भिलाई. घर से ट्यूशन के लिए निकली बीएसपी कर्मी अवधेश यादव की बेटी श्रृंखला यादव (17) पर जानलेवा हमला करके युवक फरार हो गया। गुरुवार शाम मिट्टी परीक्षण केंद्र के पास हुई वारदात में आरोपी ने किशोरी के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर गंभीर अवस्था में छोड़कर फरार हो गया। हालांकि अभी तक घटना का कोई चश्मदीद सामने नहीं आया है, लेकिन आसपास के लोगों के मुताबिक, घटना के बाद क्षेत्रीय महिलाओं ने एक युवक को मौके से भागते देखा था। फिलहाल पुलिस ने धारा धारा 307,201 के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि छात्रा के सिर में गंभीर चोट की वजह से उसका भेजा बाहर आ गया है। इसलिए स्थिति नाजुक बनी हुई है। 

जहां वारदात हुई, वहां सीसीटीवी नहीं 
नेवई टीआई गौरव तिवारी ने बताया, पहले पुलिस भी मामले को एक्सीडेंट ही समझ रही थी। लेकिन स्कूटी पर एक्सीडेंट के डेंट नहीं होने और किशोरी के सिर के जिस हिस्से में गंभीर चोट आई है। उससे किसी अज्ञात द्वारा वारदात को अंजाम देना दिखाई दे रहा है। फिलहाल पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। इसके अलावा मामले को रंजिश से भी जोड़कर जांच कर रही है। हालांकि जहां वारदात हुई है वहां कोई सीसीटीवी नहीं है। 

अपराधी ने इसलिए चुनी ये जगह
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही श्रृंखला यादव रोजाना 3 बजे घर से सिविक सेंटर स्थित ट्यूशन क्लासेज के लिए जाती थी। गुरुवार को भी ठीक 3 बजे घर से कोचिंग के लिए निकली थी। प्रगति नगर से होकर जाने वाले रास्ते में नाली निर्माण की वजह रास्ता ब्लाक पड़ा हुआ है। इसके चलते कृषि विभाग के मिट्टी परीक्षण केंद्र से होकर गुजरने वाले मार्ग से जाना शुरू कर दिया। दोपहर की गर्मी की वजह उस समय रास्ता सुनसान रहता है। ऐसे में किसी परिचित आरोपी ने रास्ता रोका और थोड़ी देर बातचीत के बाद वारदात को अंजाम दिया।

 
जिस छात्र को स्कूल से निकलवाया उसी पर शक 
छात्रा के साथ ही वारदात के बाद से चर्चाओं का बाजार गरम बना हुआ है। जांच में जुटी पुलिस के पास भी एक चर्चा पहुंची कि स्कूल में पढ़ने के दौरान किशोरी को उसके साथ पढ़ने वाला छात्र अक्सर परेशान करता था। स्कूल प्रबंधन से शिकायत हुई। उस दौरान छात्र की काउंसलिंग की गई, लेकिन उसकी हरकतों में कोई परिवर्तन नहीं आया। इसके चलते उसे स्कूल से निकाल दिया गया था। 

कॉल डिटेल और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं 
डॉक्टर वेंटिलेटर पर रखकर रायपुर में श्रृंखला का इलाज कर रहे हैं। फिलहाल उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। प्रकरण में कॉल डिटेल और सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है। नेवई थाने में हत्या के प्रयास के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया है। -रोहित झा, एडिशनल एसपी सिटी

रायपुर. बिजली कटौती की अफवाह फैलाने वाले व्यापारी के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज किए जाने का मामला छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को दिन भर गरमाया रहा। प्रदेश के सियासत में उबाल लाने वाली इस घटना में जहां भाजपा और जोगी कांग्रेस के नेता कूदे वहीं सीएम बघेल ने अफसरों के खिलाफ नाराजगी जताते हुए राजद्रोह की धारा खत्म करने के निर्देश दिए। बघेल के इस फैसले को भाजपा ने जहां अपनी जीत बताया है तो वहीं कांग्रेस ने इसका स्वागत करते हुए भाजपा को अफवाह फैलाने वाली पार्टी करार दिया है। 

दरअसल एक दिन पहले ही राजनांदगांव के व्यापारी मांगेलाल अग्रवाल द्वारा बिजली कटौती को लेकर सोशल मीडिया में एक वीडिया पोस्ट की गई थी। इसका वीडियो वायरल होते ही बिजली विभाग में हड़कंप मच गया। जैसे ही मामला सीएम बघेल के संज्ञान में आया उन्होंने तत्काल डीजी डीएम अवस्थी से बात कर अपनी नाराजगी जताई आैर धारा हटाने के निर्देश दिए। 

मैने भी वीडियो शेयर किया, मुझे भी गिरफ्तार करें: जोगी
देशद्रोह का मामला दर्ज होने के बाद जोगी कांग्रेस नेता अमित जोगी ने मांगेलाल का वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया कि भूपेश जी मैने भी वीडियो शेयर कर दिया है। अपने घर रायपुर में हूँ। आइये भूपेश जी, मुझे भी राजद्रोह करने के लिए गिरफ़्तार कर लीजिए। अमित ने सीएम बघेल को संबोधित करते हुए लिखा है कि अगर आपने ने कन्हैया कुमार मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं पढ़ा है तो कम से कम अपने नेता राहुल गांधी के एआईसीसी के घोषणा पत्र में देशद्रोह का क़ानून समाप्त करने की बात तो मान लेनी थी? 
 

सीएम को पार्टी के घोषणा पत्र में विश्वास नहीं 
पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अजय चंद्राकर ने ट्वीट कर पूछा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप कांग्रेसी हैं या नहीं? क्योंकि 124 ए को हटाने का वादा किया था आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने, आपको अपने घोषणापत्र पर विश्वास है या नहीं? आपके राज में पहला राजद्रोह मुकदमा दर्ज हुआ। इसके लिए आपको बधाई।

राजद्रोह संबंधी धारा हटना भाजपा की जीत: उसेंडी 
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी ने राजनांदगांव निवासी मांगेलाल अग्रवाल और महासमुंद निवासी दिलीप शर्मा की गिरफ्तारी को प्रदेश सरकार का बौखलाहट भरा घोर अलोकतांत्रिक कदम बताया है। पार्टी ने इन गिरफ्तारियों पर कड़ा एतराज जताया है। दोपहर बाद प्रदेश सरकार द्वारा राजद्रोह संबंधी धारा हटाए जाने को पार्टी ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए भाजपा की प्रतिबध्दता की जीत बताया है। उसेंडी ने सरकार पर आरोप लगाया कि बिजली कटौती को लेकर पूरा प्रदेश हाहाकार कर रहा है। 

सरकार बजाए इस अव्यवस्था को दूर करने के इस मुद्दे पर टिप्पणी करने और समाचार लिखने पर पाबंदी लगाने के लिए नितांत अलोकतांत्रिक कदम उठाने पर आमादा हो गई है। यह प्रदेश सरकार अपनी कमियां बताने पर विचलित और असहिष्णु नजर आ रही है। प्रदेश में आतंक राज स्थापित करने की दिशा में बढ़ रही है।

अफवाह फैलाने वालों से इतनी हमदर्दी क्यों: त्रिवेदी
कांग्रेस महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा अफवाह फैलाने वाले पर पुलिस प्रशासन के द्वारा लगाई गई 124 ए को हटाने के निर्णय का कांग्रेस स्वागत करती है। धारा 124ए के द्वारा लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन का कांग्रेस ने हमेशा विरोध है। राजद्रोह की धारा 124 ए लगाकर सरकार के खिलाफ उठ रही आवाज को दबाने के कांग्रेस विरोध में है।

त्रिवेदी ने संघ और भाजपा पर अफवाह फैलाकर उन्माद फैलाकर गुमराह कर राजनीति करने का आरोप लगाते हुये कहा कि लोकतंत्र में अपनी बात रखने का विरोध करने का और मांग करने का अधिकार है लेकिन जनता को गुमराह करने फैलाया गया अफवाह का कोई स्थान नहीं है अफवाह फैलाने वालों पर कार्यवाही तो होनी ही चाहिए। उन्होंने संघ भाजपा से पूछा है कि उक्त अफवाह फैलाने वालों के प्रति इतनी हमदर्दी क्यों? क्या संघ और भाजपा की मंशा सोशल मीडिया के जरिये अफवाह का जहर फैलाकर ही छत्तीसगढ़ की शांत धरा को अशान्त करना है? 

रायपुर. एपीएल यानी मिडिल क्लास को चावल देने के ऐलान के बाद अब राजधानी में कार्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नए राशन कार्ड के लिए शहर के एपीएल क्लास को आवेदन करना होगा। आवेदन पत्रों की छपाई शुरू की गई है। अफसरों के अनुसार अगले महीने से निगम के सभी आठ जोन दफ्तरों और खाद्य विभाग से आवेदन निशुल्क मिलने लगेंगे। लोगों को आवेदन भरकर उसी जोन में जमा करना होगा, जहां वे रहते हैं। आवेदन में आधार नंबर का उल्लेख करना अनिवार्य होगा और यह परिवार की महिला मुखिया के नाम से जारी होगा।

अफसरों ने बताया कि यह आवेदन करीब एक पेज (आगे-पीछे) का होगा। आयकर करदाता और गैर आयकर करदाता दोनों के लिए आवेदन एक ही प्रकार का होगा, लेकिन आवेदन के ऊपर टिक करना होगा कि इसे कौन सी श्रेणी के लोग भर रहे हैं। राजधानी में 50 हजार एपीएल परिवार हैं, जिनके कार्ड बनेंगे। पूरी प्रक्रिया की मानीटरिंग खाद्य विभाग करेगा। आवेदनों की जांच में अफसर देखेंगे कि एक ही परिवार से कई आवेदन तो नहीं किए जा रहे हैं या फिर एक ही नाम से अलग-अलग राशन कार्ड तो नहीं बन रहे हैं। इस तरह की सभी जांच अफसर करेंगे। इसके लिए उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।

आवेदन जमा होने के साथ ही उसकी जांच और स्कूटर्नी का काम शुरू कर दिया जाएगा। नए आवेदन पत्रों को पहले दिन से ही ऑनलाइन किया जाएगा। यानी राशन कार्ड जारी होने से पहले उनका नाम ऑनलाइन लिस्ट में दर्ज हो जाएगा ताकि एक ही नाम के दो राशन कार्ड न बन सकें।

बायोमीट्रिक में अंगूठा निशान
एपीएल परिवारों को भी राशन लेने के लिए बायोमीट्रिक मशीन में अंगूठा लगाना होगा। परिवार के मुखिया या सदस्य के अंगूठे के निशान के बाद ही राशन दुकानदार उन्हें चावल दे सकेंगे। हालांकि अभी तक एपीएल चावल की हेराफेरी के लिए कोई ठोस योजना सामने नहीं आई है। पिछली सरकार का दावा था कि एपीएल परिवार चावल नहीं लेते हैं और उनके राशन की खुले बाजार में बेचा जाता है। इसके बाद ही सरकार ने एपीएल परिवारों को धीरे-धीरे चावल देना बंद कर दिया था।

रायपुर. अब राज्य में बनने वाली सड़क, पुल-पुलिया, पीएचई और निर्माण के अन्य कामों पर सरकार की सीधी नजर रहेगी। किसी भी ठेकेदार या एजेंसी के काम को पास करने से पहले इंजीनियरों को उसकी गुणवत्ता को परखना होगा। सरकार ने हर विभाग और निर्माण के हर काम की गुणवत्ता के परीक्षण के लिए 100 बिंदुअाें का चेक लिस्ट तैयार किया है।

इन बिंदुओं पर परखने के लिए सरकार ने हर काम के पैरामीटर को भी चेक लिस्ट में शामिल किया है। संबंधित इंजीनियर को इन कामों के पूरा होने के दौरान नजर रखनी होगी और प्रोजेक्ट पूरा करने से पहले मुख्य तकनीकी परीक्षक (विजिलेंस) कार्यालय द्वारा तैयार किए गए चेक लिस्ट के अनुसार हां या नहीं में जवाब देना अनिवार्य कर दिया गया है। 

मानक के अनुसार तय किए गए बिंदु 
सभी विभागों के लिए अब तक बनाए गए मापदंड के आधार पर सौ बिंदुअाें का यह चेक लिस्ट तैयार किया गया है। इससे हर विभाग में निर्माण कार्यों की हर चरण में मॉनिटरिंग के साथ ही, निर्माण सामग्रियों के रखरखाव में की जा रही लापरवाही और भ्रष्टाचार का भी पता चलेगा। गलत रिपोर्ट देने पर संबंधित इंजीनियर की जवाबदेही भी तय हो सकेगी। चेक लिस्ट को तकनीकी स्पेशिफिकेशन के आधार पर तैयार किया गया है। सड़क बनाने के लिए रोड कांग्रेस के प्रावधान के साथ ही बिल्डिंग आदि बनाने के लिए विस्तार से जानकारी दी गई है।

इनका रखना होगा ध्यान

• कॉलम के बेस में रिंग है या नहीं
• कंक्रीट पोरस तो नहीं है
• फ्रेश कंक्रीट का आईएस:1199 के अनुसार 3 स्पेसमैन टेस्ट कराया गया है कि नहीं
• प्लिंथ की हाइट ग्राउंड लेवल से 450 मिमी ऊपर है या नहीं
• प्लिंथ में 25 सेंटीमीटर मोटी फिलिंग की गई है या नहीं
• सीढ़ियों के निर्माण में हेड रूम 2.2 मीटर रखा गया है या नहीं
• ईंटों को उपयोग में लाने से पहले ठीक से गीला किया है या नहीं
• लकड़ी के दरवाजे के फ्रेम को फिक्स करने के लिए तीन होल फॉस किए गए हैं या नहीं
• फॉल्स सीलिंग में जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस की मोटाई की जांच की गई है या नहीं ।
• डामर या कंक्रीट की नई सड़क बनाने से पहले पुरानी सड़क को पूरी तरह से हटाया है या नहीं

गुणवत्ता बढ़ाने में उपयोगी
सरकार के इस कदम को जवाबदेही तय करने और भ्रष्टाचार रोकने की पहल के रूप में देखा जा रहा है। मुख्य सचिव सुनील कुजूर ने स्पष्ट किया है कि इंजीनियरों द्वारा चेक लिस्ट के दस्तावेजों को नियमित भरने से सामग्रियों की खपत में निगरानी रखी जा सकेगी। इससे काम की गुणवत्ता तो बढ़ेगी ही, साथ ही इससे स्नातक और डिप्लोमा इंजीनियर को रोजगार भी सुलभ होगा। उनका कहना है कि दूरस्थ इलाकों में चल रहे निर्माण कार्यों के लिए यह चेक लिस्ट ज्यादा उपयोगी साबित होगा।