जिला कोर्ट ने सुनाई सजा, पॉक्सो में भी 3 साल कैद, दोनों सजाएं चलेंगी साथ
अकेले सोने की बात पर डर गई थी बच्ची, सहमा हुआ देख मां ने पूछा तो सामने आया मामला
दुर्ग. पांच साल की मासूम के साथ अनाचार का प्रयास करने वाले पड़ोस के मुंह बोले चाचा राहुल सारथी (20) को न्यायाधीश शुभ्रा पचौरी की अदालत ने 5 साल कैद की सजा सुनाई है। बच्ची अक्सर टीवी देखने के लिए पड़ोसी के घर जाती थी। बच्ची को उसकी मां ने जब एक दिन अकेले सोने को कहा तो वह डर गइ। बच्ची को सहमा देख मां ने पूछा तो सारा मामला सामने आया। इसके बाद कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
अक्सर पड़ोसी के घर टीवी देखने जाती थी बच्ची, साल भर बाद आया फैसला
कोतवाली थाना क्षेत्र की रहने वाली बच्ची के पड़ोस में ही छोटू साहू का मकान है। पड़ोसी होने के नाते बच्ची अक्सर उसके घर खेलने चली जाती थी। पिछले साल 3 जून को 5 वर्षीय बालिका शाम करीब 6 बजे टीवी देखने पहुंची। करीब आधे घंटे बाद गुमसुम अवस्था वापस आ गई। डरी सहमी रहने लगी। 7 जून की रात परिवार के सभी सदस्य एकत्रित होकर मूवी देख रहे थे। रात होने पर जब मां ने उसे सोने की बोला तो बच्ची ने अकेले सोने से मना किया।
बच्ची की मां ने उसे गुमसुम और सहमा हुआ देखकर पूछा तो बच्ची ने सारी बात बता दी। चार दिन बाद घटना सामने आई तो परिजनों ने थाने में मामला दर्ज कराया। जांच में पता चला था कि घर में बच्ची को अकेला पाकर आरोपी राहुल ने अनाचार का प्रयास किया। बालिका का कहना था कि राहुल चाचा ने कार्टून देखते समय उसके साथ गलत हरकत की। इसके चलते अधूरा कार्टन देखकर लौट आई थी। पीड़िता ने कहा कि इससे पहले भी आरोपी कई दफा उसके साथ हरकत चुका था।
आरोपी ने कम उम्र का हवाला देकर रहम की लगाई गुहार
न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई के दौरान आरोपी अपने को बेगुनाह साबित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं कर सका। आरोपी के वकील ने कम उम्र व अपराधी नहीं होने की बात कह सजा कम करने की गुहार लगाई है।

छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में पिछले छह माह में 6 हजार 248 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। राज्य में पिछले दिसम्बर माह से मई तक 781 इकाईयां स्थापित की गई। इसके लिए लाभान्वितों को 20 करोड़ दो लाख 82 हजार रूपए का अनुदान दिया गया।
    उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा संचालित रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अतंगर्त ग्र्रामोद्योग इकाईयां स्थापित की जाती है। योजना के तहत सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रूपए एवं विनिर्माण क्षेत्र के लिए 25 लाख रूपए लागत तक की परियोजनाएं स्वीकृत की जाती है। इसके लिए सामान्य वर्ग के पुरूष हितग्राही को 25 प्रतिशत तथा अन्य वर्गों एवं महिलाओं को 25 प्रतिशत की मार्जिन मनी अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी जाती है।
    योजना में सामान्य वर्ग के पुरूष हितग्राही को 10 प्रतिशत तथा अन्य वर्गों और सामान्य वर्ग के महिला हितग्राही को 5 प्रतिशत स्वयं का अंशदान लगाना होता है। 65 प्रतिशत तक का बैंक ऋण स्वीकृत किया जाता है, जिसे 7 वर्षों के आसान किस्तों में ब्याज सहित वापस करना होता है।
    खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा नकारात्मक उद्योग जैसे तम्बाखू-नशा से संबंधित उद्योग को इस योजना में शामिल नहीं किया जाता है। योजना को आयोग द्वारा ऑनलाईन किया गया है। www.kviconline.gov.in (डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडॉटकेव्हीआईसीऑनलाईनडॉटजीओव्हीडॉटइन) वेब साइट के माध्यम से इच्छुक हितग्राही आवदेन कर सकते हैं।

 अब छत्तीगसढ़ के लोग खास तौर से किसान कहने लगे है कि बेटा चिन्ता मत कर किसान का बेटा मुख्यमंत्री बन गया है। उन्हें किसानों के हर दुख-दर्द और तकलीफों का पता है। वह सभी के दुख हर लेगा तू अपनी ईमानदारी से मेहनत कर के निष्चिंत हो जा। यह बातें अब किसानों में आम होने लगी है। नक्सल प्रभावित जिला नारायणपुर के गांव करलखा में जब किसान कर्ज माफी की चर्चा होती है तो पहला नाम किसान श्री अयोध्या प्रसाद यादव लिया जाना है, जिसका दो लाख 5 हजार 265 रूपए का कर्ज माफ हुआ। उसे छत्तीसगढ़ शासन की ओर से अल्पकालीन कृषि ऋण माफी योजना-2018 का प्रमाण पत्र भी मिल गया है। उन्होंने खेती-किसानी के लिए 1 लाख 90 हजार का कर्ज लिया था, जिस पर ब्याज भी लगा।

    श्री अयोध्या प्रसाद ने खेती-किसानी के साथ-साथ कर्ज माफी की राशि से अब गौ-पालन शुरू कर दिया है। आज उनके तबेले में लगभग 10-12 गाय है। उन्होंने बताया कि वह रोज सुबह और शाम लगभग सवा क्विंटल दूध बेच लेते है। इसके अलावा समय-समय पर पनीर और घी बनाकर भी बेच रहे है। उन्होंने बताया कि वह रोज लगभग 6 हजार रूपए का दूध घरों और दुकानों पर बेच लेते है। महीने में लगभग दो लाख रूपए का इनकम हो जाता है। गायों के चारा-दाना-पानी और अन्य खर्च काटकर लगभग 40-50 हजार रूपए की हर महीने बचत हो जाती है। उन्होंने कहा कि उनके परिवार के साथ-साथ वह गो सेवा कार्यों के लिए रखे गये 6 लोगों के परिवार का भी भरण पोषण कर रहे है।      
माटीपुत्र किसान अयोध्या प्रसाद ने बताया कि वह किसान कर्ज माफी से पहले बेहद परेशन रहता था। क्योंकि उसने खेती-किसानी के लिए एक लाख 90 हजार रूपए का बैंक से कर्ज ले रखा था। फसल भी उसकी उम्मीद से अच्छी नहीं हुई थी। उसे यही चिन्ता खाए जा रही थी कि वह बैंक का कर्ज कैसे चुकाएगा। किश्त समय पर जमा नहीं होने के कारण ब्याज भी बढ़ रहा था। वह हमेशा गुमसुम रहता था।
    उस समय अयोध्या प्रसाद की खुशी का ठिकाना नही रहा जब उसे पता चला कि किसान का बेटा मुख्यमंत्री बन गया है और नये मुख्यमंत्री बनते ही श्री भूपेश बघेल ने किसानों की कर्ज माफी और रूपए 2500 प्रति क्विटल की दर से धान खरीदी का निर्णय लिया। इसके साथ ही एक नम्बर 2018 से 30 नवम्बर 2018 के बीच लिंकिंग या नकद रूप मे चुकाए कर्ज की राशि भी माफी योग्य रहेगी, जो किसानों को वापसी योग्य रहेगी।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि सुराजी गांव योजना राज्य शासन की सर्वाधिक प्राथमिकता की योजना है। सुराजी गांव एक ऐसी अवधारणा है, जिसमें पुरातन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुर्नजीवन मिलेगा वहीं आर्थिक और रोजगार संबंधी अवसर उपलब्ध कराने के लिए भी यह योजना मील का पत्थर साबित होगी।
           श्री बघेल कल मंत्रालय में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण निधि नियम में संशोधन कर इसका दायरा बढ़ाया गया है।
    बैठक में गृहमंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे, वनमंत्री श्री मोहम्मद अकबर, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरू रूद्र कुमार, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, नगरीय प्रशासन मंत्री श्री डॉ. शिव कुमार डहरिया, उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा, राजस्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया, प्राधिकरण के सदस्यगण सहित मुख्य सचिव श्री सुनील कुजुर, पुलिस महानिदेशक श्री डी.एम. अवस्थी, अपर मुख्य सचिव श्री के.डी.पी. राव एवं श्री आर.पी. मंडल, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री गौरव द्विवेदी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
      मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि से नरवा, गरवा, घुरूवा अउ बाड़ी अभिनव एवं महत्वपूर्ण योजना है। पशुपालन को वतर्मान में अनार्थिक क्रिया होने के कारण बोझ समझा जाने लगा हैं। वास्तव में ये हमारे पशुधन है और एक बार फिर से सुराजी गांव योजना के माध्यम से इन्हें तथा हमारे जल संसाधनों, जैविक खाद और बाड़ी के समन्वित विकास को ग्रामीण अर्थव्यस्था का आधार स्तंभ बनाना है। उन्होंने कहा कि वन क्षेत्रों के गांवों में गोठान का निर्माण वन विभाग के द्वारा किया जाएगा, इसके लिए कैम्पा की राशि का उपयोग किया जाए। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा नगरीय क्षेत्रों के लिए भी गौठान निर्माण पर भी जोर दिया, इससे सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने प्रदेश में बनाए जा रहे गोठानों का समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित हो सके इसके लिए जनप्रतिनिधि गौठानों का नियमित निरीक्षण एवं मानिटरिंग करें।
      मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव में धान बुआई के बाद मवेशियों को खुला नहीं छोड़ने की छत्तीसगढ़ में परम्परा रही है। उन्होंने रथ यात्रा के बाद ’रोका छेंका’ की छत्तीसगढ़ी परम्परा के अनुरूप निर्णय लेकर तथा जन-सहयोग से इसका प्रभावी क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गौठानों में पशुओं के लिए ’डे-केयर’ की व्यवस्था है। रात में मालिक अपने पशुओं को घरों में रखेंगे। उन्होंने कहा कि गांवों में पैरादान के लिए ग्रामीणों को प्रेरित करें और चारागाह विकास के लिए उपयुक्त भूमि का चिन्हांकन कर लें। उन्होंने गौठान व्यवस्था से ग्राम पटेलों को भी जिम्मेदारी सौपने तथा जहां पटेलों के पद रिक्त हैं वहां नियुक्त करने के निर्देेश भी दिए।
       मुख्यमंत्री ने गौठानों के लिए उपयुक्त ऊंचे स्थानों का चयन करने, इसके समीप हरे चारे की व्यवस्था करने के लिए चारागाह भूमि का चिन्हांकन करने भी कहा। उन्होंने गौठान की व्यवस्था से मवेशी चराने का कार्य करने वाले लोगों और स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को जोड़ने के साथ ही रोजगार परक कार्य प्रारंभ करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि युवाओं और महिलाओं को देशी किस्म के कुक्कुट पालन और वर्मी कम्पोस्ट निर्माण से जोड़ा जा सकता है।
    बैठक में बताया गया कि नई सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण निधि नियम में संशोधन कर इसका दायरा बढ़ाया गया है। पहले जहां निर्माण कार्याें पर जोर था, वहीं संशोधन के बाद अब स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, जल संरक्षण, पशु सेवाएं, रोजगार मूलक योजनाएं, कौशल उन्नयन जैसे अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं में भी कार्य किये जा सकेंगे। इनके माध्यम से हितग्राही मूलक एवं सामुदायिक योजनाओं को स्वीकृत किया जाएगा।  
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण प्राधिकरण के तहत नये कार्याे को स्वीकृति प्रदाय करने केे लिए जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया जाएगा। सभी संबंधित जिला कलेक्टर अपने जिलों में जनप्रतिनिधियों से प्रस्ताव प्राप्त कर एवं बैठक लेकर प्राथमिकता आधार पर प्रस्ताव 10 जुलाई तक प्राधिकरण को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

मुख्यमंत्री के उप सचिव श्री तारन प्रकाश सिन्हा ने प्राधिकरण के कार्यों पर आडियो-वीडियो का प्रदर्शन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।