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छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ (17643)

सरकारी और निजी अस्पतालों की ओपीडी बंद, भटकते रहे मरीज
छत्तीसगढ़

सरकारी और निजी अस्पतालों की ओपीडी बंद, भटकते रहे मरीज

June 17, 2019

रायपुर. डॉक्टरों की हड़ताल के चलते मरीज सोमवार सुबह से ही परेशान होते रहे। सरकारी और निजी अस्पतालों की ओपीडी बंद होने के कारण मरीजों को कहीं भी इलाज नहीं मिल सका। सबसे बुरे हालात प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल मेकाहारा (अंबेडकर अस्पताल) के हैं। जहां सुबह से ही पहुंच रहे मरीजों को डॉक्टरों की हड़ताल की जानकारी मिलने पर भटकना पड़ रहा है। वहीं डॉक्टरों ने भी रैली निकालकर प्रदर्शन किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। डॉक्टरों की यह एक दिवसीय हड़ताल पश्चिम बंगाल के कोलकाता में डॉक्टर से मारपीट के विरोध में हुई है। 

रैली निकाल राजभवन की ओर बढ़ रहे डॉक्टरों को पुलिस ने रोका

  1. अंबेडकर चौक पर रोके जाने के बाद प्रदर्शन करते डॉक्टर

    दरअसल, आईएमए (इंडियन मेडिकल एसोसिएशन) की ओर से देश भर के डॉक्टर 24 घंटे की हड़ताल पर हैं। इसमें राजधानी रायपुर के डॉक्टर भी शामिल हैं। जिसके चलते मंगलवार सुबह 6 बजे तक ओपीडी की सेवाएं बंद हैं। हालांकि इससे आपातकालीन सेवाओं को बाहर रखा गया है। डॉक्टरों की इस हड़ताल के चलते की वजह से मरीजों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले शुक्रवार को भी डाक्टरों ने हड़ताल की थी। इस हड़ताल के कारण मेकाहारा, एम्स, जिला अस्पताल में पहुंचने वाले मरीजों का इलाज नहीं हो पाया था। 

     

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    वहीं डॉक्टरों ने मेकाहारा से हाथों में तख्तियां लेकर रैली निकाली। डॉक्टर राजभवन की ओर बढ़ रहे थे कि पुलिस ने उन्हें अंबेडकर चौक के पास रोक लिया। इससे नाराज डॉक्टर वहीं पर विरोध प्रदर्शन करने लगे। डॉक्टरों की मांग है कि दोषियों पर कार्रवाई कर गिरफ्तारी की जाए। साथ ही डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर अधिनियम बनाया जाए। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं होने पर उनका यह विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। 

बरगद के छांव तले मुख्यमंत्री ने लगाई चौपाल, ग्रामीणों की सुनी समस्याएं
छत्तीसगढ़

बरगद के छांव तले मुख्यमंत्री ने लगाई चौपाल, ग्रामीणों की सुनी समस्याएं

June 17, 2019

जांजगीर-चांपा. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक दिवसीय दौरे पर जिले के नवागढ़ विकासखंड के अमोरा गांव पहुंचे। उन्होंने बरगद के छांव तले चौपाल लगाकर ग्रामीणों को नरवा, गुरूवा, घुरवा और बारी से रुबरु कराया । इसके बाद उन्होंने नवनिर्मित आदर्श गोठान का लोकार्पण करने के बाद उसी परिसर में पौधारोपण किया।

 
मुख्यमंत्री ने यहां 128 लोगों को वन अधिकार पट्टा भी दिया। उन्होंने ग्रामीणों को बताया कि जानवरों को खुला छोड़ देने से फसलों को नुकसान हो रहा है। मवेशियों को इकट्‌ठा कर तीन एकड़ को घेरकर गोठान बनाया जा सकता है। यहां पानी की व्यवस्था होने के साथ खेतों में छोड़े जा रहे पैरा को इन मवेशियों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यहां मवेशियों के गोबर से बने वर्मी खाद और कंपोस्ट किसानों को मिल सकता है। मुख्यमंत्री ने सूरजपुर में गोठान का उदाहरण देते हुए कहा कि यहां महिलाएं मवेशियों के गोबर से धूप और उबटन बना रही हैं।

सीएम भूपेश का अमित जोगी पर पलटवार- मुख्यमंत्री से तो सब मिलने आते हैं
छत्तीसगढ़

सीएम भूपेश का अमित जोगी पर पलटवार- मुख्यमंत्री से तो सब मिलने आते हैं

June 17, 2019

रायपुर, । जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष के आरोपों पर मुख्यमंत्री भूपेश ने कहा कि मुख्यमंत्री से तो सब मिलने आते हैं। मुख्यमंत्री ने अमित पर पलटवार करते हुए यह पूछा है कि आपकी माता और विधायक डॉ. रेणु जोगी भी मिलकर गई हैं। उनसे भी बातचीत हुई है। अमित बताएं, उस बातचीत को सार्वजनिक करना है या नहीं। दिल्ली से दो दिनी प्रवास से रविवार शाम रायपुर लौटे मुख्यमंत्री ने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री किससे मिल रहे हैं, किससे नहीं मिल रहे हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। मुख्यमंत्री से तो कोई भी मिल सकता है। मिलकर अपनी बात रख सकता है।

मुख्यमंत्री ने अमित जोगी के आरोपों पर जवाब देते हुए यह भी खुलासा किया कि पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की पत्नी और अमित जोगी की माता डॉ. रेणु जोगी मिली हैं। मुख्यमंत्री ने बातचीत का खुलासा नहीं किया, लेकिन कई तरह की राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो गई हैं। यह अटकल लगाई जा रही है कि अजीत जोगी और अमित जोगी कानूनी मामलों में फंसे हैं, उसे लेकर डॉ. रेणु जोगी मिली होंगी। यह भी अटकलें लगाई जाती रही हैं कि रेणु जोगी के माध्यम से अजीत जोगी की कांग्रेस में वापसी हो सकती है, इसलिए वे मुख्यमंत्री से मिलने गई होंगी।

सीएम ने रमन पर बोला हमला

मुख्यमंत्री ने भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. रमन सिंह पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जब से मैंने रमन से पूछा है कि वे अडानी के एमओडी के पक्ष में हैं या विरोध में, तब से कभी नाश्ता करते दिखते हैं, तो कभी आराम करते। इस मामले में वे कुछ नहीं बोल रहे हैं। रमन ने छत्तीसगढ़ को बंगाल कहा है, इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि रमन को केंद्र से हिड़की मिली है कि छत्तीसगढ़ में बंगाल जैसे हालात वो क्यों पैदा नहीं कर पा रहे हैं? मुख्यमंत्री बोलेछत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ रहेगा, बंगाल नहीं बन सकता है। बंगाल, बंगाल है, छत्तीसगढ़ नहीं बन सकता।

किरंदुल संघर्ष समिति के लोग सीएम से मिले

किरंदुल संघर्ष समिति के लोग मुख्यमंत्री से मिले। समिति के राजूराम भास्कर ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा है, बैलाडीला के नंदराज पर्वत पर खनन के ठेके की जांच चल रही है। पेड़ कटाई पर सरकार ने रोक लगा दी है। फर्जी ग्राम सभा कराने वाला पंचायत सचिव फरार है, हमें मुख्यमंत्री पर भरोसा है। एमएनडीसी और अडानी को पहाड़ खोदने नहीं देंगे।

PM नरेंद्र मोदी से मिले CM भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ से जुड़े इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर की चर्चा
छत्तीसगढ़

PM नरेंद्र मोदी से मिले CM भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ से जुड़े इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर की चर्चा

June 15, 2019

नई दिल्ली- छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की और उनसे छत्तीसगढ़ के 70 लाख आदिवासियों और 58 लाख गरीब परिवारों से जुड़े लंबित विषयों के शीघ्र निराकरण का आग्रह किया है. मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को कहा कि छत्तीसगढ़ में किसानों के हितों को ध्यान रखते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने किसानों से 2500 रू प्रति क्विटंल समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की हैं. इससे राज्य में अतिरिक्त धान का उपार्जन हुआ हैं. उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि किसानों के हित को देखते हुए सार्वजनिक प्रणाली की आवश्यकता के अतिरिक्त चावल को केन्द्रीय पूल में लेने की स्वीकृति प्रदान करे. राज्य के हर घर में नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल प्रदाय करने की योजना के संबंध में मुख्यमंत्री ने आग्रह किया कि इसके लिए केन्द्र सरकार को शत्प्रतिशत अनुदान प्रदान करना चाहिए. उन्होंने कहा कि जिस प्रकार शत-प्रतिशत विद्युतीकरण को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास हुए हैं उसी प्रकार हर घर में पेयजल की व्यवस्था के लिए भी प्रयासों की जरूरत है.

मुलाकात के दौरान वन अधिकारों की मान्यता का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से कहा कि भारतीय वन अधिनियम, 1927 में प्रस्तावित संशोधनों में अनेक खामियां हैं, जिससे वन क्षेत्रों में निवासरत आदिवासियों के हितों का संरक्षण नहीं किया गया है, उन्होंने इसमें संशोधन पर जोर दिया हैं. भूपेश बघेल ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा देश के लघु एवं सीमांत कृषकों को लाभांवित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आरंभ की गई है. इस योजना के हितग्राहियों में अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत् वन अधिकार प्राप्त किसानों को शामिल नहीं किया गया है, उन्होंने इस योजना अंतर्गत उक्त वन अधिकार प्राप्त किसानों को सम्मिलित करते हुए रू. 12,000 प्रतिवर्ष सम्मान निधि देने की मांग की.

बैठक में उज्जवला योजना का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि योजना के तहत रिफिल कराये गये सिलेंडर की संख्या कम हैं. ऐसे में गरीब परिवारों के लिए एक मुश्त इतनी राशि देना संभव नहीं होने तथा दूरस्थ अंचलों में एल.पी.जी वितरकों की संख्या में अपेक्षित वृद्धि न होना कम रिफिल का मुख्य कारण है. उन्होंने कहा कि गरीबी की रेखा से नीचे आने वाले परिवारों को खाना पकाने हेतु ईधन के रूप में केरोसिन की आवश्यकता होती है. अतः राज्य हित में केरोसिन का कोटा 1.15 लाख किलो लीटर से बढ़ाकर 1.58 लाख किलो लीटर किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि राज्य में उज्जवला योजना के अंतर्गत जारी गैस कनेक्शन का वार्षिक रिफिल प्रतिशत औसतन 1.7 है, जो कि अत्यंत कम है. इसलिए 5 किलो वाले गैस सिलेण्डर की आपूर्ति आयल कंपनियों द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में आपूर्ति की जानी चाहिए ताकि बीपीएल परिवार की क्रय क्षमता के अंतर्गत एलपीजी का उपयोग सुनिश्चित हो सके.

भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि शासकीय उपक्रमों हेतु आबंटित खदानों में 100 रूपये प्रति टन के स्थान पर 500 रूपये प्रति टन प्रिमियम दिया जाये तथा छत्तीसगढ राज्य को उत्पादित विद्युत का हिस्सा भी दिया जाये. उन्होंने राज्य की अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्रों के साथ-साथ समाज के वंचित एवं निसहाय वर्ग की एक प्रमुख समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार के वर्तमान में निर्देश के अनुसार राज्य सरकार द्वारा संचालित एवं केन्द्र अथवा राज्य सरकार के स्वामित्व वाले छात्रावास/कल्याणकारी संस्थाओं को छोड़कर सभी छात्रावास/कल्याणकारी संस्थाओं को इस योजना के अंतर्गत खाद्यान आबंटन हेतु मान्य नहीं किया गया है, जिसके कारण राज्य सरकार से अनुदान एवं मान्यता प्राप्त 471 संस्थाओं के 43,640 अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्रों के साथ-साथ समाज के वंचित एवं निःसहाय वर्ग के लोगों के लिए माह अप्रैल, 2019 से रियायती दर पर 655 टन चावल का प्रदाय बंद हो गया है. उन्होंने वंचित संस्थाओं को भी खाद्यान का आबंटन हेतु मान्य किये जाने का आग्रह किया. मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी से फसल बीमा योजना में सुधार लाने, फूड सब्सिडी, महात्मा गांधी नरेगा में आवटंन की समस्या, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) ,गोबर-धन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), स्टैंड-अप इंडिया योजना पर भी अपनी बात कही. बैठक में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी भी उपस्थित थे

ट्यूशन जा रही किशोरी पर हथियार से किया कई बार वार, ब्रेन का हिस्सा बाहर आया
छत्तीसगढ़

ट्यूशन जा रही किशोरी पर हथियार से किया कई बार वार, ब्रेन का हिस्सा बाहर आया

June 15, 2019

भिलाई. घर से ट्यूशन के लिए निकली बीएसपी कर्मी अवधेश यादव की बेटी श्रृंखला यादव (17) पर जानलेवा हमला करके युवक फरार हो गया। गुरुवार शाम मिट्टी परीक्षण केंद्र के पास हुई वारदात में आरोपी ने किशोरी के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर गंभीर अवस्था में छोड़कर फरार हो गया। हालांकि अभी तक घटना का कोई चश्मदीद सामने नहीं आया है, लेकिन आसपास के लोगों के मुताबिक, घटना के बाद क्षेत्रीय महिलाओं ने एक युवक को मौके से भागते देखा था। फिलहाल पुलिस ने धारा धारा 307,201 के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि छात्रा के सिर में गंभीर चोट की वजह से उसका भेजा बाहर आ गया है। इसलिए स्थिति नाजुक बनी हुई है। 


जहां वारदात हुई, वहां सीसीटीवी नहीं 
नेवई टीआई गौरव तिवारी ने बताया, पहले पुलिस भी मामले को एक्सीडेंट ही समझ रही थी। लेकिन स्कूटी पर एक्सीडेंट के डेंट नहीं होने और किशोरी के सिर के जिस हिस्से में गंभीर चोट आई है। उससे किसी अज्ञात द्वारा वारदात को अंजाम देना दिखाई दे रहा है। फिलहाल पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। इसके अलावा मामले को रंजिश से भी जोड़कर जांच कर रही है। हालांकि जहां वारदात हुई है वहां कोई सीसीटीवी नहीं है। 

अपराधी ने इसलिए चुनी ये जगह
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही श्रृंखला यादव रोजाना 3 बजे घर से सिविक सेंटर स्थित ट्यूशन क्लासेज के लिए जाती थी। गुरुवार को भी ठीक 3 बजे घर से कोचिंग के लिए निकली थी। प्रगति नगर से होकर जाने वाले रास्ते में नाली निर्माण की वजह रास्ता ब्लाक पड़ा हुआ है। इसके चलते कृषि विभाग के मिट्टी परीक्षण केंद्र से होकर गुजरने वाले मार्ग से जाना शुरू कर दिया। दोपहर की गर्मी की वजह उस समय रास्ता सुनसान रहता है। ऐसे में किसी परिचित आरोपी ने रास्ता रोका और थोड़ी देर बातचीत के बाद वारदात को अंजाम दिया।

 
जिस छात्र को स्कूल से निकलवाया उसी पर शक 
छात्रा के साथ ही वारदात के बाद से चर्चाओं का बाजार गरम बना हुआ है। जांच में जुटी पुलिस के पास भी एक चर्चा पहुंची कि स्कूल में पढ़ने के दौरान किशोरी को उसके साथ पढ़ने वाला छात्र अक्सर परेशान करता था। स्कूल प्रबंधन से शिकायत हुई। उस दौरान छात्र की काउंसलिंग की गई, लेकिन उसकी हरकतों में कोई परिवर्तन नहीं आया। इसके चलते उसे स्कूल से निकाल दिया गया था। 


कॉल डिटेल और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं 
डॉक्टर वेंटिलेटर पर रखकर रायपुर में श्रृंखला का इलाज कर रहे हैं। फिलहाल उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। प्रकरण में कॉल डिटेल और सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है। नेवई थाने में हत्या के प्रयास के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया है। -रोहित झा, एडिशनल एसपी सिटी

भाजपा बोली-यह हमारी जीत, कांग्रेस ने कहा-अफवाह फैलाने का काम करती है भाजपा
छत्तीसगढ़

भाजपा बोली-यह हमारी जीत, कांग्रेस ने कहा-अफवाह फैलाने का काम करती है भाजपा

June 15, 2019

रायपुर. बिजली कटौती की अफवाह फैलाने वाले व्यापारी के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज किए जाने का मामला छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को दिन भर गरमाया रहा। प्रदेश के सियासत में उबाल लाने वाली इस घटना में जहां भाजपा और जोगी कांग्रेस के नेता कूदे वहीं सीएम बघेल ने अफसरों के खिलाफ नाराजगी जताते हुए राजद्रोह की धारा खत्म करने के निर्देश दिए। बघेल के इस फैसले को भाजपा ने जहां अपनी जीत बताया है तो वहीं कांग्रेस ने इसका स्वागत करते हुए भाजपा को अफवाह फैलाने वाली पार्टी करार दिया है। 

दरअसल एक दिन पहले ही राजनांदगांव के व्यापारी मांगेलाल अग्रवाल द्वारा बिजली कटौती को लेकर सोशल मीडिया में एक वीडिया पोस्ट की गई थी। इसका वीडियो वायरल होते ही बिजली विभाग में हड़कंप मच गया। जैसे ही मामला सीएम बघेल के संज्ञान में आया उन्होंने तत्काल डीजी डीएम अवस्थी से बात कर अपनी नाराजगी जताई आैर धारा हटाने के निर्देश दिए। 

मैने भी वीडियो शेयर किया, मुझे भी गिरफ्तार करें: जोगी
देशद्रोह का मामला दर्ज होने के बाद जोगी कांग्रेस नेता अमित जोगी ने मांगेलाल का वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया कि भूपेश जी मैने भी वीडियो शेयर कर दिया है। अपने घर रायपुर में हूँ। आइये भूपेश जी, मुझे भी राजद्रोह करने के लिए गिरफ़्तार कर लीजिए। अमित ने सीएम बघेल को संबोधित करते हुए लिखा है कि अगर आपने ने कन्हैया कुमार मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं पढ़ा है तो कम से कम अपने नेता राहुल गांधी के एआईसीसी के घोषणा पत्र में देशद्रोह का क़ानून समाप्त करने की बात तो मान लेनी थी? 
 

सीएम को पार्टी के घोषणा पत्र में विश्वास नहीं 
पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अजय चंद्राकर ने ट्वीट कर पूछा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप कांग्रेसी हैं या नहीं? क्योंकि 124 ए को हटाने का वादा किया था आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने, आपको अपने घोषणापत्र पर विश्वास है या नहीं? आपके राज में पहला राजद्रोह मुकदमा दर्ज हुआ। इसके लिए आपको बधाई।

राजद्रोह संबंधी धारा हटना भाजपा की जीत: उसेंडी 
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी ने राजनांदगांव निवासी मांगेलाल अग्रवाल और महासमुंद निवासी दिलीप शर्मा की गिरफ्तारी को प्रदेश सरकार का बौखलाहट भरा घोर अलोकतांत्रिक कदम बताया है। पार्टी ने इन गिरफ्तारियों पर कड़ा एतराज जताया है। दोपहर बाद प्रदेश सरकार द्वारा राजद्रोह संबंधी धारा हटाए जाने को पार्टी ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए भाजपा की प्रतिबध्दता की जीत बताया है। उसेंडी ने सरकार पर आरोप लगाया कि बिजली कटौती को लेकर पूरा प्रदेश हाहाकार कर रहा है। 

सरकार बजाए इस अव्यवस्था को दूर करने के इस मुद्दे पर टिप्पणी करने और समाचार लिखने पर पाबंदी लगाने के लिए नितांत अलोकतांत्रिक कदम उठाने पर आमादा हो गई है। यह प्रदेश सरकार अपनी कमियां बताने पर विचलित और असहिष्णु नजर आ रही है। प्रदेश में आतंक राज स्थापित करने की दिशा में बढ़ रही है।

अफवाह फैलाने वालों से इतनी हमदर्दी क्यों: त्रिवेदी
कांग्रेस महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा अफवाह फैलाने वाले पर पुलिस प्रशासन के द्वारा लगाई गई 124 ए को हटाने के निर्णय का कांग्रेस स्वागत करती है। धारा 124ए के द्वारा लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन का कांग्रेस ने हमेशा विरोध है। राजद्रोह की धारा 124 ए लगाकर सरकार के खिलाफ उठ रही आवाज को दबाने के कांग्रेस विरोध में है।

त्रिवेदी ने संघ और भाजपा पर अफवाह फैलाकर उन्माद फैलाकर गुमराह कर राजनीति करने का आरोप लगाते हुये कहा कि लोकतंत्र में अपनी बात रखने का विरोध करने का और मांग करने का अधिकार है लेकिन जनता को गुमराह करने फैलाया गया अफवाह का कोई स्थान नहीं है अफवाह फैलाने वालों पर कार्यवाही तो होनी ही चाहिए। उन्होंने संघ भाजपा से पूछा है कि उक्त अफवाह फैलाने वालों के प्रति इतनी हमदर्दी क्यों? क्या संघ और भाजपा की मंशा सोशल मीडिया के जरिये अफवाह का जहर फैलाकर ही छत्तीसगढ़ की शांत धरा को अशान्त करना है? 

नए राशन कार्ड के आवेदन अगले महीने जोन दफ्तरों से, आधार नंबर होगा जरूरी
छत्तीसगढ़

नए राशन कार्ड के आवेदन अगले महीने जोन दफ्तरों से, आधार नंबर होगा जरूरी

June 15, 2019

रायपुर. एपीएल यानी मिडिल क्लास को चावल देने के ऐलान के बाद अब राजधानी में कार्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नए राशन कार्ड के लिए शहर के एपीएल क्लास को आवेदन करना होगा। आवेदन पत्रों की छपाई शुरू की गई है। अफसरों के अनुसार अगले महीने से निगम के सभी आठ जोन दफ्तरों और खाद्य विभाग से आवेदन निशुल्क मिलने लगेंगे। लोगों को आवेदन भरकर उसी जोन में जमा करना होगा, जहां वे रहते हैं। आवेदन में आधार नंबर का उल्लेख करना अनिवार्य होगा और यह परिवार की महिला मुखिया के नाम से जारी होगा।

अफसरों ने बताया कि यह आवेदन करीब एक पेज (आगे-पीछे) का होगा। आयकर करदाता और गैर आयकर करदाता दोनों के लिए आवेदन एक ही प्रकार का होगा, लेकिन आवेदन के ऊपर टिक करना होगा कि इसे कौन सी श्रेणी के लोग भर रहे हैं। राजधानी में 50 हजार एपीएल परिवार हैं, जिनके कार्ड बनेंगे। पूरी प्रक्रिया की मानीटरिंग खाद्य विभाग करेगा। आवेदनों की जांच में अफसर देखेंगे कि एक ही परिवार से कई आवेदन तो नहीं किए जा रहे हैं या फिर एक ही नाम से अलग-अलग राशन कार्ड तो नहीं बन रहे हैं। इस तरह की सभी जांच अफसर करेंगे। इसके लिए उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।

आवेदन जमा होने के साथ ही उसकी जांच और स्कूटर्नी का काम शुरू कर दिया जाएगा। नए आवेदन पत्रों को पहले दिन से ही ऑनलाइन किया जाएगा। यानी राशन कार्ड जारी होने से पहले उनका नाम ऑनलाइन लिस्ट में दर्ज हो जाएगा ताकि एक ही नाम के दो राशन कार्ड न बन सकें।

बायोमीट्रिक में अंगूठा निशान
एपीएल परिवारों को भी राशन लेने के लिए बायोमीट्रिक मशीन में अंगूठा लगाना होगा। परिवार के मुखिया या सदस्य के अंगूठे के निशान के बाद ही राशन दुकानदार उन्हें चावल दे सकेंगे। हालांकि अभी तक एपीएल चावल की हेराफेरी के लिए कोई ठोस योजना सामने नहीं आई है। पिछली सरकार का दावा था कि एपीएल परिवार चावल नहीं लेते हैं और उनके राशन की खुले बाजार में बेचा जाता है। इसके बाद ही सरकार ने एपीएल परिवारों को धीरे-धीरे चावल देना बंद कर दिया था।

अब हर निर्माण पर सरकार की सीधी नजर, बनाई 100 बिंदुओं की चेक लिस्ट
छत्तीसगढ़

अब हर निर्माण पर सरकार की सीधी नजर, बनाई 100 बिंदुओं की चेक लिस्ट

June 15, 2019

रायपुर. अब राज्य में बनने वाली सड़क, पुल-पुलिया, पीएचई और निर्माण के अन्य कामों पर सरकार की सीधी नजर रहेगी। किसी भी ठेकेदार या एजेंसी के काम को पास करने से पहले इंजीनियरों को उसकी गुणवत्ता को परखना होगा। सरकार ने हर विभाग और निर्माण के हर काम की गुणवत्ता के परीक्षण के लिए 100 बिंदुअाें का चेक लिस्ट तैयार किया है।

इन बिंदुओं पर परखने के लिए सरकार ने हर काम के पैरामीटर को भी चेक लिस्ट में शामिल किया है। संबंधित इंजीनियर को इन कामों के पूरा होने के दौरान नजर रखनी होगी और प्रोजेक्ट पूरा करने से पहले मुख्य तकनीकी परीक्षक (विजिलेंस) कार्यालय द्वारा तैयार किए गए चेक लिस्ट के अनुसार हां या नहीं में जवाब देना अनिवार्य कर दिया गया है। 

मानक के अनुसार तय किए गए बिंदु 
सभी विभागों के लिए अब तक बनाए गए मापदंड के आधार पर सौ बिंदुअाें का यह चेक लिस्ट तैयार किया गया है। इससे हर विभाग में निर्माण कार्यों की हर चरण में मॉनिटरिंग के साथ ही, निर्माण सामग्रियों के रखरखाव में की जा रही लापरवाही और भ्रष्टाचार का भी पता चलेगा। गलत रिपोर्ट देने पर संबंधित इंजीनियर की जवाबदेही भी तय हो सकेगी। चेक लिस्ट को तकनीकी स्पेशिफिकेशन के आधार पर तैयार किया गया है। सड़क बनाने के लिए रोड कांग्रेस के प्रावधान के साथ ही बिल्डिंग आदि बनाने के लिए विस्तार से जानकारी दी गई है।

इनका रखना होगा ध्यान

  • कॉलम के बेस में रिंग है या नहीं
  • कंक्रीट पोरस तो नहीं है
  • फ्रेश कंक्रीट का आईएस:1199 के अनुसार 3 स्पेसमैन टेस्ट कराया गया है कि नहीं
  • प्लिंथ की हाइट ग्राउंड लेवल से 450 मिमी ऊपर है या नहीं
  • प्लिंथ में 25 सेंटीमीटर मोटी फिलिंग की गई है या नहीं
  • सीढ़ियों के निर्माण में हेड रूम 2.2 मीटर रखा गया है या नहीं
  • ईंटों को उपयोग में लाने से पहले ठीक से गीला किया है या नहीं
  • लकड़ी के दरवाजे के फ्रेम को फिक्स करने के लिए तीन होल फॉस किए गए हैं या नहीं
  • फॉल्स सीलिंग में जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस की मोटाई की जांच की गई है या नहीं ।
  • डामर या कंक्रीट की नई सड़क बनाने से पहले पुरानी सड़क को पूरी तरह से हटाया है या नहीं

गुणवत्ता बढ़ाने में उपयोगी
सरकार के इस कदम को जवाबदेही तय करने और भ्रष्टाचार रोकने की पहल के रूप में देखा जा रहा है। मुख्य सचिव सुनील कुजूर ने स्पष्ट किया है कि इंजीनियरों द्वारा चेक लिस्ट के दस्तावेजों को नियमित भरने से सामग्रियों की खपत में निगरानी रखी जा सकेगी। इससे काम की गुणवत्ता तो बढ़ेगी ही, साथ ही इससे स्नातक और डिप्लोमा इंजीनियर को रोजगार भी सुलभ होगा। उनका कहना है कि दूरस्थ इलाकों में चल रहे निर्माण कार्यों के लिए यह चेक लिस्ट ज्यादा उपयोगी साबित होगा। 

स्टेशन पर मसाला डोसा के दाम हुए दोगुने, अब 30 रुपए में मिलेगा, 15 चीजों के दामों में बढ़ोतरी
छत्तीसगढ़

स्टेशन पर मसाला डोसा के दाम हुए दोगुने, अब 30 रुपए में मिलेगा, 15 चीजों के दामों में बढ़ोतरी

June 14, 2019

रेलवे प्रशासन ने 7 साल बाद की बढ़ोतरी, बिलासपुर, रायपुर, नागपुर के स्टेशनों पर होगी लागू
बिलासपुर. रेलवे स्टेशन में मिलने वाला मसाला डोसा अब 15 रुपए की जगह 30 रुपए में मिलेगा। इसके साथ ही ढोकला और ढेपला के रेट भी एक जुलाई से दोगुने हो जाएंगे। रेलवे प्रशासन ने प्लेटफार्म के कैटरिंग स्टालों में मिलने वाले 15 तरह के खाने-पीने की चीजों के दाम बढ़ा दिए हैं। रेट में बदलाव 7 साल बाद किया गया है। खाने-पीने की चीजों पर यह बढ़ी हुई कीमतें फिलहाल बिलासपुर, रायपुर और नागपुर के रेलवे स्टेशनों पर लागू होंगी। सीसीएम कैटरिंग अजय शंकर झा ने 12 जून को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
कैटरिंग स्टॉल संचालक लंबे समय से दाम बढ़ाए जाने की कर रहे थे मांग
बिलासपुर रेलवे जोन के तीन मंडल बिलासपुर, रायपुर और नागपुर में स्टेशनों में जितने भी कैटरिंग स्टॉल हैं उन सभी में बेचे जाने वाले खाने-पीने की सामग्री में 7 साल से रेलवे ने कोई बदलाव नहीं किया था। इस संबंध में कैटरिंग स्टॉल संचालकों ने कई बार अफसरों से बातचीत की थी। लगातार महंगाई बढ़ने के बाद भी रेट में बदलाव नहीं किया गया। यहां तक कि दो साल पहले जीएसटी लगने के बाद भी रेट रिवाइज्ड नहीं किए गए थे। इसके लिए सभी लोग मिलकर प्रयास कर रहे थे।
सीसीएम कैटरिंग सहित अन्य अफसरों ने इस बात को गंभीरता से लेकर रेट रिवाइज्ड करने का निर्णय लिया है। इसमें भी कुछ खाद्य सामग्री को छोड़ बाकी के रेट में 10 से 15 फीसदी ही बढ़ोत्तरी की गई है लेकिन कुछ के दाम दोगुने करने पड़े हैं। रेलवे प्रशासन का यह फैसला एक जुलाई से लागू होगा। जो दर बढ़ाई गई है। उसमें जीएसटी को भी शामिल कर दिया गया है। उसमें अलग से जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। इस तरह से इसका लाभ बिलासपुर के 30 स्टाल संचालकों सहित जोन के समस्त स्टाल संचालकों को मिलेगा।

प्रवेश लेने के लिए बनावाना होगा फिटनेस प्रमाण-पत्र, डॉक्टर की डिटेल जरूरी
छत्तीसगढ़

प्रवेश लेने के लिए बनावाना होगा फिटनेस प्रमाण-पत्र, डॉक्टर की डिटेल जरूरी

June 14, 2019

सीयू की प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जारी, एक जुलाई से शुरू होगी काउंसिलिंग
14561 अभ्यर्थियों ने दी थी परीक्षा, 9731 हुए पास, 115 परीक्षार्थियों का परिणाम निरस्त
जांजगीर.चांपा. गुरू घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इसमें 14 हजार 561 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी। इसमें 9 हजार 731 परीक्षार्थी पास हुए हैं। वहीं 115 परीक्षार्थियों का परिणाम निरस्त हो गया है। परीक्षार्थियों का आरोप है कि परीक्षा केंद्र में ड्यूटी करने अधिकारी ने ही ओएमआर शीट में कला लिखवाया और फिर उसे कटवा कर कामर्स करवा दिया। ओएमआर शीट में करेक्शन के कारण यूनिवर्सिटी ने परिणाम निरस्त कर दिया है।
प्रवेश समिति का गठन, एक साल के लिए होंगे सदस्य
फिलहाल1 जुलाई से यूनिवर्सिटी में काउंसिलिंग शुरू होनी है। इसके लिए कुलपति प्रो. अंजिला गुप्ता ने प्रवेश समिति का गठन करने निर्देश जारी कर दी हैं। कमेटी विभाग वाइज छात्रों की लिस्ट तैयार करेगी और उन्हें काउंसिलिंग की तिथि बताएगी। एडमिशन लेने छात्रों को फिटनेस प्रमाण-पत्र देना होगा। यूनिवर्सिटी ने निर्देश दिया है कि फिटनेस प्रमाण-पत्र में डॉक्टर का नाम, पता और मोबाइल या फोन नंबर होना चाहिए। अगर ये नहीं रहेगा तो प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
गुरू घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रवेश परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद सभी विभागों को विभागीय स्तर पर प्रवेश समिति गठित करने का निर्देश जारी किया गया है। कुलसचिव द्वारा विभागाध्यक्षों व अधिष्ठाताओं को पत्र प्रेषित कर नियमों व प्रावधानों की जानकारी दी गई है। इसमें कहा गया है कि विभागाध्यक्ष स्नातकोत्तर, स्नातक पाठ्यक्रम के लिए विभागीय स्तर पर प्रवेश समिति का गठन करेंगे। यह समिति समूहीकृत विषयों के साथ-साथ उन विषयों के लिए भी है, जिनके लिए वेट परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया।
सभी विभाग में एक प्रवेश समिति होगी। पदेन सदस्यों के अलावा इस समिति के सदस्यों की पदावधि एक शैक्षणिक वर्ष के लिए होगी। कोरम पूरा होने के लिए समिति के सदस्यों की उपस्थिति कुल संख्या का 50 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। प्रवेश समिति अभ्यर्थियों के आवेदनों की संवीक्षा करेगी और वेट में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार करेगी। विभागाध्यक्ष के माध्यम से काउंसिलिंग के अभ्यर्थियों को आमंत्रित करेगी।

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