल में अपने मुवक्किल से मिलने गए थे. बातचीत में दया याचिका की बात आई तो विनय ने किसी तरह की दया याचिका भेजने से इनकार किया.

यही नहीं, उसने इस बारे में एक पत्र भी लिखा है. सिंह ने कहा कि विनय शर्मा की सहमति से एक याचिका राष्ट्रपति के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय, उपराज्यपाल व दिल्ली सरकार को 7 दिसंबर को भेज दी थी.  उधर, जेल के अतिरिक्त महानिरीक्षक राजकुमार ने विनय के वकील के दावे को झूठा करार देते हुए कहा कि चारों दोषियों को दया याचिका भेजे जाने के बारे में नोटिस दिया गया था. इसके जवाब में विनय ने दया याचिका लगाई थी.